गिट्टी खदानीचे खड्डे ठरताहेत जीवघेणे

जिल्हा प्रशासनाला महसूल प्राप्तीचे महत्त्वाचे साधन म्हणून रेती घाट आणि गिट्टी खदाणींकडे पाहिले जाते.

वर्धा : जिल्हा प्रशासनाला महसूल प्राप्तीचे महत्त्वाचे साधन म्हणून रेती घाट आणि गिट्टी खदाणींकडे पाहिले जाते. यातील रेती घाटांची प्रत्येक वर्षी लिलाव पद्धतीने विक्री केली जाते तर गिट्टी खदाणी एकदाच काही वर्षांकरिता लिजवर दिल्या जातात. या गिट्टी खदाणींमधून शासन, प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो; पण त्याकडेच दुर्लक्ष केले जात असल्याचे प्रकर्षाने समोर येत आहे. जिल्ह्यातील ७९ गिट्टी खदाणींतून किती मुरूम, गिट्टी, चुरी व मातीची विल्हेवाट लावली जाते, याचा कुठेही हिशेब दिसत नाही. यामुळेच प्रशासनाचा मोठा महसूल बुडत असल्याचे दिसते. शिवाय यातील खड्ड्यांमुळे जीवितालाही धोका निर्माण झाल्याचे दिसते.
वर्धा जिल्ह्यात प्रशासनाच्यावतीने ७९ खाणपट्ट्यांचे वितरण करण्यात आलेले आहेत. वर्धा शहराच्या सभोवताल असलेल्या गिट्टी खदाणींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असल्याचेच आढळून येत आहे. गत कित्येक वर्षांपासून खाणींचे नुतनीकरण करण्यात आलेले नाही. अर्ध्याधिक खानपट्ट्यांचे नुतनीकरणाकरिता अर्ज प्राप्त, असेच ‘स्टेटस’ दाखविले जात आहे. यामुळे खरोखरच त्यांनी अर्ज सादर केले आहेत काय, त्या खदाणीतून किती ब्रास गौण खनिजाचे उत्खनन करण्यात आले आहे, किती ब्रास उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती या बाबींची कुठलीही चौकशी होत नसल्याचेच दिसून येत आहे. शहरालगतच्या बोरगाव (मेघे) येथे दोन खानपट्टे आहेत. गत कित्येक वर्षांपासून या खदाणींमधून गौण खनिजाचे अव्याहत उत्खनन केले जात आहे. बोरगाव येथील गिट्टी खदाणीमुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणात खड्डे पडले असून या खड्ड्यांना तलावाचे स्वरूप आलेले आहे. सदर खड्ड्यांमध्ये नेहमी पाणी राहत असल्याने परिसरातील बालके तेथे पोहायला जातात. सदर बालकांना कुणीही हरकत घेणारेही राहत नाही. यामुळे बोरगाव येथील खदाणीचे खड्डे जीवघेणे ठरत आहेत. असाच प्रकार सावंगी मेघे, जामठा येथील गिट्टी खदाणींमध्ये घडत असल्याचेही दिसते.
शासन, प्रशासनाकडून महसूल मिळावा म्हणून खानपट्ट्यांचे वितरण केले जाते. यासाठी काही नियमही घालून देण्यात आलेले आहेत. शासनाने दिलेल्या अटीनुसारच गौण खनिजाचे उत्खनन करणे क्रमप्राप्त असते; पण या नियमांचे कुठेही पालन होत नसल्याचेच दिसून येत आहे. शहराजवळील खाणींमध्ये स्फोट घडवून उत्खनन करण्यात येऊ नये, असाही एक नियम आहे; पण त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. अनेक खाणधारकांवर स्फोट करून उत्खनन केल्या प्रकरणी कारवाई करण्यात आली; पण त्यातून धडा घेतला जात नसल्याचेच दिसते. शहर, गावाजवळ असलेल्या गिट्टी खदाणी अत्यंत धोकादायक ठरताना दिसतात. असे असले तरी देवळी, वर्धा व सेलू तालुक्यातील अनेक खदाणी शहर व गावांजवळच असल्याचे दिसून येते. यामुळे ग्रामस्थांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला असून खड्ड्यांमध्ये बुडून मृत्यू होण्याच्या घटनाही वाढत आहेत.
जिल्ह्यात सर्वाधिक गिट्टी खदाणी सेलू तालुक्यात आहे. यामुळेच नागरिकांद्वारे गिट्टी खदाणींचा विरोध केला जातो; पण कुठलीही खाण बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जात नाही. महसूल मिळत असला तरी ग्रामस्थ वा बालकांच्या जीविताला धोका असल्यास ती खदाण बंद करणे गरजेचे असते; पण त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे खाणधारकांची हिंमत वाढत असून प्राणहानीच्या घटनांत वाढ होत आहे. याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.

खड्डे बुजविण्याकडे दुर्लक्ष
खानपट्टा देताना त्या परिसराची संपूर्ण भौगोलिक आणि नागरी परिस्थितीचा अभ्यास करणे गरजेचे असते; पण जिल्ह्यात त्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात असल्याचेच दिसून येत आहे. पठारी जमिनी दिसल्या की थेट खानपट्टा दिला जातो. या प्रकारामुळेच सध्या शहर आणि गावांजवळ गिट्टी खदाणी असल्याचे दिसून येते. खाणीतून उत्खनन केल्यानंतर मोठ-मोठे खड्डे तयार होतात. हे खड्डे बुजविण्याकरिता काही नियम घालून देण्यात आले आहेत; पण खड्डे बुजविण्याकडे दुर्लक्षच केले जात असल्याचे दिसते. गौण खनिजाचे उत्खनन केल्यानंतर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी खानपट्टा धारकाने महसूल विभागाशी संपर्क साधणे गरजेचे असते; पण आजपर्यंत एकाही खानपट्टा धारकाने याबाबत महसूल विभागाशी चर्चा केली नसल्याचे अधिकारी सांगतात. हे खड्डे बुजविण्यासाठी अन्य ठिकाणाहून माती, मुरूम आणण्याची परवानगी नाही; पण शहरातील कचरा वा अन्य उत्खननातून निघणाऱ्या मातीने सदर खड्डे बुजविता येतात. यासाठीही अधिकारी वा खानधारक पुढाकार घेत नसल्याने गिट्टी खदाणीचे खड्डे जैसे थे असून ते जीवावर बेतताना दिसतात.

खदान सोडून भलतीकडेच उत्खनन
महसूल मिळावा म्हणून शासन, प्रशासनाकडून खाणपट्ट्यांचे वितरण केले जाते. खाणपट्टा देताना सदर खदानधारकास उत्खननाची मर्यादाही ठरवून दिलेली असते; पण कुणीही ती मर्यादा पाळताना दिसत नाही. मनाला येईल तसे उत्खनन करून गौण खनिजाची सर्रास लूट केली जात असल्याचेच दिसून येत आहे. शिवाय पठारी भागातील खदाणींमध्ये तर दिलेला सर्व्हे क्रमांक सोडून भलतीकडेच उत्खनन केले जात असल्याचे दिसून येते. आपल्याला मिळालेल्या खदाणीमधील गौण खनिजाची मर्यादा संपली तर खाणधारक शासकीय जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात उत्खनन करून गौण खनिजाची लूट करताना दिसतात. हा प्रकार बोरगाव मेघे, गुंजखेडा, सावंगी मेघे, येळाकेळी यासह जिल्ह्यातील अन्य खदानींमध्ये दिसून येतो. याबाबत ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्यानंतर कारवाई करणे अपेक्षित असते; पण अधिकारी त्याकडेही डोळेझाक करीत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे खदान नसलेल्या जमिनीवरही जीवघेणे खड्डे झाल्याचे दिसून येते. हा प्रकार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.