कर्जमाफीच्या आशेत कर्ज वसुलीला ब्रेक

शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम तोडांवर आला आहे. या दिवसात पीक कर्जाकरिता शेतकऱ्यांच्या बँकेत चकरा सुरू होतात.

खरीप पीक कर्जवाटपाचे ध्येय धुसर : आतापर्यंत केवळ ३० टक्क्यांपर्यंतच वितरण
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम तोडांवर आला आहे. या दिवसात पीक कर्जाकरिता शेतकऱ्यांच्या बँकेत चकरा सुरू होतात. येथे जुन्या कर्जाचा भरणा करून नवे कर्ज दिल्या जाते. मात्र जिल्ह्यात पीक कर्ज वाटपाची गती मंदावल्याचे दिसते. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून कर्जमाफीची आशा असल्याने त्यांच्याकडून नवे कर्ज घेण्याकडे पाठ केल्याने कर्ज वसुलीलाही ब्रेक बसल्याचे दिसून येत आहे.
यंदाच्या खरीपात वर्धा जिल्ह्याला ७३० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वितरणाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट गतवर्षी ७०० कोटींवर होते. यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून पीक कर्जाकरिता आलेल्या शेतकऱ्यांना वेळीच कर्ज मंजूर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत; मात्र शेतकऱ्यांकडून सध्या कर्जाची उचल करण्याकडे पाठ आहे. परिणामी बँकांच्या वसुलीलाही ब्रेक बसला आहे. सध्या शासनाकडून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याच्या चर्चा सुरू आहे. ही चर्चा कितपत फळाला जाते या बाबत साशंकता आहे, असे असले तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून कर्जमाफीची आशा असल्याचे दिसत आहे. वसुलीकरिता गेलेल्या बँकेच्या अधिकाऱ्यांना ‘सध्या कर्जमाफीचा निर्णय होवू द्या, नंतर काय ते बघू’ असे उत्तर मिळत असल्याची माहिती बँक व्यवस्थापकांकडून देण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात खरीप कर्ज घेण्याकरिता येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी असून आतापर्यंत उद्दिष्टाच्या केवळ ३० टक्केचा वाटप झाल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले आहे. या संदर्भात सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षात सर्वच बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात नव्याने काय सूचना मिळतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खरीप हंगामाचे मोजकेच दिवस शिल्लक आहे. शेतकरी उन्हाळवाहीत व्यस्त आहे. येत्या दिवसात त्याच्याकडून बी-बियाणे, खते खरेदीची लगबग सुरू होणार आहे. यामुळे कर्ज वितरणाच्या उद्दिष्टात वाढ होण्याची शक्यता अग्रणी बँकेकडून वर्तविण्यात येत आहे.

खरीप हंगामाला कॅश तुटवड्याचा फटका
जिल्ह्याला महिन्याकाठी लागणारी रोख गरजेच्या तुलनेत पाठविण्यात येत नाही. यामुळे त्याचा फटका सध्या ग्राहकांना बसत आहे. हिच स्थिती खरीप हंगामाच्यावेळी कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे. बँकांत रक्कम राहण्याची शक्यता कमीच असल्याने त्यांना आवश्यक रक्कम मिळेल अथवा नाही, याची शाश्वती नाही. परिणामी शेतकऱ्यांना इतरांकडेच हात पसरविण्याचीच वेळ येणार असल्याची शक्यता आहे.
गरजेच्या तुलनेत केवळ १० टक्केच रोकड पुरवठा
जिल्ह्याला महिन्याठी ६०० कोटी रुपयांची रोकड आवश्यक असताना केवळ १० टक्के रोकड मिळत आहे. सुमारे ९० टक्के रोकड मिळत नसल्याने रोख व्यवहार खोळंबले आहे. शेतीचा हंगाम हा रोख व्यवहारावर आधारीत असून याचा फटका या खरीप हंगामाला बसणार असल्याचे चित्र आहे.