अनुदानावरील गाय वाटप प्रकरण : पशुसंवर्धन मंत्र्यांचे प्रादेशिक सहआयुक्तांना चौकशीचे आदेश

पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी प्रादेशिक सहाआयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता कमिशनखोरीत हात रुतलेल्या अधिकाऱ्यांसह गाय विक्रेत्यांचेही धाबे दणाणले आहे.

ठळक मुद्देपालकमंत्र्यांनी घेतली ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल

वर्धा : जिल्ह्यात पशुसंवर्धन विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांतर्गत अनुदानावरील गाई खरेदीत अधिकाऱ्यांच्या ‘कमिशन’चा बाजार असल्याने लाभार्थ्यांची फसगत होत आहे. हे प्रकरण‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणताच पशुसंवर्धन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी तातडीने दखल घेत याप्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्तांना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली.

शेतकऱ्यांचा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दूग्ध व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शेतकरी लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषद अंतर्गत विशेष घटक योजना (अनुसूचित जाती), आदिवासी घटक कार्यक्रम (अनुसूचित जमाती) व जिल्हा परिषद सेस फंडातून तसेच पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाच्या माध्यमातून नावीन्यपूर्ण योजना आणि विदर्भ-मराठवाडा दुग्धविकास प्रकल्पांतर्गत विविध घटकातील लाभार्थ्यांना अनुदानावर एक किंवा दोन दुधाळ जनावरे वाटप केली जात आहेत. या योजनेतून लाभार्थ्यांना ४० हजार रुपयांपर्यंत चांगली दुधाळ गाय देणे बंधनकारक असताना कमिशनखोरीमुळे ठराविक व्यापाऱ्यांकडून गाय खरेदी करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. इतकेच नाही २० हजार रुपये किमतीची गाय लाभार्थ्यांना ४० हजार रुपयात माथी मारून आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. याची सखोल चौकशी झाल्यास राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही असाच प्रकार असण्याची शक्यता असल्याने ‘लोकमत’ने ‘अनुदानावरील गाई खरेदीत कमिशनचा बाजार वाढला’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. याची दखल घेत पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी प्रादेशिक सहाआयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता कमिशनखोरीत हात रुतलेल्या अधिकाऱ्यांसह गाय विक्रेत्यांचेही धाबे दणाणले आहे.

यापूर्वीच झाली होती तक्रार

दुधाळ जनावरांची जिल्ह्याबाहेरून खरेदी करून देणे आवश्यक असताना जिल्ह्यातील वर्धा व सेलू तालुक्यात नियम डावलून वर्ध्यातूनच आलोडी येथील विक्रेत्याकडून खरेदी केली आहे. विशेषत: खरेदी-विक्रीच्या पावत्यांवर लाभार्थी आणि विक्रेत्यांच्या स्वाक्षरीही नाही. लाभार्थ्यांना किमतीनुसार आठ ते बारा लिटर दूध देणारी जनावरे देण्याऐवजी कमिशनच्या नादात ३ ते ४ लिटर दूध देणाऱ्या जनावरांचे वाटप केल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपक कानिटकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुशसंवर्धन मंत्री, पशुसंवर्धन आयुक्त, प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त व जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडे केली होती.

कोरोनाकाळात बाजार बंद असतानाही खरेदी

कोरोनामुळे २०१९-२०२० या कालावधीत बाजार समित्या बंद होत्या. तरीही सेलू तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात गाईंची खरेदी करून तालुका पशुधन विकास अधिकाऱ्यांनी नवा इतिहासच रचला. विशेषत: यावेळी वर्ध्यातील पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडे सेलूचा पदभार होता, अशी माहिती आहे. माहिती अधिकारात हा सारा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला असून खरेदीच्या बहुतांश पावत्या नागपूर व नेर बाजार समितीच्या आहेत. परंतु गाईंची खरेदी वर्ध्यातून झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तसेच काही पावत्यांवरील अक्षर एकसारखे असल्याने अधिकाऱ्यांनीच त्या भरल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.