रोजगार निर्मितीचे प्रस्ताव मंजूर करताना बँकांनी सामाजिक भावनेतून बघावे - उदय सामंत

एमआयडीसीसह रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा आढावा

वर्धा : होतकरू तरुणांना स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासोबतच त्यांना उद्योजक बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती अत्यंत महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात मंजूर प्रकरणांची संख्या वाढवा. बँकांनी या योजनेतून प्रस्ताव मंजूर करताना सामाजिक भावनेतून त्याकडे पाहावे. जास्तीत जास्त प्रकरणे कशी मंजूर करता येतील, असा दृष्टीकोन बाळगावा, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात उदय सामंत यांनी जिल्ह्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहती व मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमासह उद्योग विभागाचा आढावा घेतला. बैठकीला खा. रामदास तडस, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, प्रभारी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिल्पा सोनाले, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी महेंद्र पटेल, उद्योग सहसंचालक गजेंद्र भारती, अधीक्षक अभियंता सुनील अकुलवार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक कमलेशकुमार जैन आदींची उपस्थिती होती. ना. सामंत यांनी यावेळी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाचा मागील वर्ष व या वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. बँकांनी जास्तीत जास्त प्रकरणे मंजूर करावे, असे निर्देश त्यांनी बँकांना दिले. यावर्षी ५०० प्रकरणांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. सोबतच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम व प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचे अधिकाधिक प्रस्ताव मंजूर करण्याच्या सूचना केल्या.

उद्योग उभारले नसतील तर भूखंड परत घ्या!

एमआयडीसीमध्ये उद्योग उभारण्याकरिता भूखंड घेतले; परंतु, विहित कालावधीत उद्योग उभारले नसतील तर ते परत घेतले जातील. तसेच ज्या कंपन्यांमुळे प्रदूषण होत असून नागरिकांच्या आरोग्याला धोका संभवत असेल तर त्या कंपनीच्या चौकशीचे आदेश पर्यावरण नियंत्रण मंडळाला दिल्याची माहिती ना. उदय सामंत यांनी दिली. तसेच जिल्ह्यातील १३७ भूखंडधारकांना नोटीस बजावली असून १४ भूखंड काढून घेतले आहे. तसेच जवळपास ६७ भूखंडही परत घेण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

कारंजा, हिंगणघाट एमआयडीसीचा विस्तार

जिल्ह्यात सहा औद्योगिक वसाहती आहे. यामध्ये कारंजा (घाडगे) आणि हिंगणघाट येथील एमआयडीसीचा विस्तार व्हावा, अशी बऱ्याच दिवसांची मागणी होती. त्यानुसार कारंज्यामध्ये २४२ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली असून आता भूखंड वाटप केले जात आहे. तर हिंगणघाटकरिता २८३ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. इतकेच नाही तर आर्वीच्या एमआयडीसीच्या १४८ हेक्टर जमिनीची अधिसूचना सोबत आणली असून या एमआयडीसींच्या माध्यमातून रोजगारांची संधी मिळणार असल्याचेही ना. सामंत यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात साकारणार उद्योग भवन

वर्धा आणि देवळी येथील औद्योगिक वसाहतीत रस्ते, वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात नवीन उद्योग भवन बांधण्यात येत असून त्यासाठी ११ कोटी ७६ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या भवनाच्या बांधकामाचे भूमिपूजन तातडीने घेण्याची सूचना त्यांनी केली. जिल्ह्यातील उद्योजकांशीदेखील ना. सामंत यांनी चर्चा केली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. औद्योगिक वसाहतीत चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील, असे सांगितले.

विश्वकर्मा योजना उत्तमप्रकारे राबवा - खा. तडस

यावेळी खा. रामदास तडस यांनी औद्योगिक वसाहतीतील पायाभूत सुविधांचा मुद्दा उपस्थित केला. देवळी येथील वसाहतीत अतिरिक्त जागेची आवश्यकता आहे. तसेच या वसाहतीतील खराब रस्त्यांची दुरुस्ती होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र शासनाची प्रधानमंत्री विश्वकर्मा ही अतिशय चांगली योजना असून जिल्ह्यात ही योजना शासकीय विभाग व बँकांनी उत्तमप्रकारे राबविण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.