पंधरा दिवसात होतोय ‘जात प्रमाणपत्र पडताळणी’ प्रकरणांचा निपटारा

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे विशेषत: अकराव्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. नुकत्याच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्याने उमेदवारांचीही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. परंतु, निवडणुकीतील उमेदवार आणि विद्यार्थी यांची प्रकरणे प्रलंबित राहू नये आणि कोरोनाच्या नियमाचीही अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता अतिरिक्त केंद्र सुरू करून वेळप्रसंगी सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजतापर्यंत कामकाज करून प्रकरण निकाली काढले.

ठळक मुद्देपुरेसे मनुष्यबळ, नियोजित कामकाज : पुरावे सादर करण्यास नागरिकांची चालढकल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शिक्षणासह नोकरी आणि निवडणुकीमध्येही जातीनुसार आरक्षण असल्याने जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करणे बंधनकारक ठरते. त्यानुसार जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे रीतसर अर्ज केला जातो. जिल्ह्यातील समितीकडे असलेले पुरेसे मनुष्यबळ आणि नियोजित कामकाज यामुळे १५ दिवसातच प्रकरणाचा निपटारा केला जात असल्याने कार्यालयात प्रकरण प्रलंबित राहत नाही. 
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे विशेषत: अकराव्या वर्गात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात दाखल होतात. नुकत्याच ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडल्याने उमेदवारांचीही प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती. परंतु, निवडणुकीतील उमेदवार आणि विद्यार्थी यांची प्रकरणे प्रलंबित राहू नये आणि कोरोनाच्या नियमाचीही अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता अतिरिक्त केंद्र सुरू करून वेळप्रसंगी सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजतापर्यंत कामकाज करून प्रकरण निकाली काढले. त्यामुळे कार्यालयात प्रलंबित प्रकरणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अर्जदाराने पुरावे सादर केले नसल्याने प्रकरण प्रलंबित राहिले आहे. त्यामुळे अर्ज सादर केल्यानंतर त्यात काही त्रुटी असल्यास अर्जदाराला मोबाईल संदेश पाठविला जातो. त्या संदेशानुसार त्रुटी दूर करणे अर्जदाराची जबाबदारी आहे. परंतु, अर्जदार त्याकडे दुर्लक्ष करतात, कागदपत्र मिळत नसल्याचे सांगून हात वर करीत असल्याने अधिकाऱ्यांच्याही अडचणी वाढत आहे.
 

समितीकडील मनुष्यबळ

 जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पुरसे मनुष्यबळ आहेत. अध्यक्ष, उपायुक्त आणि सदस्य सचिव अशी तीन मुख्य पदे असून ती तिन्ही पदे भरलेली आहेत. या कार्यालयात एक कनिष्ठ लिपिक आणि एक वरिष्ठ लिपिकाची जागा रिक्त आहे. सोबतच दहा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असून एक पद रिक्त आहे. समितीकडील मनुष्यबळाचा विचार केल्यास एकंदरीत तीन पदे रिक्त आहेत.

 

८ तासांचा वेळ लागतो एका प्रकरणासाठी

जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज सादर केल्या जातो. अर्ज सादर केल्यानंतर त्या अर्जाची डाटा एंट्री केली जाते. त्यानंतर तो अर्ज क्लर्क आयडीवर तपासणीकरिता पाठविला जातो. या ठिकाणी अर्जासोबत जोडलेले सर्व पुरावे तपासले जातात. पुरावे अपूर्ण असल्यास अर्जदाराच्या मोबाईलवर संदेश पाठविला जातो. अन्यथा पुरावे पूर्ण असल्यास संशोधन अधिकारी, सदस्य किंवा उपायुक्त त्यानंतर अध्यक्षाकडे तपासणी करुन त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जातो. प्रमाणपत्र मंजूर झाल्यास अर्जदाराच्या मोबाईल संदेश पाठवून त्याचा ई-मेल आयडीवर प्रमाणपत्र पाठवितात.

जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता प्रकरण दाखल करताना आवश्यक त्या पुराव्यांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. परंतु बऱ्याच व्यक्तींकडून अर्जासोबत पुरावा सादर करण्यात हात झटकले जातात. परिणामी प्रकरणे निकाली काढण्यात अडचणी येतात. प्रकरणात त्रुटी असल्यास मोबाईलवर संदेश पाठविला जातो. त्या संदेशाकडेही काही अर्जदार दुर्लक्ष करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. आमच्या कडून पाठपुरावा सुरुच असतो. पुरावे प्राप्त होताच कार्यालयाकडून तात्काळ प्रकरणे निकाली काढली जातात.
- एस.एम.चव्हाण, सदस्य/उपायुक्त, जाड पडताळणी समिती, वर्धा

मी आणि माझ्या बहिणीच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीकरिता अर्ज सादर केला होता. अर्ज सादर झाल्यानंतर माझ्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुट्या असल्याने मोबाईलवर संदेश आला. त्या त्रुट्या पूर्ण करण्यास विलंब लागल्याने मला चार महिन्यानंतर प्रमाणपत्र मिळाले. पण, बहिणीचे कागदपत्र योग्य असल्याने तिला पंधरा दिवसातच प्रमाणपत्र मिळाले.
- चेतन दीपक साखरकर,  सिंदी (मेघे)