केवळ तहसिलदारांच्या आदेशाने जिल्ह्यात ५७७ सहधारक झाले हक्काचे शेतजमीन मालक

अजून एक हजारावर पात्र प्रकरणांचे आदेश होणार

वर्धा : हिंदू वारसा कायद्यान्वये वारस असलेले परंतु सातबारावर नाव नसलेल्या सहधारकांमध्ये केवळ तहसिलदाराच्या आदेशाने वाटणीपत्र करण्याची मोहिम जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या सुचनेप्रमाणे राबविण्यात आली. गेल्या तीन महिन्यातच तब्बल १ हजार ६५७ प्रकरणे वाटणीपत्रास पात्र ठरली आहे. यापैकी ५७७ प्रकरणात अंतीम आदेश पारीत झाल्याने हे सहधारक आता आपल्या जमिनीचे हक्काचे मालक झाले आहे.   

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमात सहधारकाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने क्षेत्रिय अधिकारी वडिलोपार्जीत जमिनीच्या विभाजनास टाळाटाळ करतात. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दाव्याचा दाखल देत अशा जमिनीचे वारसदार हे सहधारक असल्याने अशा धारकांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यास तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश सर्व तहसिलदारांना दिले होते तसेच यासाठी विशेष मोहिम जिल्ह्यात सुरु केली होती.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशावरून किंवा सहधारकांनी अर्ज केल्यास जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणे व त्याचे एकत्रिकरण करणे अधिनियमातील तरतुदीस अधीन राहून धारण जमिनीचे विभाजन करण्याची पध्दत विषद करण्यात आली आहे. परंतु जमीन महसूल अधिनियमात सहधारकाची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने क्षेत्रिय स्तरावरील अधिकारी सहधारकाच्या नावे शेतजमिनीची विभागणी करण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे शेजमिनीचे कायदेशीर वारसदार असतांना सुध्दा विभाजनापासून असे वारसदार वंचित राहतात.

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दाव्याचा दाखला देत सहधारक म्हणजे फक्त सातबारावर नाव असलेल्या व्यक्तीच नव्हे तर एकत्र हिंदु कुटुंबातील भविष्यात वारसा हक्काने सातबारावर नाव दाखल होणारे कायदेशीर वारस देखील सहधारक किंवा संयुक्त धारक असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे नमुद केले आहे. त्यामुळे अशा वडिलोपार्जीत शेतजमिनीच्या कायदेशीर वारसांकडून शेतजमिनीच्या विभाजनासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुचनेप्रमाणे जिल्ह्यात पात्र सहधारकांमध्ये शेतजमिन विभाजनाची मोहिम घेण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत गेल्या तीन महिन्यात शेतविभाजनासाठी २ हजार २६७ अर्ज प्राप्त झाले होते. अर्जांची छाणणी केल्यानंतर १ हजार ६५७ प्रकरणे विभाजनीस पात्र ठरले आहे. पात्र प्रकरणांपैकी ५७७ सहधारकांचे अंतीम आदेश पारीत करून त्यांना हक्काचे शेतजमिन मालक बनविण्यात आले आहे. पात्र प्रकरणातील अजून १ हजार ८० प्रकरणांचे अंतीम आदेश लवकरच पारीत होणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार व महसूलच्या यंत्रणेने ही मोहिम उत्कृष्टपणे राबविली आहे.

 यात आर्वी तालुका 126, समुद्रपुर 116, देवळी 104  तर आष्टी तालुक्यात 98 प्रकरणांचे अंतीम आदेश पारीत झाले आहे. शेत विभाजनीची प्रकरणे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी होणाऱ्या फेरफार अदालतीत प्राधान्याने घेतली जातात. त्याचा नागरिकांना लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.   

कायद्यान्वये सहधारकास प्राप्त होणारी शेतजमीन हस्तांतरण या संज्ञेत येत नाही त्या विभाजनासाठी वाटणीपत्राच्या नोंदणीची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सहधारकांना स्टॅम्प ड्युटीचा आर्थिक भार सहन करावा लागला नाही. ही प्रक्रीया जिल्ह्यात कमी खर्चात आणि कमी त्रासात राबविण्यात आली आहे.