केंद्रीय समितीकडून रस्त्यांची चौकशी सुरू

मागील पाच वर्षांत पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून झालेल्या रस्ते बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीची दखल केंद्र शासनाने घेतली आहे. यानुसार सोमवारी

तीन दिवस मुक्काम : पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील भ्रष्टाचार खणून काढणार?
वर्धा : मागील पाच वर्षांत पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतून झालेल्या रस्ते बांधकामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीची दखल केंद्र शासनाने घेतली आहे. यानुसार सोमवारी तीन सदस्यीय समितीच वर्धेत पाठविली आहे. ही समिती स्थानिक अधिकाऱ्यांनाच सोबत घेऊन चौकशी करीत असल्यामुळे योजनेतील भ्रष्टाचार उघडकीस यईल, याबाबत पहिल्याच दिवशी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. समितीने हिंगणघाट तालुक्यातील रस्त्यांची चौकशी केली.
समिती वर्धेत येत असल्याची बाब खा. रामदास तडस यांना केंद्राकडून कळली. स्थानिक विभागाने मात्र त्यांच्यापासून ही माहिती दडवून ठेवली. हिवाळी अधिवेशनात खा. तडस यांनी शून्य प्रहरात विदर्भात आणि वर्धा जिल्ह्यात पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत रस्त्यांची कामे करण्यात आली. या कामात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याची बाब केंद्र शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. याची केंद्र शासनाकडून गंभीर दखल घेण्यात येईल, तसेच अधिवेशन संपताच तीन सदस्यीय समितीमार्फत सर्व रस्त्यांची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. यामुळे अधिवेशन संपण्याकडे तक्रार कर्त्यांचे लक्ष होते.
अधिवेशन संपताच दिलेल्या आश्वासनानुसार ही समिती वर्धेत दाखल झाली. यामुळे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील स्थानिक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. सर्व अधिकाऱ्यांनी आपले भ्रमणध्वी बंद करून ठेवले आहे. सदर समिती नेमकी कोणत्या रस्त्यांची चौकशी करीत आहे. याबाबत खासदार तडस यांनी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांचाही संपर्क होऊ शकला नाही. सूत्रनुसार ही समिती पहिल्याच दिवशी हिंगणघाट तालुक्यात पोहचली. बोरगाव ते पारडी या मार्गाची तपासणी करण्यात आली. नंतर समुद्रपुरातील काही मार्गांची चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली. ही समिती अधिकाऱ्यांच्या संगणमताने रस्त्यांची चौकशी करीत असल्यामुळे केवळ औपचारिकता पूर्ण करते वा भ्रष्टाचार खणून काढते, याकडे लक्ष लागले आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने चौकशी
जुन्या केंद्र सरकारच्या काळात वर्धा जिल्ह्यातील पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतील भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींवरुन केंद्रीय पथक चौकशीसाठी आले होते; मात्र या समितीने नाममात्र चौकशी केली होती. त्यामुळे वास्तविकता पुढे आली नाही.
सदर प्रकरण पुन्हा नव्या सरकारात पुढे आले. यानुसार शासनाने पुन्हा एक समिती नेमून वर्धेत पाठविली आहे. या समितीत तीन सदस्य आहे. समितीबाबत स्थानिक विभागाने तक्रार करणारे खा. रामदास तडस यांनाच अंधारात ठेवले आहे. त्यामुळे हा विभाग समितीला चांगले रस्ते दाखवून मोकळा होईल, अशी भीती वर्तविली जात आहे.