पावणेतीन कोटींच्या मागणीला ७० हजारांची उपलब्धता

आरटीई अंतर्गत २५ टक्क्यांत राखीव बालकांना विविध शाळांत मोफत प्रवेश दिला जातो.

प्रवेश शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचे केवळ काही टक्केच शुल्क उपलब्ध
वर्धा : आरटीई अंतर्गत २५ टक्क्यांत राखीव बालकांना विविध शाळांत मोफत प्रवेश दिला जातो. या बालकांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शिक्षण विभागाकडून केली जाते; पण यातही शासन टप्प्या-टप्प्यांचाच खेळ करीत असल्याचे दिसते. मागील वर्षीच्या प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी पावणेतीन कोटी रुपयांची मागणी असताना शासनाने केवळ ७० लाख रुपयेच उपलब्ध केल्याची माहिती आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शुल्क परताव्यातही शासन थकबाकीचेच धोरण अवलंबिणार काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार दरवर्षी २५ टक्के प्रवेशांकरिता शाळांची नोंदणी केली जाते. यात दरवर्षी प्रवेश प्रक्रियाही राबविली जात आहे. गत वर्षी जवळपास १२० शाळांतून ही प्रवेश प्रक्रिया राबविली. यातून चार हजारांवर विद्यार्थ्यांना विविध शाळांमध्ये प्रवेश मिळाले. प्रवेश प्रक्रिया राबविणाऱ्या शाळांना शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. त्या अनुषंगाने यंदा शिक्षण विभागाने २ कोटी ८५ लाख रुपयांची मागणी केली; पण शासनाकडून ७० लाख ६३ हजारांचाच निधी उपलब्ध झाला. हा निधी काही टक्क्यांपर्यंतच असल्याचे सांगितले जाते. शासनाकडून निधी उपलब्ध करण्यासही कुचराई केली जात असल्याचे निदर्शनास येते. आजही काही वर्षांतील प्रवेश शुल्काची प्रतिपूर्ती बाकी आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

शुल्क निर्धारणानंतर निधी वाटप
२०१६-१७ करीता वर्धा जिल्ह्याची मागणी २ कोटी ८५ लाख ५० हजार ९८४ रुपये आहे; पण शिक्षण संचालनालय पुणेच्या वतीने केवळ ७० लाख ६३ हजार रुपयांचाच निधी प्राप्त झाला. यात ज्यावर्षीचे पैसे त्याचवर्षी वाटायचे आहे. दरवर्षी शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे निर्धारणानंतर शुल्क वाटप करावयाचे आहे. २०१२-१३ व २०१३-१४ मध्ये यापूर्वीच ६७ टक्के रक्कम वाटली. १४-१५ मध्ये ८७ टक्के रक्कम वाटली.
सभेत दिल्या सूचना
विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात समान रक्कम वितरित करण्यासाठी सरस्वती विद्या मंदिर केळकरवाडी येथे २५ टक्के प्रवेशपात्र शाळेच्या मुख्याध्यापकांची सभा घेण्यात आली. सभेला प्राथमिक शिक्षणाधिकारी के.झेड. शेंडे, उपशिक्षणाधिकारी एस.ए. हजारे, विस्तार अधिकारी, नोडल आॅफीसर उपस्थित होते. प्राप्त निधीचा विचार करता २४.७३ टक्के रक्कम आरटीजीएसद्वारे जमा करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक शाळेचे बँक खाते २५ टक्के प्रतिपूर्ती या नावे असणे गरजेचे आहे. मुख्याध्यापकांनी शुल्क रकमेची इत्यंभूत माहिती द्यावी, अशा सूचना सभेत देण्यात आल्यात.