कर्ज नाकारल्याचे प्रकरण पोहोचले मंत्रालयात

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : तरोडा येथील शेतकऱ्याला पंजाब नॅशनल बॅँकेने कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही नव्याने पीक कर्ज देण्यास नकार ...

ठळक मुद्देतरोड्यातील शेतकरी अडचणीत : चर्चा होऊनही तोडगा नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : तरोडा येथील शेतकऱ्याला पंजाब नॅशनल बॅँकेने कर्जमाफीचा लाभ मिळूनही नव्याने पीक कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. याप्रकरणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन व राज्य कृषी मुल्य आयोगाने सहकार विभागाच्या सचिवांशी मंत्रालयात चर्चा केली. मात्र याप्रकरणी अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. राज्यात सिबील रेकॉर्ड खराब झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडचण येत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
महाराष्ट्रात २० लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली आहे. त्यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांना माफी मिळूनही पीककर्ज मिळत नाही. त्यामध्ये सिबील रेकॉर्डची सर्वात मोठी अडचण असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील २० लाख शेतकरी पुन्हा पीककर्ज घेण्यापासून वंचित राहू शकतात, अशी माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
वर्धा जिल्ह्याच्या तरोडा येथील नत्थू भावराव वरघणे यांच्याकडे १.८४ हेक्टर आर. जमीन असून त्यांना १.५० लाख रुपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. त्यांनी उर्वरित १७ हजार रूपये भरले. या शेतकºयांनी २०१४ मध्ये ट्रॅक्टरचे कर्ज वनटाईम सेटलमेंट करून भरले. त्यांना सिबील अटीमुळे कर्ज देण्यास नकार मिळाला. त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी व अग्रणी बँक व्यवस्थापक तसेच जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे माहिती दिली. या सर्वांनी पंजाब नॅशनल बँक तरोडा शाखा व्यवस्थापकाला सांगूनही त्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांला पीककर्ज दिले नाही.
राज्यात सिबीलच्या अटीमुळे २० लाखांच्या आसपास शेतकऱ्यांची पीक कर्जाची प्रकरणे विविध बँकामध्ये अडकून पडली आहेत. सिबीलमध्ये आता खासगी फायनान्स कंपन्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरकरिता घेतलेले कर्ज व वनटाईम सेटलमेंटने भरलेले सिबील रेकॉर्ड खराब झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. त्यांना पीककर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे.
मंत्रालयात झाली बैठक; पण निर्णय नाही
या संदर्भात वर्धा जिल्ह्यातील हे प्रकरण पुढे आल्यानंतर राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व कृषी मूल्य आयोगाचे सदस्य प्रशांत इंगळे तिगावकर यांनी सिबीलच्या अटीबाबत येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा केली. त्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना बैठक घेण्यास सांगितले. २७ जूनला मुख्य सचिवाच्या दालनात बैठक पार पडली. या बैठकीला सहकार विभागाच्या अतिरिक्त सचिव आभा शुक्ला उपस्थित होत्या. मुख्य सचिवांना आपण रिझर्व्ह बँकेशी बोलून सिबीलमधील अट रद्द करून घेण्यास सांगू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र, त्यापलीकडे या प्रश्नावर काहीही निर्णय झाला नाही.

कर्जमाफीस पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्याकरिता तालुकास्तरीय समितीचे गठण करण्यात यावे, रिझर्व्ह बँकेशी मुख्य सचिवांनी चर्चा करून पीककर्ज वाटपाचा तिढा सोडवावा व हजारो शेतकऱ्यांचा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा करावा.
- प्रशांत इंगळे तिगावकर
सदस्य,
राज्य कृषी मूल्य आयोग