सोयाबीन उत्पादकांना बोनसचा दगा!

दिवाळी बोनस अशीच सोयाबीन पिकाची ओळख. परंतु, यंदा आवश्यक तेव्हा पिकाला पावसाचे पाणी न मिळाल्याने सध्या सोयाबीन पिकाच्या उताºयात घट येत असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देएकरी उत्पादनात होेतेय घट : दिवाळी सणादरम्यान जिल्ह्यातील शेतकºयांची वाढली चिंता

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : दिवाळी बोनस अशीच सोयाबीन पिकाची ओळख. परंतु, यंदा आवश्यक तेव्हा पिकाला पावसाचे पाणी न मिळाल्याने सध्या सोयाबीन पिकाच्या उताºयात घट येत असल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. गत वर्षीच्या तूलनेत यंदा सोयाबीनच्या उताºयात मोठी तफावत येत असल्याने दिवाळी बोनस पिकांनेच दगा दिल्याचे शेतकºयांकडून बोलले जात असून सदर परिस्थितीने शेतकºयांची चिंता वाढली आहे.
यंदाच्यावर्षी अनेक शेतकºयांनी समाधानकारक पाऊस होईल या आशेने कपाशी व तूर पिकाला फाटा देत सोयाबीन पिकाची लागवड केली. सुरूवातीला पावसाने दगा दिला;पण वेळोवळी झालेल्या पावसामुळे सोयाबीन पिकाची जोमाने वाढ झाली. हिरवेगार सोयाबीन पीक शेग भरण्याच्या अवस्थेत आले असता पून्हा पावसाने पाठ फिरवल्याने पाहिजे तशी शेंग भरली नाही. त्यातच महावितरणच्यावतीने भारनियमन सुरू करण्यात आल्याने ओलिताची सोय असलेल्या अनेक सोयाबीन उत्पादक शेतकºयांना वेळीच पिकाला पाणी देता आले नाही. त्यामुळे सध्या सोयाबीनच्या उताºयात कमाचीची घट येत असल्याचे शेतकरी सांगतात.
एक एकरात लावण्यात आलेल्या सोयाबीन पिकासाठी यंदा शेतकºयांना अखेरपर्यंत सुमारे १२ हजार रुपये खर्च आला. परंतु, त्याच्या तुलनेत सोयाबीनचे उतारेच येत नसल्याने शेतकºयांच्या अडचणीत भर पडली आहे. गत वर्षी एकरी आठ ते दहा पोते सोयाबीनचे उतारे आले होते. तर यंदा एकरी चार ते पाच पोतेच सोयाबीनचे उतारे येत असल्याचे शेतकºयांकडून सांगितले जात आहे. एकूणच शेतकºयांसाठी दिवाळी बोनस म्हणून ओळख असलेल्या सोयाबीन पिकाने यंदा जिल्ह्यातील शेतकºयांची कंबरच मोडली आहे. शिवाय दगाच दिल्याचे शेतकºयांकडून बोलले जात आहे.
दीड एकरात झाले केवळ दीड पोते सोयाबीन
यंदाच्या वर्षी सोयाबीन साथ देईल अशी आशा शेतकºयांना होती. परंतु, अनेकांची आशा आशाच राहिल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. देवळी येथील शेखर कामडी नामक शेतकºयाला दीड एकरात केवळ दीड पोते सोयाबीन झाल्याचे सांगण्यात येते. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दिवाळी बोनस पिकाने दगा दिल्याने कृषी विभागासह महसूल विभागाच्या कर्मचाºयांनी सर्वेक्षण करून शेतकºयांना शासकीय मदत द्यावी, अशी मागणी आहे.