रामनगर लीजप्रकरणी कमी शुल्क आकारा

शासन आदेशात विनापरवानगी हस्तांतरण, जमीन वापरात बदल याबाबत प्रचंड शुल्क आकारण्यात आले आहे. शासनाने सुधारित निर्णय घेत शुल्कासंदर्भात मोठा बदल करीत लीजधारकांना दिलासा दिला आहे. महसूल व वनविभागाने २ मार्च २०१९ रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करून नझुल जमिनीबाबत सुधारित शुल्क निर्धारण केले आहे.

ठळक मुद्देपंकज भोयर : पालिकेतील बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : येथील रामनगरातील जमीन भाडेपट्टयाचे नूतनीकरण व हस्तांतरण तसेच वापरातील बदल याबाबतची दर आकारणी महसूल व वनविभागाच्या २ मार्च २०१९ च्या सुधारित शासन आदेशाप्रमाणे कमी दराने करण्यात यावी, अशा सूचना आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिल्यात.
रामनगर लीजप्रकरणी नगरपालिकेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार डॉ. पंकज भोयर, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी प्रदीप जगताप, उपजिल्हाधिकारी सुके, नगरपालिकेचे उपाध्यक्ष प्रदीपसिंग ठाकूर, नगरसेवक जयंत सालोडकर तसेच संबंधित विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते. वर्धा शहरातील रामनगर येथील लीजधारकांची लीज १९९१ पासून २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या लीजचे नूतनीकरण करताना नगरपालिकेने महसूल व वनविभागाच्या २३ डिसेंबर २०१५ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला आहे. या शासन आदेशात विनापरवानगी हस्तांतरण, जमीन वापरात बदल याबाबत प्रचंड शुल्क आकारण्यात आले आहे. शासनाने सुधारित निर्णय घेत शुल्कासंदर्भात मोठा बदल करीत लीजधारकांना दिलासा दिला आहे. महसूल व वनविभागाने २ मार्च २०१९ रोजी सुधारित शासन निर्णय निर्गमित करून नझुल जमिनीबाबत सुधारित शुल्क निर्धारण केले आहे. त्यामुळे २ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार शुल्क आकारणी करण्यात यावी, अशा सूचना आमदार डॉ.पंकज भोयर यांनी दिल्या आहेत.

 सुधारित शुल्क असे
शासन निर्णयानुसार जमिनीच्या खरेदीबाबत नोंदणीकृत दस्तऐवज सादर केल्यास अथवा नियोजनातील अदलाबदलास प्राधिकरणाची मान्यता सादर केल्यास जमिनीच्या वार्षिक दर विवरणपत्रनुसार बाजार मूल्याच्या अडीच टक्के, वाणिज्यिकसाठी ५ टक्के रक्कम आकारण्याचे प्रावधान आहे तसेच विक्री हस्तांतरण किंवा वापरात बदलास परवानगी देण्यासाठी निवासी प्रयोजनाकरिता अडीच टक्के, वाणिज्यिकसाठी ५ टक्के, पूर्व परवानगी न घेता झालेली विक्री, हस्तांतरण किंवा वापरातील बदल करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रानुसार ५ टक्के, वाणिज्यिक वापरासाठी साडेसात टक्के तरतूद करण्यात आली आहे.