बंदीच्या जिल्ह्यात १६९१ मद्यपींना सूट

जिल्ह्यात कित्येक वर्षांपासून दारूबंदी आहे; पण ठिकठिकाणी खुलेआम देशी-विदेशीसह गावठी दारूविक्रीचा व्यवसाय राजरोसपणे चालत असल्याचे वास्तव आहे. या दारूविक्रीच्या अवैध व्यवसायामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे.

ठळक मुद्देराज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे परवाना वाटप

महेश सायखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात कित्येक वर्षांपासून दारूबंदी आहे; पण ठिकठिकाणी खुलेआम देशी-विदेशीसह गावठी दारूविक्रीचा व्यवसाय राजरोसपणे चालत असल्याचे वास्तव आहे. या दारूविक्रीच्या अवैध व्यवसायामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे. बंदी असतानाही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने माजी सैनिक वगळता मागील वर्षभरात मार्च अखेरपर्यंत तब्बल १ हजार ६९१ सर्वसामान्य नागरिकांना दारू पिण्याबाबतचा तसेच दारूसाठा बाळगण्याचा अधिकृत परवाना देण्यात आला आहे. यामुळे सदर मद्यपींना बंदीच्या जिल्ह्यात दारू पिण्यासह बाळगण्याची सुट मिळाल्याचेच दिसते.
दारूबंदी जिल्ह्यात दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य उत्पादन शुल्क व पोलीस विभागाच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून वेळोवेळी दारूविक्रेत्यांवर कारवाईही केली जाते; पण पोलीस विभागाच्या तुलनेत राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कारवाई करण्याच्या संदर्भात नेहमीच मागे राहत असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. माजी सैनिकांसह इतर सर्वसामान्य नागरिकांना वर्षभरासाठी दारू पिण्याचा तसेच दारूसाठा बाळगण्याचा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने देण्यात येतो. यंदाच्या वर्षी मार्च अखेरपर्यंत एकूण १ हजार ८०८ व्यक्तींना सदर परवाने देण्यात आले आहेत. यात ११६ माजी सैनिकांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे होते दमछाक
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धा कार्यालयाचा गाडा प्रभारी अधिकाºयांच्या भरवशावर ओढला जात आहे. सद्यस्थितीत या कार्यालयात एकही स्थायी अधिकारी नसल्याचे बोलले जात असून अपूºया मनुष्यबळामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांची विविध कामे पूर्णत्वास नेताना चांगलीच दमछाक होते. परिणामी, वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठांकडून तात्काळ योग्य कार्यवाही करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
वर्षभरात १.६९ लाखांचा महसूल
दारू बाळगण्याचा तसेच पिण्याच्या परवान्यासाठी आवेदन करणाऱ्यांकडून प्रत्येकी १०० रुपये शासकीय शुल्क म्हणून घेतले जातात. या शुल्कात माजी सैनिकांना सुट देण्यात आली असून यंदाच्या वर्षी मार्च अखेरपर्यंत १ लाख ६९ हजार १९० रुपयांचा महसूल राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वर्धा कार्यालयाला प्राप्त झालेला आहे.
स्मार्ट कार्डनंतर माजी सैनिकांनी फिरविली पाठ
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने देण्यात येणारा परवाना माजी सैनिकांसह दारूसाठा बाळगणाऱ्यांनी प्राप्त करणे क्रमप्राप्त आहे. दिवसेंदिवस माजी सैनिक सदर परवाना प्राप्त करण्याकडे पाठ फिरवित असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. सर्वसामान्यच मोठ्या प्रमाणात सदर परवाना प्राप्त करीत आहेत. २०१५-१६ मध्ये माजी सैनिकांसाठी स्मार्ट कार्ड आल्यानंतर सदर प्रक्रिया किचकट वाटत असल्याने अनेक माजी सैनिक नोंदणी करण्याकडे दुर्लक्षच करीत असल्याचे दिसते.
वैद्यकीय अहवालावर मिळतो परवाना
राज्यात वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी आहे; पण माजी सैनिक तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथे दारूगोळा भंडार असल्याने आणि त्याच परिसरात दारूविक्रीचे दुकान असल्याने वैद्यकीय अहवालाचा आधार घेत दारू पिण्याचा तसेच दारूसाठा बाळगण्याचा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.