मुद्रा लोनसाठी बँकांची नकारघंटा

बेरोजगार युवक-युवती, ग्रामीण उद्योजकांकरिता शासनाने पंतप्रधान मुद्रा लोण योजना सुरू केली. योजनेच्या प्रारंभी बँकांनीही प्रतिसाद दिला; पण मोठ्या रकमेची कर्जे मात्र बँकांनी दिलीच नाहीत.

ठळक मुद्देबेरोजगारांमध्ये नैराश्याची भावना : रोजगार उभारताना अडचणींचा डोंगर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : बेरोजगार युवक-युवती, ग्रामीण उद्योजकांकरिता शासनाने पंतप्रधान मुद्रा लोण योजना सुरू केली. योजनेच्या प्रारंभी बँकांनीही प्रतिसाद दिला; पण मोठ्या रकमेची कर्जे मात्र बँकांनी दिलीच नाहीत. आता तर बँकांकडून मुद्रा लोण देण्याकरिता टाळाटाळच केली जात आहे. परिणामी, बेरोजगार युवक-युवतींमध्ये नैराश्याची भावना वाढीस लागली आहे.
केंद्र शासनाने बेरोजगार, नवीन उद्योजक, लघु उद्योजकांसाठी मुद्रा लोण योजना सुरू केली. यात ५० हजार ते १० लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्ज पुरवठ्याची तरतूद करण्यात आली. यात कर्जाच्या रकमेप्रमाणे कागदपत्राची पूर्तता करावी लागते. या कर्ज योजनेमुळे बेरोजगारांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. प्रारंभी अनेक युवकांनी मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन उद्योग, व्यवसाय सुरू केले. काहींनी कर्जाची परतफेड करण्यासही सुरूवात केली आहे. असे असताना बँकांकडून मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज देताना आडमुठे धोरण अवलंबिले जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, बेरोजगारांना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे. जिल्ह्यातील अनेक बेरोजगारांनी कर्जाच्या मागणीसाठी बँकांमध्ये कागदपत्रे सादर केली आहेत; पण त्यावर कित्येक दिवस निर्णयच घेतला जात नसल्याने असंतोष पसरला आहे.
वर्धा शहरातीलच सुमारे २५ ते ३० बेरोजगार, नवउद्योजकांची कर्ज प्रकरणे मागील १५ ते २० दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. त्यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी कर्जमाफी व पिककर्ज वितरणात बँका व्यस्त होत्या, हे समजता येईल; पण आता ही कामे संपूनही बँका मुद्राच्या नावाने शंख करीत असल्याचेच दिसून येत आहे. बँक आॅफ इंडियाच्या आर्वी नाका शाखेकडे अनेक बेरोजगारांनी कर्ज प्रकरणे सादर केलीत. यात विनोद सावरकर, पुंडलिक दरवळकर, अरुण मारबते, पुरूषोत्तम झुंझुरकर, गजानन बावणे, अशोक भावेकर, देवर्षी ठाकरे, अनुराधा देशमुख आदींचा समावेश आहे.
या सर्वांनी आर्वी नाका शाखेत कर्ज प्रकरणे सादर केली आहेत. सुमारे ५० हजार ते २ लाख रुपर्यांपर्यंतची ही प्रकरणे आहेत. २० दिवस लोटूनही यातील एकालाही सूचना देण्यात आलेली नाही. यामुळे कर्ज प्रकरणाचे नेमके झाले तरी काय, हा प्रश्न त्यांना त्रस्त करीत आहे. शाखा व्यवस्थापकासह बँकांतील अधिकारी व कर्मचारीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी याकडे लक्ष देत मुद्रा योजनेतील कर्ज प्रकरणांकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, तसेच कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होत आहे.
जिल्हा प्रशासन व लीड बँकेचेही दुर्लक्ष
अनेक युवकांनी मुद्रा कर्ज योजनेबाबत जिल्हा प्रशासन तथा लीड बँकेकडे तक्रारी केल्यात; पण त्यावर कुठलीही कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वास्तविक, जिल्हा अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील सर्व बँक प्रशासनाला सूचना देऊन कर्ज वाटपाला गती देणे गरजेचे होते; पण तेथील प्रशासनही दुर्लक्ष करीत असल्याने न्याय कुणाकडे मागावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
कर्जाअभावी स्वयंरोजगाराचे स्वप्न धुसर
मुद्रा लोण योजना सुरू झाल्याने बेरोजगार युवक-युवतींना स्वयंरोजगाराचे वेध लागले होते. अनेकांनी कर्ज प्रकरणे तयार करीत ती बँकेत सादर केलीत. यासाठी कोटेशनपासून तर ब्लॉक शोधण्यापर्यंत सर्व सोपस्कार काहींनी पार पाडले; पण बँकांमध्ये कर्ज प्रकरणाला विलंब होत आहे. परिणामी, त्यांचे स्वयंरोजगाराचे स्वप्न धुसर होत असल्याचे दिसून येत आहे. कर्जच मिळत नसल्याने उद्योग कसा उभारावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.