अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी बँकेची आडकाठी; १४२ प्रस्ताव बँकेकडून रिजेक्ट

१४२ प्रस्ताव केले रद्द : केवळ ९९ प्रस्तांवाना मंजुरी, १८८ प्रस्ताव बँकेकडे प्रस्तावित

चेतन वेले 
लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : अन्नप्रक्रिया उद्योगक्षेत्रात 'व्होकल फॉर लोकल'ला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने प्रक्रिया उद्योगासाठी कृषी विभागाच्या वतीने ३५ टक्के अनुदान देण्यात येते. गत दहा महिन्यांत ५४६ प्रस्ताव कृषी विभागाकडे सादर झाले. यापैकी ४४६ प्रस्तावांना बँक कर्जासाठी बँकेकडे पाठिवण्यात आले. यापैकी केवळ ९९ प्रस्तांवाना मंजुरी दिली आहे, तर १४२ प्रस्ताव बँकेकडून रिजेक्ट करण्यात आले आहेत.

अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने देशातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यासाठी ग्रामीण शहरी भागात दुजाभाव न ठेवता सरसकट प्रकल्प किमतीवर लाभार्थ्यांना ३५ टक्के अनुदान देण्यात येते. मोठ्या प्रकल्पासाठी जास्तीत जास्त १० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याशिवाय सामायिक पायाभूत सुविधा व ब्रेडिंग, मार्केटिंग यासाठीसुद्धा ५० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देय आहे. 

गत दहा महिन्यांत या योजनेअंतर्गत ऑनलाइन ५४६ हजार जणांनी नोंदणी केली होती. यापैकी कृषी विभागाला ४९४ प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्रस्ताव पुढे बँकेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ ९९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून विविध कारणांमुळे १४२ प्रस्ताव बँकेकडून नाकारण्यात आले. तर १८८ प्रकरणे बँकेकडे कर्जासाठी प्रोसेसमध्ये असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. कर्ज देण्यात आलेल्यांनी प्रक्रीया उद्योग उभारले असून व्यवसाय जोरात सुरू आहे. 

२०२४-२५ साठी २९१ उद्योगांचे उद्दिष्ट 
जिल्ह्याला २०२३-२४ ला २९१ नवीन अन्नप्रक्रिया उद्योग, तर ४ सामूहिक उद्योग, १० कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंटर उभारणीचे उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. सामूहिक उद्योगाचे १०० टक्के पूर्ण केले. तर वैयक्तिक उद्योगाच्या उद्दिष्टाच्या पुढे काम करीत ३५८ प्रस्तांवांना कृषी विभागाने मंजुरी दिली. गतवर्षी वैयक्तिक उद्दिष्ट पूर्ण करीत कर्ज वितरणात टक्केवारी ११४ अशी राहिली होती.

येथे करता येतो अर्ज 
या योजनच्या कार्यालयीन वेबसाइटवर जाऊन अर्ज करू शकतात. अथवा जिल्ह्यातील ३५ जिल्हा संसाधन व्यक्तीकडे अर्ज करू शकतात. 
याशिवाय तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे उद्योगासाठी नोंद करता येते.

विभागात जिल्हा अव्वल
अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी उद्दिष्टाच्या पलीकडे जाऊन कृषी विभागाने काम केले होते. गतवर्षी जिल्हा उद्योग उभारण्यात राज्यात तिसरा, तर नागपूर विभागात अव्वलस्थानी राहिला होता. 

तालुकानिहाय प्रस्ताव स्थिती
तालुका           प्राप्त          रद्द            मंजूरी 
आर्वी               ३६              ०५               ०२ 
आष्टी               २४              ०४               ०६
कारंजा             ५१              ०५               ०६ 
देवळी              ६९              १६               १०
हिंगणघाट         १०७            ४३                १८  
समुद्रपूर           ६२              २०                ०४ 
सेलू                 ८६              ३२                २० 
वर्धा                १११              १७                ३३

"नवीन उद्योग उभारणीसाठी अथवा व्यवसायाच्या विस्तारीकरणासाठी या योजनेतून अर्थसाह्य उपलब्ध करून दिले जाते. यात ९० टक्के बँक कर्ज देते. तर लाभार्थ्याला १० टक्के स्वयंहिस्सा ठेवावा लागतो. यावर ३५ टक्के अनुदान मिळते. शिवाय व्याजाचा परतावा सहायक विविध योजनेमार्फत घेता येतो. जसे- विकास कृषी पायाभूत सुविधा, ओबीसी महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे आर्थिक महामंडळ आदी."
- संजय डोंगरे, कृषी पर्यवेक्षक, कृषी कार्यालय वर्धा.