कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे कर वसुलीला ब्रेक; सहा नगरपालिका, चार नगरपंचायतींचे कामकाजही ठप्प

जुन्या पेन्शनसाठी आर या पार असा काहीसा निर्धार करीत बेमुदत संपाचा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे

वर्धा : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने जिल्ह्यात शुक्रवारीही आंदोलन सुरूच होते. या बेमुदत संपात नगरपालिका आणि नगरपंचायतींचे कर्मचारीही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील सहा नगरपालिका आणि चार नगरपंचायतींची ऐन मार्च महिन्यातच कर वसुली ठप्प झाली आहे.

जुन्या पेन्शनसाठी आर या पार असा काहीसा निर्धार करीत बेमुदत संपाचा पवित्रा कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. १४ मार्चपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील वर्धा, हिंगणघाट, पुलगाव, देवळी, सिंदी (रेल्वे) व आर्वी या सहा नगरपालिका तसेच समुद्रपूर, कारंजा, सेलू व आष्टी या चार नगरपंचायतींमधील विविध कामांसह मार्च महिन्यातच कर वसुलीचे कामही खोळंबले आहे. सहा नगरपालिका व चार नगरपालिकांची थकीत व चालू वर्षाची कराची रक्कम कोट्यावधींच्या घरात असल्याचे सांगण्यात आले.

प्रभावी नियोजन कोलमडले

कोविड संकट काळात खबरदारीच्या सूचनांचे पालन करून घेण्यासाठी नगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी सेवा दिली. त्यावेळी जिल्ह्यातील या दहाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अपेक्षेच्या तुलनेत कमीच कर वसुली झाली. तर यंदाच्या वर्षी १०० टक्के कर वसुली करण्याचा निर्धार करीत प्रत्येक नगरपालिका व नगरपंचायतीने प्रभावी नियोजन केले होते. पण कर्मचाऱ्यांच्या बेमुदत संपामुळे हे नियोजनच कोलमडल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

अल्प कर वसुलीचा या प्रमुख बाबींवर पडणार परिणाम?

सॅलरी ग्रॅण्ड :- नगरपालिका व नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी शासन ८० टक्के रक्कम देते तर उर्वरित रक्कम ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर वसुलीच्या माध्यमातून प्राप्त उत्पन्नातूनच द्यावी लागते. संपामुळे कर वसुली ठप्प असल्याने आणि अल्प कर वसुली झाल्यास सॅलरी ग्रॅण्डवर नक्कमीच परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

घनकचरा व्यवस्थापन :- स्वच्छ, सुंदर व हरित शहर या हेतूने जिल्ह्यातील प्रत्येक नगरपालिका व नगरपंचायत घर आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांतून ओला व सुका कचरा संकलित करते. इतकेच नव्हे तर नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या करात स्वच्छता कराचा समावेश राहतो. पण अपेक्षेपेक्षा कमी कर वसुली आर्थिक वर्षात झाल्यास याचा घनकचरा व्यवस्थापनावरही विपरित परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात आले.

पाणी पुरवठा व्यवस्थापन :- शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ व पिण्यायोग्य पाणी मिळावे या हेतूने नगरपालिका व नगरपंचायती विशेष प्रयत्न करतात. पण अल्प कर वसुली झाल्यावर पाणी पुरवठा व्यवस्थापनावर त्याचा परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले.

विकास कामे :- शहर परिसराचा विकास करण्यासाठी नगरपालिका व नगरपंचायतींकडून विशेष प्रयत्न केले जातात. इतकेच नव्हे तर शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणीही केली जाते. पण अपेक्षेपेक्षा कमी कर वसुली झाल्यास याचा विपरित परिणाम विविध विकास कामांवर नक्कीच होत असल्याचे सांगण्यात आले.

ठिय्या देत रेटली जातेय मागणी
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. शुक्रवारी चौथ्या दिवशीही जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन कायम होते. आंदोलनकर्त्यांकडून ठिय्या देत जुन्या पेन्शनची मागणी रेटली जात आहे.

मागण्यासाठी आंदोलन करणे चुकीचे म्हणता येणार नाही. पण आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात आंदोलनाचा पवित्रा घेणे हे योग्य नाहीच. संपामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कर वसुली सध्या ठप्प झाली आहे. विविध मागण्यांसाठी मार्चनंतर आंदोलन करणे योग्य राहिले असते. संप लवकर मिटला पाहिजे.

- अतुल तराळे, माजी नगराध्यक्ष, वर्धा