पुलगाव कॉटन मिलचे विभाजन रद्द करा

त्यानंतर या उद्योगाचे वेळोवेळी मालक बदलले तरी हा उद्योग सतत सुरू होता. १९८२ पासून हा उद्योग पूर्णत: महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचा असल्यामुळे महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाद्वारे संचालित होता.

ठळक मुद्देइंटकने मंत्र्यांना निवेदनातून केली मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांचे बैठक घेण्याचे आश्वासन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुलगाव : बेरोजगारांकरिता आधार ठरणार्ला पुलगाव कॉटन मिलचे विभाजन रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
विदर्भातील शेतीमध्ये कापूस उत्पादक मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेअर्स घेऊन वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथे नागपूर रहिवासी बुटी परीवाराने खासगी क्षेत्रात १८८९ साली पुलगाव कॉटन मिल या नावाने उद्योगांची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर या उद्योगाचे वेळोवेळी मालक बदलले तरी हा उद्योग सतत सुरू होता. १९८२ पासून हा उद्योग पूर्णत: महाराष्ट्र सरकारच्या मालकीचा असल्यामुळे महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळाद्वारे संचालित होता. महाराष्ट्र शासनाने दि.१० जानेवारी २००१ रोजी बंद करण्यात आली व पुन्हा सुरू करण्याच्या अटीवर ही गिरणी ३१ ऑगस्ट २००३ रोजी बंद करण्यात आली व पुन्हा सुरू करण्याच्या अटीवर ही गिरणी प्रवीणकुमार तायल मालक असलेल्या मे. कृष्णा नीटवेअर टेक्नालॉजी लि. या कंपनीला अत्यंत कमी किमतीमध्ये महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग महामंडळासोबत झालेल्या कराराद्वारे २००५ मध्ये हस्तांतरित करण्यात आली. भाग भांडवल विकण्यात आलेत. गिरणी हस्तांतरित करताना गिरणी परिसर एकूण २३.६२ एकर जागेवर होती. ही सर्व जागा नगर परिषद हद्दीत इंडस्ट्रीयल लॅण्ड म्हणून आरक्षित आहे.
पुलगाव शहर व आजूबाजूच्या ग्रामीण क्षेत्रात हा एकमेव रोजगार देणारा उद्योग आहे. येथील नागरिकांचे दरडोई उत्पन्न अत्यल्प असून रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही. मिल बंद पडल्यास तसेच मालकाच्या कूटनीतीस वेळीच प्रतिबंध न लावल्यास पुलगाव शहर व परिसरातील सर्व सामान्य जनता बेरोजगार होऊन देशोधडीला लागेल. लहान मोठे व्यापार, धद्यांवर याचा गंभीर परिणाम होईल.
पुलगाव शहर व परिसरातील अधागती थांबविण्याच्या दृष्टीने हा उद्योग चालू राहावा व भविष्यात त्याचा विस्तार व विकास होऊन हजारो बेरोजगारांना रोजगार मिळावा यास्तव राज्याचे महसूल मंत्री व जिल्हा अधिकारी यांनी पुलगाव मिल औद्योगिक क्षेत्राचा तीन तुकड्यामध्ये विभाजन करणारा १२ सप्टेंबर २०१७ चा कामगार व शेतकरीविरोधी आदेशी रद्दबातल करून न्याय द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जिल्हाधिकारी भीमनवार, एच. के पाटील, आशीष दुआ, संजीवनी रेड्डी तसेच जयप्रकाश छाजेड यांना लेखी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी भीमनवार यांनी संयुक्त बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अध्यक्ष रामेश्वर वाघ, सरचिटणीस रमेश सावरकर, गुणवंत ठाकरे, इंटक नेते पुंडलिक पांडे व वर्धा इंटक नेते विजय कल्याणी उपस्थित होते.

दिवाळखोरी जाहीर करण्याचा प्रयत्न
करारानुसार ही गिरणी नवीन इमारत, नवीन मशिनरी सोबतच नवीन कामगारासह सप्टेंबर २००७ ला जयभारत टेक्सटाईल्स ॲण्ड रियल इस्टेट या नावाने उद्योग सुरू करण्यात आला असून ४०० कामगार कार्यरत आहेत. गिरणीच्या बांधकामाकरीता, मशिनरी खरेदी, वर्किंग कॅपिटल तसेच राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून अंदाजे १७८ कोटींचे कर्ज घेण्यात आले. आज ही रक्कम व्याजासह ३५० कोटी असल्याचे समजते. उलट देवाण-घेवान करून दिवाळखोरी जाहीर करण्याचा कायदेशीर प्रयत्न आहे. उद्योग सुरू असताना तसेच जिल्हा प्रशासनास याची संपूर्ण माहिती असताना औद्योगिक जागेचे तीन तुकडे करणारा आदेश काढण्यात आला आहे.

अर्थव्यवस्थेला तडा
अत्यंत गोपनीय पद्धतीचा अवलंब करून उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशान्वये औद्योगिक क्षेत्र क्र.३२७ च्या भूखंडाचे क्र.१.६० हे.आर. १.०० हेक्टर व ४.९२हे.आर. अशी तुकडे पाडण्याची मंजुरी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी वर्धा यांच्याकडे आदेशित झाली आहेत. जे कामगार, शेतकरी, शेतमजूर विराधी व गिरणी बंद पाडण्याचे षडयंत्राचा एक भाग म्हणून पुलगाव व परिसरातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला तडा देणारा आहे, असा आरोप कामगार नेत्यांनी केला आहे.