१० हजाराच्या कर्जाकरिता बँकांकडून परवानगीचा पाढा

शेतकऱ्यांनी ११ दिवस केलेल्या संघर्षाचे फलित म्हणून शासनाने ११ जून रोजी सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिली;

शासनाची मलमपट्टी : ‘पिक कर्ज नव्हे तर हमी कर्ज’
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांनी ११ दिवस केलेल्या संघर्षाचे फलित म्हणून शासनाने ११ जून रोजी सरसकट कर्जमाफीला तत्वत: मान्यता दिली; पण यातील निकष ठरविण्याकरिता कालावधी लागणार आहे. सध्या खरीप हंगाम असल्याने शेतकऱ्यांना पैशांची गरज राहणार आहे. ही बाब लक्षात घेत शासनाने कृषी निविष्ठांच्या खरेदीकरिता शेतकऱ्यांना प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचे ‘हमी कर्ज’ देण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आले असले तरी बँकाकडून मात्र परवानगीचा पाढा वाचल्या जात असल्याचे दिसून आले आहे.
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी दिली आहे; पण यात निव्वळ शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा, हा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. यासाठी शासनाकडून कर्जमाफीसाठी काही निकष ठरविले जाणार आहेत. हे निकष निश्चित करण्याकरिता काही कालावधी लागणार आहे. यामुळे कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होणार आहे. ही बाब शासनाने मान्य करताना शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये, याचाही विचार केल्याचे दिसते. केवळ दहा हजार रुपयांत शेती होत नाही, हे खरे असले तरी खरीप हंगामाच्या तोंडावर ती मदत शेतकऱ्यांना मोलाची ठरणारी आहे. यासाठी शासनाने परिपत्रक काढले आहे.
हे कर्ज कुणाला मिळू शकणार नाही, याचाही स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. यात राज्य, जिल्हा व स्थानिक लोकप्रतिनिधी, केंद्र व राज्य शासकीय कुठलाही अधिकारी, कर्मचारी, आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती, डॉक्टर, वकील, सीए, अभियंते, कुठलाही कंत्राटदार, कारखाने, बाजार समिती, सूतगिरणी, सहकारी बँक, दूध संघांचे संचालक, अधिकारी, मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, सेवा कर भरण्यासाठी नोंदणीकृत व्यक्ती, कुटुंबातील कुणाच्याही नावावर चारचाकी वाहन असेल असे कुटुंब, मुंबई दुकाने व आस्थापना अधिनियम १९४८ नुसार परवानाधारक व्यक्ती यांचा समावेश आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात कर्ज वितरणाला अद्याप प्रारंभ झालेला नाही.

बॅकांना आदेश नाहीच
शासनाने दहा हजार रुपये मर्यादेपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत परिपत्रक जारी केले; पण अद्याप याबाबत रिझर्व्ह बँकेला निर्देश देण्यात आलेले नाही. परिणामी, बँकांनाही या अध्यादेशाबाबत कुठलेही आदेश आलेले नाही. रिझर्व्ह बँक आदेश देणार नाही, तोपर्यंत कुठलेही कर्ज देणे वा कर्जमाफीची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे बँकांकडून सांगण्यात आले आहे. गुरूवारी शासनाने निर्णय जारी केला असला तरी रिझर्व्ह बँकेचे आदेश आल्यानंतरच कार्यवाही केली जाणार असल्याचे बँकांकडून सांगण्यात आले आहे.