खरेदीदार संस्थेनेच अडविले तूर उत्पादकांचे धनादेश

खरेदी केलेल्या तुरीची रक्कम शासनाने जिल्हा मार्केटींग अधिकारी व त्यांनी खरेदी-विक्री संस्थेला दिली; पण एक महिन्यापासून संस्थेने धनादेश दडवून ठेवले होते.

ठळक मुद्देखरेदी-विक्री संघाचा प्रताप : आॅगस्टच्या चुकाºयांसाठी ग्रँटची प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : खरेदी केलेल्या तुरीची रक्कम शासनाने जिल्हा मार्केटींग अधिकारी व त्यांनी खरेदी-विक्री संस्थेला दिली; पण एक महिन्यापासून संस्थेने धनादेश दडवून ठेवले होते. याबाबत गुरूवारी मार्केटींग अधिकारी कार्यालयात विचारणा करताच शेतकºयांना धनादेशाचे वितरण करण्यात आले. यावरून शेतकºयांच्या संस्थाचं त्यांची अडवणूक करीत असल्याचे समोर आले.
शासनाकडून तुरीची खरेदी करण्यात आली. यात नाफेड, एफसीआयसाठी जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयामार्फत खरेदी-विक्री संस्थेने तूर खरेदी केली. प्रथम ९ जून हा तूर खरेदीचा अखेरचा दिनांक होता. यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली; पण अद्याप जून महिन्यातील तूर खरेदीचेच चुकारे देण्यात आले नव्हते.
मारोतराव नारायण बोरकर रा. सावली (सास्ताबाद) या शेतकºयाची १४.५० क्विंटल तूर वर्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये ९ जून रोजी खरेदी करण्यात आली होती. जिल्हा मार्केटींग अधिकारी कार्यालयांतर्गत खरेदी-विक्री संस्थेने ही खरेदी केली. ९ व १० जून रोजी सुमारे १६९ शेतकºयांची तूर खरेदी करण्यात आली. यातील काही शेतकºयांचे चुकारे देण्यात आले; पण बोरकर यांना अद्याप चुकारा मिळाला नाही. परिणामी, त्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. एक महिन्यापासून ते खरेदी-विक्री संस्थेत चकरा मारत होते; पण त्यांना धनादेश दिला जात नव्हता. गुरूवारी त्यांनी ‘लोकमत’कडे व्यथा मांडली. यावरून मार्केटींग अधिकाºयांकडे चौकशी केली असता संस्थेना चुकºयाची रक्कम दिल्याचे सांगितले; पण ४० शेतकºयांना धनादेश मिळाले नव्हते. ही बाब कळताच मार्केटींग अधिकारी बिसणे यांनी संस्थेच्या अधिकाºयांना धारेवर धरले. अधिकाºयाने सुनावताच खरेदी-विक्री संस्थेने शेतकºयांना धनादेश प्रदान केलेत.
शेतकरी बोरकर यांना ७५ हजार रुपयांचा धनादेश लगेच देण्यात आला. यावरून संस्थेनेच शेतकºयांचे धनादेश दडवून ठेवल्याचे सिद्ध होते. हे प्रकार टाळण्याकरिता शासकीय यंत्रणेने कटाक्षाने लक्ष देत चौकशी करणे गरजेचे झाले आहे.
आॅगस्ट महिन्याचे चुकारे थकीत
शासनाकडून मुदतवाढ मिळाल्याने ७ ते ३१ आॅगस्टपर्यंत तूर खरेदी करण्यात आली. टोकण दिलेल्या शेतकºयांकडूनच ही तूर घेण्यात आली; पण यातील चुकाºयांची रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. खरेदी-विक्री संस्थांकडून अद्याप खर्च सादर करण्यात आलेला नाही. हा खर्च सादर केल्यानंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाकडून निधी प्राप्त होताच आॅगस्ट महिन्यात खरेदी केलेल्या तुरीचे चुकारे प्रदान करण्यात येणार आहेत.
शासनाच्यावतीने मे महिन्यापर्यंत टोकण घेणाºया शेतकºयाची तूर खरेदी करण्यात आली. आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकºयांनी शासनाच्या खरेदीची प्रतीक्षा न करता पड्या भावातच तुरीची विक्री केली. अशा शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
एका ट्रकला ३० ते ४० हजारांचा खर्च
नाफेड, एफसीआयसाठी खरेदी केलेला माल ब्रह्मपूरी येथील गोदामात पाठवावा लागत होता. ब्रह्मपूरी वर्धेपासून २०० ते २५० किमी अंतरावर आहे. एक ट्रक माल पाठवायचा झाल्यास तब्बल ३० ते ४० हजार रुपये खर्च करावे लागतात. हा खर्च प्रथम खरेदीदार संस्थेला करावा लागतो. शिवाय हमालांनाही खरेदीदार संस्था मजुरी देते. वाहतूक आणि हमालांच्या खर्चाचा अहवाल सादर केल्यानंतर शासनाकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो.