आदिवासींच्यानावाने 'बोगस' जात वैधता प्रमाणपत्र; एसआयटीमार्फत चौकशी करा

आफ्रोह संघटनेची मागणी: मंगळवारपासून धरणे आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : वर्धा : अनुसूचित क्षेत्रातील नामसदृशाचा फायदा घेणाऱ्या 'बोगस' आदिवासींच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी अशी मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्युमन, (आफ्रोह) च्या वतीने शासनाकडे निवेदनातून करण्यात आली आहे. मागणीच्या पूर्ततेसाठी मंगळवार, दि. ९ जुलै रोजी एक दिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे ऑफ्रोह राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर व कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते यांनी कळविले आहे.

अनुसूचित जमातीचे अस्सल जातप्रमाणपत्र तपासणी समितीने लबाडीने व फसवणुकीने 'अवैध' ठरविण्यात आल्याने शासनाच्या दि. २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयाने त्यांना नियमबाह्य अधिसंख्य पदावर वर्ग केले. मात्र या अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचाऱ्यांना १४ डिसेंबर २०२२च्या शासन निर्णयाने त्यांना सेवाविषयक व सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या निर्णयात 'एक दिवसाचा तांत्रिक खंड' दिल्यामुळे अनेक विभाग वेतनवाढ व वेतनवाढीसह सेवानिवृत्तीविषयक लाभ देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. 

शासनाच्या या कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देण्याच्या निर्णयात स्पष्टता येण्याकरिता तांत्रिक खंड वगळण्याचा, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ देण्याचा तसेच अधिसंख्य पदावर वर्ग कर्मचाऱ्यांना १०.०९.२००१च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सेवाविषयक लाभ मंजूर करण्यासाठी शुद्धिपत्रक काढण्यात यावे. ही प्रमुख मागणी ऑफ्रोहच्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

या आंदोलनात आदिवासी हलबा, महादेव कोळी, टोकरे कोळी, मल्हार कोळी, ढोर कोळी, माना, गोवारी, ठाकूर, ठाकर, छत्री, धोबा, धनगर इ. अन्यायग्रस्त जमातींच्या समाजबांधवांनी व कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन आफ्रोहचे गजेंद्र पौनिकर, अशोक विठोबा हेडाऊ, डॉ. प्रकाश एल. भिसेकर, रत्नाकर निखारे, रवींद्र पराते आदींनी नागरिकांना केले आहे.

शासनाचे धोरण चुकीचे
महाराष्ट्रात २०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्येच्या प्रमाणात ९.३५ टक्के एवढी गृहीत धरून केंद्र सरकारकडून आदिवासींसाठी निधी येतो. अनुसूचित क्षेत्रातील (टीएसपी) संघटना व लोकप्रतिनिधी ६१ टक्के विस्तारित क्षेत्रातील लोकसंख्येला सतत 'बोगस' ठरवत आहेत. आमदार व खासदारांच्या मतदारक्षेत्र रचनेसाठी तसेच केंद्र सरकारकडून निधी मिळविण्यासाठी विस्तारित क्षेत्रातील ६ टक्के लोकसंख्या चालते. मात्र लाभ
देताना, त्यांना जातप्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देताना मात्र अडवणूक केल्या जात असल्याचा आरोपही ऑफ्रोहने केला आहे.