घाटांचा ताबा मिळण्यापूर्वीच घाटधारकांनी लावल्या बोटी

जिल्ह्यातील देवळी, आर्वी, समुद्रपूर व हिंगणघाट या चार तालुक्यांमध्ये वाळू घाटांची संख्या अधिक आहे. या तालुक्यातील तब्बल ७७ वाळू घाटांचा प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागाला प्राप्त झाला होता. तालुका सनियंत्रण समितीकडून या सर्व वाळूघाटांचे सर्वेक्षण करुन त्यापैकी ३९ वाळूघाट लिलावाकरिता पात्र ठरविण्यात आले. यापैकी ३६ वाळू घाटांकरिता पहिली लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार यावर्षी जिल्ह्यातील ३९ वाळू घाट लिलावास पात्र ठरले आहेत. यापैकी ३६ वाळू घाटांच्या लिलावाकरिता ई-लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. दोन फेऱ्यांमध्ये झालेल्या या लिलाव प्रक्रियेत सहा वाळू घाटांचा लिलाव झाला आहे. पण, अद्यापही जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून त्यांना घाटांचा ताबा दिला नसला तरी घाटधारकांनी वाळू घाटात बोटी व मशीन लावल्या आहेत. त्यामुळे घाट मिळण्यापूर्वीच अवैध कामाला सुरुवात करणाऱ्या घाटधारकांना वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यातील देवळी, आर्वी, समुद्रपूर व हिंगणघाट या चार तालुक्यांमध्ये वाळू घाटांची संख्या अधिक आहे. या तालुक्यातील तब्बल ७७ वाळू घाटांचा प्रस्ताव जिल्हा खनिकर्म विभागाला प्राप्त झाला होता. तालुका सनियंत्रण समितीकडून या सर्व वाळूघाटांचे सर्वेक्षण करुन त्यापैकी ३९ वाळूघाट लिलावाकरिता पात्र ठरविण्यात आले. यापैकी ३६ वाळू घाटांकरिता पहिली लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु यामध्ये आर्वी तालुक्यातील सालफळ, समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ, हिंगणघाट तालुक्यातील सावंगी रिठ व ढिवरी (पिपरी) या चारच घाटांचा लिलाव झाला. त्यामुळे उर्वरित ३२ घाटांकरिता पुन्हा लिलाव घेण्यात आला असता यामध्ये समुद्रपूर तालुक्यातील चाकूर आणि शिवणी या दोन घाटांचा लिलाव झाला. 
पहिल्या व दुसऱ्या फेरीमध्ये सहा घाटांचा लिलाव झाला असून आता १५ फेब्रुवारीला ३० घाटांकरिता ई-लिलाव होणार आहे. परंतु पहिल्या व दुसऱ्या फेरीत लिलाव झालेल्या काही घाटधारकांनी अद्यापही जिल्हा खनिकर्म विभागाकडे पैशाचा भरणा करुन रितसर घाटाचा ताबा घेतला नाही. तरीही या घाटांचे आम्ही मालक झालो, या अविर्भावात घाटधारकांनी बोटी आणि मशीन टाकल्या आहेत. काहींनीतर वाळू उपसा सुरु केल्याचे गावातील नागरिकांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याकडे लक्ष देत वेळीच कारवाई करण्याची गरज आहे. 
कोणत्याही यंत्राशिवाय वाळू उपसा करण्यासाठीच शासनाकडून परवानगी दिली जाते. यासह इतर नियम आणि अटींचे पालन करण्याच्या सूचना घाट धारकांना दिली जाते. परंतु, लिलावानंतर सर्व नियम व अटी धाब्यावर बसवून वारेमाप वाळूचा उपसा केला जातो. हा प्रकार सध्या नव्याने घाट घेणाऱ्या घाट धारकांनी सुरू करण्यासाठी पूर्वतयारी केली आहे. यामुळे नदी पात्राचे विद्रुपिकरण होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

यंदा वर्षभरासाठी लिलाव
- मागील वर्षी हिंगणघाट तालुक्यातील शेकापूर(बाई) व येळी, समुद्रपूर तालुक्यातील मांडगाव-२ व खुनी या घाटांचा पाच वर्षांकरिता लिलाव झाला होता. यातील खुनी घाटांचे पैसे न भरल्याने तो घाट शिल्लक राहिला. तर  देवळी तालुक्यातील आपटी, हिवरा (का.), समुद्रपूर तालुक्यातील मांडगाव-१ हे तीन घाट शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवले आहेत. याही घाटांचे यावर्षी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. 
-    यावर्षी ३६ वाळूघाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविली असून दोन फेऱ्यांमध्ये सहा घाटांचा लिलाव झाला आहे. या सहा घाटांचा वर्षभरासाठीच लिलाव असून उर्वरित ३० घाटांच्या लिलावाकरिता तिसरी फेरी राबविली जाणार आहे. पण, यातील किती घाट लिलावात जातात, हे लिलावांती कळणार आहे. 

यावर्षी जिल्ह्यातील ३६ वाळू घाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली. पहिल्या फेरीमध्ये चार तर दुसऱ्या फेरीमध्ये दोन अशा सहा घाटांचा लिलाव झाला आहे. उर्वरित घाटाकरिता तिसरी फेरी राबविली जाणार आहे. अद्याप घाटधारकांना ताबा दिला नसून कोणी बोटी किंवा मशिनी टाकल्या असेल तर चौकशीअंती योग्य कारवाई केली जाईल.
डॉ. अतुल दोड,    जिल्हा खनिकर्म अधिकारी