वनविभागाच्या विरोधात बैलबंडी मोर्चा

वनविभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अतिरेकी कारवाईच्या विरोधात बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला.

शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष : अतिरेकी कारवायांचा विरोध, बंड्याही केल्या जातात जप्त
देवळी : वनविभागाच्यावतीने शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अतिरेकी कारवाईच्या विरोधात बैलबंडी मोर्चा काढण्यात आला. सत्तारूढ पक्षाचे असल्याची तमा न बाळगता खासदार रामदास तडस यांनीही शेतकऱ्यांच्या मोर्चात सहभाग घेतल्याने सर्वांचे लक्ष वेधले गेले. विविध मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी स्मिता पाटील, तहसीलदार तेजस्विनी जाधव, वनविभागाचे सहायक वनसंरक्षक शरद करे यांना देण्यात आले.
मोर्चात देवळी व परिसरातील शेतकरी आपल्या बैलबंड्यांसह मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांचा निषेध असो, शेतकऱ्यांवर लादलेले खटले मागे घ्या, दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करा आदी मागण्यांचा जयघोष करीत शहराच्या मुख्य मार्गाने हा मोर्चा काढण्यात आला. मिरणनाथ मंदिर प्रांगणातून निघालेला मोर्चा तहसील कार्यालयावर नेण्यात आला. शेतकऱ्यांमध्ये असलेली अन्यायाची भावना व रोष पाहता चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होतो. कॉग्रेसच्या तालमीत वाढलेल्या वनविभागाच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी शेतकरी, शेतमजुरांच्या जीवनाचा खेळखंडोबा लावला आहे. वन्यजीव प्राण्यांबाबत पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता शेतकऱ्यांना कारागृहात डांबले जात आहे, असे मत खा. तडस यांनी बैलबंडी मोर्चाला संबोधित करताना व्यक्त केले.
जंगल परिसरातील नीलगाय, रानडुक्कर व अन्य वन्यप्राण्यांच्या मृत्यू प्रकरणी शेतकऱ्यांना दोषी ठरविले जात आहे. त्यांना अटक करून कारागृहात डांबले जात आहे. हा सर्व प्रकार निंदनीय आहे. या प्रकरणात संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कार्यवाही करावी. शेतकऱ्यांवर लादलेले खटले मागे घेण्यात यावे. जप्त केलेल्या बैलबंड्या परत करण्यात याव्या, आदी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा खा. तडस यांनी पुनरूच्चार केला. आठ दिवसांत या मागण्या पूर्ण न झाल्यास जनआंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वनविभागाकडून करण्यात येत असलेल्या अतिरेकी कारवाईमुळे शेती करावी कशी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. वन्य प्राण्यांना मारण्याची परवानगी दिली असताना गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार केले जातात. शिवाय वन विभागाच्या हद्दीत आढळल्यासही कारवाई केली जाते. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. वन विभागाकडून गुन्हे दाखल करून खटले भरले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी शेती करायची की कोट-कचेरीच्या चकरा मारायच्या, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. यात शेतकऱ्यांना मानसिक त्रासही सहन करावा लागतो.
याबाबत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने एसडीओ स्मीता पाटील, तहसीलदार तेजस्विनी जाधव, वनविभागाचे सहायक वनसंरक्षक शरद करे यांना निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळात न.प. सभापती विलास जोशी, जि.प. सदस्य मिलिंद भेंडे, न.प. सदस्य कृष्णकांत शेंडे, दिलीप कारोटकर, तालुका शिवसेनाप्रमुख महेश जोशी, अब्दुल नईम, गिरीश काशीकर यांचा समावेश होता. पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत मदने यांनी बंदोबस्त ठेवला. मोर्चाला शरद आदमने, उदय काशीकर, भाजपाचे शहर अध्यक्ष किरण तेलरांधे, विजय बिजवार, वसंत ठाकरे, किसना कामडी, संजय ढोबळे व शेतकऱ्यांनी सहकार्य केले.(प्रतिनिधी)

खा. तडस यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर वनविभागाचे सहायक वनसंरक्षक करे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला टोलवाटोलवीचे उत्तरे दिली. जप्त केलेली बैलबंडी सोडण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. न्यायालयाचा आदेश आणल्यानंतरच पूढील कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. त्यांच्या या अरेरावीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते.