ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत जिल्ह्यातील भाजप गंभीर नाहीच ?

राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठित केला. शिवाय आयोग आरक्षणाविषयी म्हणणे जाणून घेत आहे. असे असले तरी ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या दिवशी आणि ज्यावेळी म्हणणे जाणून घेतले जाणार आहे, त्याबाबत राजकीय पक्षांना अवगत करणे गरजेचे होते. किमान जिल्हास्तरावर तशी व्यवस्था करायला पाहिजे होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी असून, त्यासाठी आम्ही लढाही देत आहोत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती तसेच नगरपालिका, महानगरपालिका आणि नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गात (इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती) आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने समर्पित आयोग स्थापन केला आहे. याच समर्पित आयोगाकडे मत नाेंदविण्यासाठी जिल्ह्यातील तब्बल २४ व्यक्तींनी नोंदणी केली आहे. यात सर्वाधिक काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असून, भाजपचे एकाही पदाधिकाऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षणाच्या विषयाकडे विविध आंदोलन करून राज्य शासनाचे लक्ष वेधणारी जिल्ह्यातील भाजप गंभीर नाहीच, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

उपराजधानीत जाणून घेतले म्हणणे
-   ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणासाठी जनतेची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनाने समर्पित आयोग गठित केले आहे. याच आयोगासमोर म्हणणे मांडण्यासाठी वर्धा जिल्ह्यातील तब्बल २४ व्यक्तींनी जिल्हा प्रशासनाकडे नोंदणी केली आहे. शनिवारी दुपारी ४.३० ते सायंकाळी ६.३० या वेळेत नोंदणी करणाऱ्यांनी आपले म्हणणे समर्पित आयोगापुढे मांडले. नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात नागरिकांची मते जाणून घेण्यात आली.

नोंदणी करणाऱ्यांना देण्यात आला पास
-    समर्पित आयोगासमोर आरक्षणाविषयी म्हणणे मांडण्यासाठी जिल्ह्यातील २४ व्यक्तींनी जिल्हाधिकारी वर्धा कार्यालयात रीतसर नोंदणी केली. या सर्व व्यक्तींना नोडल अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी नितीन पाटील यांनी पास जारी केला आहे. नागपूर येथील विभागीय कार्यालयात हा पास बघितल्यावरच प्रवेश देण्यात आला.

समर्पित आयोगात सहा तज्ज्ञांचा समावेश
-    राज्य शासनाने गठित केलेल्या समर्पित आयोगात माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया हे अध्यक्ष तर सदस्य सचिव म्हणून पंकजकुमार (भा.प्र.से) यांच्यासह चार तज्ज्ञ व्यक्तींचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. शनिवारी अनेकांनी ओबीसी आरक्षणाविषयी बाजू मांडली.

राज्य सरकारने समर्पित आयोग गठित केला. शिवाय आयोग आरक्षणाविषयी म्हणणे जाणून घेत आहे. असे असले तरी ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या दिवशी आणि ज्यावेळी म्हणणे जाणून घेतले जाणार आहे, त्याबाबत राजकीय पक्षांना अवगत करणे गरजेचे होते. किमान जिल्हास्तरावर तशी व्यवस्था करायला पाहिजे होती. ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची मागणी असून, त्यासाठी आम्ही लढाही देत आहोत. महाविकास आघाडी सरकारमुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावले गेले. विभागीय स्तरावरील भाजपच्या शिष्टमंडळाने आयोगापुढे बाजू मांडली आहे.
- सुनील गफाट, जिल्हाध्यक्ष, भाजप, वर्धा.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे भाजपच्या चुकीच्या धोरणामुळेच संपुष्टात आले. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीच हा गोंधळ सुरू केला. भाजप ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्या, अशी मागणी रेटत असली तरी मुळात भाजप आरक्षणविरोधी आहे. महाविकास आघाडी सरकारला वेळोवेळी बदनाम करण्यासाठी सध्या भाजप प्रयत्न करीत आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष ओबीसी आहेत; पण त्यांनी आयोगासमोर म्हणणे मांडण्यासाठी नोंदणी केली नाही. ही बाब निंदनीयच आहे.
- मनोज चांदूरकर, जिल्हाध्यक्ष, काँग्रेस, वर्धा.

राज्य शासनाने गठित केलेला समर्पित आयोग नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात शनिवार, दि. २८ मे रोजी नागरिकांची मत जाणून घेणार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात म्हणणे मांडणाऱ्यांची नोंदणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आली. २४ व्यक्तींनी आयोगासमोर म्हणणे मांडण्याची तयारी दर्शविल्याने व नोंदणी केल्याने त्यांना पास देण्यात आला आहे.
- नितीन पाटील, उपजिल्हाधिकारी, वर्धा.