बदलीबाबतच्या अध्यादेशातील अन्यायकारक बाबी रद्द करा

शासनाने शिक्षक संवर्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या करण्यास्तव २७ फेब्रुवारी रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला.

मोर्चा धडकणार : प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाने शिक्षक संवर्गाच्या सार्वत्रिक बदल्या करण्यास्तव २७ फेब्रुवारी रोजी स्वतंत्र शासन निर्णय काढला. यात अनेक त्रूट्या असून अन्यायकारक बाबी रद्द कराव्या, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीने केली आहे. याबाबत शनिवारी मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.
नवीन अध्यादेशात शिक्षकांवर अकारण बदलीचा घाव घालून अन्याय करणाऱ्या बाबी आहे. बदल्यांची टक्केवारी नाही. तालुक्यातील सेवा ज्येष्ठता न धरता मूळ सेवेपासून १० वर्षांवरील शिक्षक बदलीपात्र ठरविले आहे. यामुळे १०० टक्के शिक्षकांवर अन्याय होणार आहे. अवघड क्षेत्र ठरविल्याचे स्पष्ट निकष नाही. काही जिल्ह्यांत १०० टक्के सर्वसाधारण क्षेत्र तर काही जिल्ह्यांत कमी-अधिक अवघड क्षेत्र ठरविण्यात आले. या त्रूटी व शिक्षकांवर अन्याय करणाऱ्या बाबी रद्द कराव्या, अशी मागणी समितीने केली आहे. समन्वय समितीच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांशी दोन वेळा ग्रामविकास विभागाचे सचिव व मंत्र्यांनी सभा घेत ठरल्याप्रमाणे शुद्धीपत्रक न काढता तो अन्यायकारक अध्यादेश तसाच ठेवला. यात जबरीने बदल्या करण्याचा प्रयत्न आहे. नियमानुसार ३१ मे पूर्वी कराव्या लागणाऱ्या बदल्यांसाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली. ही बाक अन्यायकारक आहे. यासह अन्य प्रलंबित प्रश्नांसाठी सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत राज्यस्तरीय समन्वय समिती गठित केली असून राज्यभर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.

मोर्चातील प्रमुख मागण्या
या वर्षीच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या रद्द करून २७ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयातील जाचक अटी रद्द करा, पुढील वर्षी बदल्या कराव्या, २००५ नंतर सेवेते दाखल शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा, वस्तीशाळा शिक्षकांची जुनी सेवा कायम करा, वर्ग १ ते ७ च्या शाळांना पटसंख्येची अट न ठेवता अंशकालीन निदेशक द्यावा आदी मागण्या रेटण्यात येणार आहे.