बंदीनंतरही शाळेत बायोमेट्रिकची सक्ती

जि.प.च्या पंचायत विभागाचा बेताल कारभार व अधिकाऱ्यांची दंडुकेशाही याामुळे ग्रामीण पातळीवर कार्यरत अधिकारी तसेच कर्मचाºयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता या विभागाने शिक्षण क्षेत्रालाही आपले लक्ष केले आहे.

ठळक मुद्देजि.प.च्या पंचायत विभागाचा बेताल कारभार शिक्षण विभागाच्या मानगुटीवर

सुधीर खडसे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जि.प.च्या पंचायत विभागाचा बेताल कारभार व अधिकाऱ्यांची दंडुकेशाही याामुळे ग्रामीण पातळीवर कार्यरत अधिकारी तसेच कर्मचाºयांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. आता या विभागाने शिक्षण क्षेत्रालाही आपले लक्ष केले आहे. शासनाकडून जि.प. च्या शाळेतील बायोमेट्रिक मशिन बसविण्याच्या आदेशावर बंदी घातली असतानाही जि.प.चा पंचायत विभाग मु्ख्याध्यापकांना बायोमेट्रिक बसविण्याची सक्ती करत आहे. त्यामुळे ही सक्ती कुणाच्या फायद्यासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिक्षकांची शाळेत नियमित उपस्थिती असावी. शाळेत अध्ययन व अध्यापनाच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी शासनाच्या १६ मे २०१५ या पत्रान्वये राज्यतील रायगड, सांगली, अहमदनगर, नांदेड, अमरावती व वर्धा या सहा जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर जि. प. शाळेत बायोमेट्रिक मशीन बसविण्यासंबंधी आदेशित केले होते; पण मशीन संदर्भात खर्ची घालावयाचा निधी कोणत्या लेखाशिर्र्षात भागवायचा याबाबत शासनाचे कोणतेही निर्देश नसल्याचे प्रशासनिक अधिकारी सांगतात. याच विस्कळीत परिस्थितीचा काही पंचायत समितीने फायदा घेत नांदेडच्या पुरवठादाराकडून निविदेशिवाय मशीन मागविल्या. यात समुद्रपूर पं. स. अंतर्गत जवळपास १४० मशीन घेण्यात आल्या आहेत. अशीच परिस्थिती जिल्ह्यातील इतर पं.स.मध्ये आहे. या मशीनवर पुरवठादाराचा बनावट कोड नंबर टाकलेला आहे.
त्यावरील बीम्स प्रणाली कोड ८८८८ हा बनावट सी. आर. सी. कोड नंबर असल्यामुळे योजनेची फलनिष्पत्ती शुन्य असल्याचे समोर आल्याने हा प्रश्न चांगलाच गाजला. इतकेच नव्हे तर २०१७ च्या हिवाळी अधिवशेनात हा प्रश्न लक्षवेधी ठरला होता. त्यामुळे शासनाने १८ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये बायोमेट्रिक मशीनची ही योजना बंद केली आहे. त्यानंतरही आता पंचायत विभागाकडून पंचायत समितींच्या माध्यमातून शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर ही सक्ती केली जात असल्याने याकडे लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकाºयांनी लक्ष घालून तात्काळ योग्य कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
अनियमितता लपविण्यासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा आडोसा
शासनाने निर्णय मागे घेतला असला तरीही जि.प.च्या पंचायत विभागाच्या प्रशासकीय अधिकाºयांकडून बायोमॅट्रीक्स मशीनसाठी आग्रही भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत खरेदी केलेल्या मशिन ह्या ग्रामपंचायतच्या १४ व्या वित्त आयोगातून खर्ची दाखवून शाळांना पुरवठा केल्याबाबत कागदोपत्री देखावा करण्याचा अफलातून निर्णय घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे. वास्तविक कोणत्याही शाळांनी मशीनची मागणी केली नाही. मात्र, जि.प.च्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न आल्याचे प्रशासकीय अधिकारी सांगतात. केवळ मशीन खरेदीतील अनियमिततेचा आक्षेप मिटविण्यासाठी शाळांवर सक्ती करुन अधिकारी व कंत्राटदार आपलं भल करील असल्याचा आरोप होत आहे.

माझ्या कार्यकाळाच्या अगोदरच्या कालावधीत या मशीन खरेदी केलेल्या आहेत. याबाबत काहीच माहिती उपलब्ध नाही.पंचायत समितीच्या ठरावाच्या आधारावरे पत्र काढले. याबाबत सविस्तर माहिती शोधून योग्य कार्यवाही करण्यात येईल.
-शंकर सु. धोत्रे, गटविकास अधिकारी, पं.स. समुद्रपूर.

पंचायत समिती अंतर्गत येणाºया प्रत्येक गावातील शिक्षक व ग्रामसेवक वेळेवर गावात उपस्थित व्हावे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अडचण निर्माण होणार नाही व गावकºयांचेही कामे होईल. याच उद्देशाने बायोमेट्रिक मशीन योजना पंचायत समितीमार्फत राबविण्याचा उद्देश आहे.
योगेश फुसे, उपसभापती, पं.स. समुद्रपूर.

मशिन बसवा अन्यथा वेतन थांबविणार
मशीनच्या सक्तीबाबत शाळांकडून विचारणा झाल्यावर प्रशासनाकडून काही ठोस कारण सांगतिले जात नाही. अशातच समुद्रपुरच्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेत १६ आॅगस्टला शाळांमध्ये मशीन बसविण्याबाबत ठराव घेण्यात आला. ठरावाच्या आधारे गटविकास अधिकारी यांनी २१ आॅगस्टला पत्र काढून मशीन बसवा अन्यथा वेतन स्थगित करण्यात येईल, असा दम दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. मशीन कार्यान्वित करण्यासाठी मुख्याध्यापकांना ओळखपत्राचा पुरावा देत सिम कार्ड उपलब्ध करण्याविषयी ग्रामसेवकांमार्फत मौखिक सूचना केल्या जात आहे. मशीन खरेदी करणारा आणि संनियंत्रण अधिकारी वेगळे असताना शाळा मुख्याध्यापकाचे नावे मशीनचे सिम कार्ड कोणत्या आधारे? या प्रश्नाचे उत्तरही अधिकारी देत नाही. एकंदरीत पंचायत विभागाच्या मनमर्जीने शिक्षकांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालविल्याचाही आरोप शिक्षकांकडून होत आहे.