सेवानिवृत्तीधारकांना दिलेले आश्वासन केंद्र शासनाने पाळावे

देशातील १८६ उद्योग क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांसाठी १९९५ मध्ये केंद्र शासनाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना

पुंडलिक पांडे : अन्यथा तीव्र आंदोलन
पुलगाव : देशातील १८६ उद्योग क्षेत्रातील असंघटीत कामगारांसाठी १९९५ मध्ये केंद्र शासनाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना १९९५ ईपीएस-९५ लागू केली. यातील निवृत्तीवेतन तोकडे असून कर्मचारी साधे जीवनही जगू शकत नाही. यात सुधारणा करण्याची ग्वाही विरोधी पक्षात असताना भाजपाने दिली होती. निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन भाजपाने पाळावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. यासाठी रविवारी दिल्ली येथे संघटनेची राष्ट्रीयस्तर सभा आहे. यात आंदोलनात्मक भूमिका ठरविण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय सचिव पुंडलिक पांडे यांनी दिली.
ईपीएस-९५ मध्ये व्यवस्थापनाचा ८.३३ टक्के वाटा राहत असून केंद्र शासनाचा १.१६ टक्के वाटा असतो. केंद्र शासनाने ही योजना लागू केली; पण दरदिवशी होणारी जीवनावश्यक वस्तुची दरवाढ, निवृत्तीनंतर कुटुंबाचा वाढता खर्च लक्षात घेतला नाही. उलट योजना कार्यान्वित झाल्यापासून त्यात मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनात संबंधितांचा साधा खर्चही होऊ शकत नाही. त्यांना जीवन जगणेही कठीण होत आहे. शासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार भगतसिंह कोशियारी समिती स्थापन केली; पण अद्याप उपयोग झाला नाही.
ईपीएस-९५ ही केंद्र शासनाची योजना १९९५ पासून देशातील सर्व निमसरकारी, खासगी क्षेत्रातील कामगारासाठी लागू आहे. या योजनेंतर्गत देशातील खासगी क्षेत्रातील ५४ लाखांपेक्षा अधिक निवृत्तांना बोटावर मोजण्याइतके वेतन मिळत आहे. या योजनेच्या लाभधारकांकडे लाखो सुशिक्षित बेरोजगार आहेत. त्यांच्या हातांना काम नाही. यामुळे या योजनाधारकांच्या अत्यल्प वेतनामुळे लाखो कुटूंब प्रभावित झाले असून उघड्यावर जीवन जगत आहे. कामगारांच्या वेतनातून नियमितपणे कपात करून कोट्यवधी रुपये मागील कित्येक वर्षांपासून जमा करण्यात आले; पण केंद्र शासनाने गत काही वर्षांत आपल्या वाट्याची कोट्यवधीची रक्कम जमा केली नसल्याचा आरोप पांडे यांनी केला. महागाईत निवृत्तांना अधिकाधिक एक हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळत आहे.
भाजपा सत्तेत आल्यास हा प्रश्न तात्काळ सोडवू, अशी ग्वाही दिली होती; पण भाजपला आश्वासनाचा विसर पडला. लाभार्थ्यांचे हाल पाहून खा. रामदास तडस व इतरांनी लोकसभेत हा प्रश्न मांडला; पण त्याकडेही शासन दुर्लक्ष करीत आहे. केंद्र शासनाने कोश्यिानी समितीच्या शिफारशी लागू करीत निवृत्तांना ३ हजार रुपये निवृत्तीवेतन, महागाई भत्ता लागू करून आश्वासन पाळावे, अशी मागणी ईपीएस राष्ट्रीय समन्वय समितीचे अध्यक्ष प्रकाश येंडे, महासचिव पुंडलिक पांडे यांनी केली आहे.(तालुका प्रतिनिधी)