वाहनांच्या पियुसीसाठी उमेदवार, कार्यकर्त्यांची तारांबळ

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीला प्रारंभ झाला आहे. प्रचाराकरिता वाहनांचा वापर होणार असून

परवानगीतील अडचणी : मार्गदर्शक सूचनांमध्ये उल्लेख नसल्याची ओरड
वर्धा : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीला प्रारंभ झाला आहे. प्रचाराकरिता वाहनांचा वापर होणार असून त्यांची परवानगी घेताना वाहन मालकांना पियुसीची गरज भासत आहे. ती मिळविण्याकरिता उमेदवार व कार्यर्त्यांची चांगलीच तारांबळ उडत आहे.
निवडणुकीत भाजप, काँगे्रस, राष्ट्रवादी काँगे्रस, शिवसेना आणि बसपानेही आपले उमेदवार रिंगणात उतरविले आहेत. अपक्षांचीही भाऊगर्दी झाली आहे. तब्बल ९७० उमेदवार नशीब अजमावित आहेत. यात किती जण माघार घेतात, हे कळेलच; पण तुर्तास सर्वच उमेदवार प्रचाराच्या धामधुमीत व्यस्त झाल्याचे दिसून येत आहे. असे असले तरी यात उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची ओरड होत आहे.
जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समिती गणांकरिता सर्व राजकीय पक्षांसह अपक्ष उमेदारांनीही नामांकन अर्ज दाखल करीत रिंगणात उडी घेतली आहे. सर्वच उमेदवार विजयाची खात्री असल्याचे बोलून दाखवित असले तरी अखेरचा फैसला मतदारांनाच करावयाचा आहे. ही बाब सर्वच उमेदवार व राजकीय पक्षांनाही माहिती असल्याने मिळेल तेवढ्या मुदतीचा प्रचारासाठी लाभ करून घेण्यासाठी सर्वच धडपडत असल्याचे दिसते. नामांकन अर्ज दाखल केल्यानंतर प्रत्येक जण प्रचारासाठी विविध परवानग्या घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गाठत असल्याचे दिसून येत आहे. प्रचार करण्यासाठी सभा, रॅली, बाईक रॅली, ध्वनीक्षेपके, फिरती ध्वनीक्षेपके यासह यासाठी लागणाऱ्या वाहनांच्या परवानगीसाठी उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना अथक प्रयत्न करावे लागत आहे. सर्व परवानग्या देण्याकरिता प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज करण्यात आली असली तरी काही बाबी मार्गदर्शक सूचनांमधून सुटलेल्या दिसून येतात. या बाबी वेळेवर कळत असल्याने परवानगी घेताना अडचणी येत असल्याचे दिसून आले.
कोणत्या परवानगीसाठी कोणती कागदपत्रे लागतात, याबाबत निवडणूक विभागाने फलक तयार केले आहेत. यात सर्वच बाबी समाविष्ट असणे अपेक्षित होते; पण वाहनांच्या परवानगीबाबत लागणाऱ्या एका प्रमाणपत्राचा उल्लेख यातून सुटलेला असल्याचे दिसून आले. प्रचारासाठी चार चाकी वाहने भाडेतत्वावर घ्यायची असतील तर त्या वाहनांचे पियुसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही बाब सदर मार्गदर्शक सूचनांच्या फलकावर नमूद करण्यात आलेली नाही. वाहनांच्या परवानगीसाठी फलकावर देण्यात आलेली सर्व कागदपत्रे घेऊन उमेदवार, कार्यकर्ते उपविभागीय अधिकारी कार्यालय तथा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात पोहोचतात; पण पियुसी प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांची तारांबळ उडत आहे. परिणामी, ग्रामीण भागातील उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ते प्रमाणपत्र वा संबंधित वाहन सोबत ठेवूनच परवानगीची प्रक्रिया पार पाडावी लागत असल्याची ओरड एसडीओ कार्यालयाबाहेरच सुरू होती. या प्रकारामुळे उमेदवार, कार्यकर्त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून प्रचाराची मुहूर्तही हुकताना दिसतो.(कार्यालय प्रतिनिधी)