अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमधील बदल समाजासाठी धोक्याचा

राज्यात २१ व्या शतकातही खैरलांजी हत्याकांड, रंगारी जळीत, सोनई, आगे कुटूंब हत्याकांड, शिर्डीत सागर शेजवळ हत्या आदी प्रकरणे

अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट संरक्षण समिती : शासन, प्रशासनाला साकडे
वर्धा : राज्यात २१ व्या शतकातही खैरलांजी हत्याकांड, रंगारी जळीत, सोनई, आगे कुटूंब हत्याकांड, शिर्डीत सागर शेजवळ हत्या आदी प्रकरणे तथा उषा थूल यांच्या घरावर जातीवाद्यांचा हल्ला आदी प्रकरणे घडत आहेत. असे असताना काही जनाधार अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट रद्द करा वा शिथील करा म्हणत मोर्चे काढून सलोखा धोक्यात आणत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टमधील बदल समाजासाठी धोक्याचा ठरू शकतो. यामुळे बदल करू नये, अशी मागणी अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट संरक्षण समितीने केली. याबाबत शासन, प्रशासनाला निवेदनातून साकडे घालण्यात आले.
आजही ग्रामीण भागात अनु. जाती व जमातींवर जातीवाद्यांकडून हल्ले होतात. अशावेळी गैरअनुसूचित अर्जदारांवर जमानती वा गैरजमानती गुन्हा दाखल केला जातो; पण अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टचे कलम लावले जात नाही. अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अस्तित्वात असताना पोलीस यंत्रणेद्वारे कायद्याची पायमल्ली केली जाते. गैरअनुसूचित अर्जदारावर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट कलम लागली असता पोलिसांनी योग्यवेळी तपास न करणे, पुरावे व साक्षीदार नसणे यामुळे गैरअनुसूचित अर्जदार न्यायालयातून निर्दाेष मुक्त होतो. अनु. जाती व जमातीचे लोक अ‍ॅट्रॉसिटीचा दुरुपयोग करतात, हा गैरसमज आहे.
एक-दोन प्रकरणे आढळली तरी तपास पोलीस उपअधीक्षक वा एसडीपीओ असे अधिकारी करतात. यामुळे यात कुणी अकारण दोषी ठरत नाही. यामुळे कायद्याचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी मागणी समितीने केली. याबाबत जिल्हाधिकारी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना निवेदन दिले. यावेळी मनीष धवणे, प्रशांत भगत, विजय नगराळे, प्रशांत दखणे, मनीष पुसाटे, हेंमत करवाडे, अरुण येसनकर, देवानंद भेंडे, निलेश रागोटे, दीपक जीवणे, प्रमोद खंडारे, आशिष तेलंग, सुरज कांबळे, नंदकिशोर धाबर्डे, रितेश नगराळे आदी उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)