मार्च एन्डींगमुळे बिल पेन्डिंग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 1, 2018 11:48 PM2018-04-01T23:48:49+5:302018-04-01T23:48:49+5:30
सार्वजनिक बांधकाम विभाग आर्वी अंतर्गत आर्वी, आष्टी, कारंजा तालुक्यात सन २०१६-१७ मध्ये केलेल्या रस्ते दुरूस्ती कामांचे दीड कोटीची देयके दोन वर्षांपासून शासनाकडे थकीत आहे. या विरोधात कंत्राटदार संघटनेने कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन देवून शासनाचा निषेध नोंदविला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (श.) : सार्वजनिक बांधकाम विभाग आर्वी अंतर्गत आर्वी, आष्टी, कारंजा तालुक्यात सन २०१६-१७ मध्ये केलेल्या रस्ते दुरूस्ती कामांचे दीड कोटीची देयके दोन वर्षांपासून शासनाकडे थकीत आहे. या विरोधात कंत्राटदार संघटनेने कार्यकारी अभियंत्यांना निवेदन देवून शासनाचा निषेध नोंदविला आहे.
आर्वी, आष्टी, कारंजा तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, राज्य मार्ग यावरील खड्डे दुरूस्तीचे काम विहित कालावधीत पूर्ण करा अन्यथा प्रति दिवस ५०० रुपये दंड भरा असा आदेश अधिकाऱ्यांनी काढला होता. निविदा होताच सर्व कंत्राटदारांनी उसनवारीने पैसे जुळवून कामे तात्काळ पूर्ण केली. त्यानंतर देयक सादर केले. शासनाने एकूण साडेतीन कोटी पैकी मागील वर्षी तीन टप्प्यात दोन कोटी रुपयांची देयके चुकता केली. उर्वरित दीड कोटी रुपयांकरिता त्यांच्याकडून टाळाटाळ होत आहे. याप्रकरणी कार्यकारी अभियंत्यांना वारंवार निवेदन दिली. त्यानंतर अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर यांच्याशी भेट घेवून तोडगा काढण्याची मागणी केली. मुख्य अभियंता नागपूर यांनाही भेटून गंभीर समस्या मार्गी लावावी, अशी गळ सर्व कंत्राटदारांनी घातली. मात्र काहीच लाभ नाही, परिणामी कंत्राटदार कर्जबाजारी झाले. मार्च संपला. अखेरच्या दिवशी निधी येईल, देयके मिळतील अशा अपेक्षेत रात्री ८ वाजेपर्यंत कंत्राटदार बांधकाम विभागात होते. अखेर निधी आलाच नाही. शेवटी सर्व कंत्राटदारांनी कार्यकारी अभियंता जी.बी. टाके यांची भेट घेवून तात्काळ देयक न दिल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला. यावेळी वरिष्ठ अधिकाºयांशी बोलून माहिती देण्यात आली. मात्र निधी शासनाकडून मंजूर नाही, असे सांगण्यात आले.
यावेळी कंत्राटदार संघटनेचे विजय लांबाडे, अशोक विजयकर, धनराज मांगे, रूपचंद घोडेस्वार, विजय सव्वालाखे, योगेश अग्रवाल, मंगेश ठाकरे, सुरज ढोले, श्याम नवलाखे, शेखर भातकुलकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थिती होते.
सन २०१६-१७ मधील खड्डे दुरूस्तीचे एकूण देयक १ कोटी ३५ लाख शासनाकडून प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांना मार्चला बील देणे शक्य नाही. निधी प्राप्त होताच सर्व देयक अदा करण्यात येईल.
- जी.बी. टाके, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आर्वी.