कंत्राटदारांचे उपोषण मागे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 14, 2019 10:08 PM2019-01-14T22:08:42+5:302019-01-14T22:08:57+5:30

वर्धा जिल्हा कंत्राटदार संघटना व सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी सा.बा.वि.च्या कार्यालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत साखळी उपोषण अखेर आंदोलनकर्त्या कंत्राटदारांनी मागे घेतले. त्यांच्या मागण्यांपैकी सहा मागण्यांवर चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्यात आल्याने हे आंदोलन सोमवारी मागे घेण्यात आले.

Behind the fasting of contractors | कंत्राटदारांचे उपोषण मागे

कंत्राटदारांचे उपोषण मागे

Next
ठळक मुद्देविविध मागण्यांवर निघाला तोडगा : अनेक मागण्या केल्या मान्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा जिल्हा कंत्राटदार संघटना व सुशिक्षीत बेरोजगार अभियंता संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी सा.बा.वि.च्या कार्यालयासमोर सुरू असलेले बेमुदत साखळी उपोषण अखेर आंदोलनकर्त्या कंत्राटदारांनी मागे घेतले. त्यांच्या मागण्यांपैकी सहा मागण्यांवर चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्यात आल्याने हे आंदोलन सोमवारी मागे घेण्यात आले.
कंत्राटदाराच्या आंदोलनाची दखल घेवून विविध विभागात मागील काही दिवसांपासून अधिकाऱ्यांमध्ये मागण्या कशा पूर्णत्त्वास नेता येईल यासाठीची चर्चा होत होती. ४४ दिवसांच्या साखळी उपोषणादरम्यान आंदोलनकर्त्या कंत्राटदारांनी थाळी वाजवून व भजन सादर करून विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले. शिवाय विविध मागण्यांचे निवेदन मंत्र्यांसह संबंधीत विभागातील अधिकाºयांना सादर करण्यात आले. त्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक चर्चा होऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे प्रलंबित देयके आदिवासी ५०५४ (३) ५०५४ (०४), ३०५४ (ए.एम.सी), आदिवासी (टि.एस.पी) या लेखशिर्षांतर्गत प्रलंबित निधी देण्यात आले. जि.प. बांधमाक विभाग २५१५ विशेष निधीचे देयके आठ दिवसात देण्याचे आश्वास देण्यात आले आहे. तर जि.प. लघु सिंचन विभागातर्फे तीन वर्षांपासून कारंजा येथील उमरी तलावाचे प्रलंबित देयके दुसºया फंडातुन देण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिवाय आदिवासी (टि.एस.पी) इमारतीचा निधी अजुनपर्यंत देण्यात आला नव्हता तो देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. इतकेच नव्हे तर कंत्राटदाराना क्रॅशर सॅन्ड वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. आदिवासी व महसूल विभागाच्या कामाची रक्कम डिपॉझीट झाल्याशिवाय निविदा काढणार नाही. ३० लाखपर्यंत कामावर अटी व शर्ती ही अट काढण्यात आली. लहान कामाचे कल्बींग करण्यात येणार नसल्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. आदिवासी अंतर्गत इमारतीच्या कामांच्या निधी १ महिण्यात देण्याचे आणि इंशुरन्सचे कार्यालय नागपूर मध्ये महिण्यात देण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे.
सोमवार १४ जानेवारीला या साखळी उपोषणाची सांगता कार्यकारी अभियंता टाके, कार्यकारी अभियंता तेलंग, कार्यकारी अभियता गहलोत, विदर्भ कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष जयंत मामीडवार, विदर्भ कंत्राटदार संघटनेच उपाअध्यक्ष अरविंद वाढोणकर, किशोर मिटकरी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.
याप्रसंगी मुन्ना झाडे, प्रणव जोशी, राजेश नासरे, रवी एकापुरे, राजेश हाडोळे, विजय घवघवे, रमेश भगत, प्रशांत घोटे, अमोल क्षीरसागर, दीपक पांगुळ, फिरोज शेख, विनोद भाटिया, राजेश सराफ, सुनील बांसु, सारंग चोरे, हेमंत नरहरशेट्टीवार, रंजित मोडक, बाबा जाकिर, अमर कदम, संजय बोबडे, किशोर पघडाल, प्रमोद घालनी, मंगेश जगताप, अजय पाल, अशोक निकम, अशोक चंदनखेडे, शकील खान, चंदु होरे आदींची उपस्थिती होती.

Web Title: Behind the fasting of contractors

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.