ब्लिचिंगची निविदा मंजूर, वर्धिनीच्या इमारतीची नामंजूर

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, कृषी व पशु संवर्धन सभापती माधव चंदनखेडे, समाजकल्याण सभापती विजय आगलावे, महिला व बालकल्याण सभापती सरस्वती मडावी, शिक्षण व आरोग्य सभापती मृणाल माटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

ठळक मुद्देस्थायी समितीचा निर्णय : पाचतास चालली झेडपीची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : पावसाळा उलटला पण, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी पुरविण्यात येणारऱ्या तुरटी व ब्लिचिंग पावडर खरेदीसंदर्भात निविदा झाली नव्हती. अखेर गुरुवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ४५ लाख रुपये किंमतीच्या निविदेला मंजुरी देण्यात आली. तसेच वर्धिनी विक्री केंद्राच्या नविन इमारत बांधकामाची निविदा कंत्राटदाराने तब्बल २४ टक्के बिलोने भरल्यामुळे काम गुणवत्तापूर्ण होऊ शकणार नाही, त्यामुळे ही निविदा रद्द करुन नव्याने निविदा मागविण्याचा निर्णय सभागृहात घेण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरिता गाखरे यांच्या अध्यक्षतेत स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष वैशाली येरावार, कृषी व पशु संवर्धन सभापती माधव चंदनखेडे, समाजकल्याण सभापती विजय आगलावे, महिला व बालकल्याण सभापती सरस्वती मडावी, शिक्षण व आरोग्य सभापती मृणाल माटे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विपुल जाधव यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. तुरटी व ब्लिचिंग पावडर खरेदीची मुळ निविदा ५० लाखांची असून १० टक्के बिलोने भरण्यात आली तर वर्धिनीच्या इमारत बांधकामाची मुळ निविदा ४८ लाख ८८ हजार ९१ रुपयांची असताना ती तब्बल २४ टक्के बिलोने भरण्यात आली. त्यामुळे इमारतीचे बांधकाम गुणवत्तापूर्ण होणार नसल्याने ही निविदा रद्द करुन नवीन निविदा करण्याची मागणी सदस्य राणा रणनवरे यांनी केली असता त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. तसेच ब्लिचिंग पुरवठ्याबाबत आणि गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्याकरिता देखभाल सनियंत्रण समिती गठीत करण्याचा ठराव घेण्यात आला. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बांधकामाच्या मुदतवाढी संदर्भात काढलेल्या पत्रकावर आक्षेप घेतला. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे तसेच गिट्टी, रेती व मजुरांअभावी कंत्राटदार विहित मुदतीत पूर्ण अथवा सुरु करु शकले नाही. त्यामुळे अशा कामासाठी मुदतवाढीचे प्रस्ताव असल्यास मंजुरी देण्याची मागणी, सभागृहात केली. जिथे बसस्थानक व आठवडी बाजार भरतात अशा ठिकाणी सार्वजनिक शौचालय व मुत्रीघरे बांधण्यात यावी, अशी मागणी सभागृहात करण्यात आली. गटनेते नितीन मडावी, माजी सभापती मुकेश भिसे, सदस्य राणा रणनवरे यांनी विविध मुद्दयांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

गरजू शेतकऱ्यांना बियाण्यांचा लाभ द्या
शेगाव (कुंड) येथील गरजू लाभार्थी शेतकऱ्यांना बियाण्यांचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच आत्मा अंतर्गत कृषी मित्राची निवड करताना शेतीचे कोणतेही ज्ञान नसलेल्या युवकाची निवड करण्यात आली. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी करुन ही निवड रद्द करावी. तसेच समुद्रपूर तालुक्यातील आरंभा ते निंबा या मार्गाचे मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत काम करण्यात आले. या मार्गातील निघालेले सिमेंटच्या पायल्या कंत्राटदाराने बांधकाम विभाग किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाला जमा करणे बंधनकारक होते. पण, त्याने त्या पायला स्वत: कडे ठवून त्यावर मालकी हक्क सांगत आहे. या कंत्राटदावर कारवाई करण्याची मागणी गटनेते नितीन मडावी यांनी केली.

विभाग प्रमुखांना अध्यक्षांनी दिली ताकीद
पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता भालेराव यांनी प्रकरणाची पूर्ण शहानिशा न करता कोटंबा येथील शेतकऱ्याविरुद्ध सिंचन विहीर अतिक्रमित जागेवर बांधल्यासंदर्भात गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे या जागेची सदस्य, लघूसिंचनचे अधिकारी व तलाठ्याच्या उपस्थितीत मोजणी करावी. यात अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्याविरुद्ध कार्यवाहीचा ठराव घेऊन शासनाला पाठविला जाईल, असे निर्देश अध्यक्ष गाखरे यांनी दिले. तसेच लम्पी आजारावर नियंत्रण मिळविण्याकरिता लसमात्रा व औषधी खरेदीकरितासेस फंडातून १० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. गरजेनुसार खरेदी न करता एकाच वेळी खरेदी करण्यात आली. यात सभापतींना विश्वासात न घेतल्याने हा विषय मंजूर करु नये, अशी मागणी सभापती माधव चंदनखेडे यांनी केली. याप्रकरणी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारऱ्यांनी चूक मान्य केली असली तरीही मंजूरी दिली जाणार नाही, तसेच यापुढे अशा चुका होणार नाही, अशी ताकीद अध्यक्षांनी दिली.