मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ‘शो पीस’

ग्रामीण भाग शहरांशी जोडून विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना महत्त्वाची आहे; पण ते वर्धा जिल्ह्यात ‘शो पीस’ ठरली आहे. लांब व महत्त्वाचे मार्ग सोडून कमी लांबीच्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील प्रकार : नियोजनाअभावी गावे रस्त्यांपासून वंचित

अमोल सोटे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
आष्टी (श.) : ग्रामीण भाग शहरांशी जोडून विकास साधण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना महत्त्वाची आहे; पण ते वर्धा जिल्ह्यात ‘शो पीस’ ठरली आहे. लांब व महत्त्वाचे मार्ग सोडून कमी लांबीच्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. शासनाने वेळीच दखल घेतल्यास ही योजना सकारात्मक ठरू शकते. अन्यथा इतर योजनांप्रमाणे ती गुंडाळण्याची वेळ येईल, असे चित्र आहे. यासाठीच अभ्यासू अधिकाºयांनी जिल्ह्याचा सर्व्हे करून पाठविला. यात अधिक लांबीच्या रस्त्यांना मंजुरी देण्याची शिफारस केलेली आहे.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ग्रामविकास खात्याच्या अखत्यारित आहे. यासाठी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची यंत्रणा वापरली जाते. २०१६ -१७ मध्ये आठही तालुक्यांत रस्त्यांच्या कामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. या कामांची माहिती घेतली असता धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्यात. यात अधिक लांबीचे रस्ते मंजूर करण्याचे शासन आदेश असताना लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या क्षेत्रात कमी लांबीचे मार्ग मंजूर केलेत. जिल्ह्यात अनेक रस्त्यांना मंजुरी आहे. ५० वर्षांपासून विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रस्त्यांना यंदाही स्थान दिले गेले नाही.
आष्टी तालुक्यात गोदावरी, टेकोडा, माणिकवाडा ते तारासावंगा, सालोरा ते द्रुगवाडा, विसापूर-येनाडा, कोल्हाकाळी, देवगाव ते आनंदवाडी, आष्टी ते किन्हाळा, अंबिकापूर-देलवाडी, जोलवाडी, आबाद, किन्ही मोई, सुसुंद्रा हे रस्ते समाविष्ट केले नाही. तत्पूर्वी प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या वेटींग लीस्टमध्ये या रस्त्यांना प्राधान्य देत मार्गी लावण्याचे ठरले होते; पण मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत त्यांना स्थान नाही. आर्वी तालुक्यात गव्हाणखेडी-कवाडी, तरोडा, बोथली, रोहणा, दिघी, सायखेडा, अहिरवाडा, वर्धमनेरी, जळगाव, परतोडा, माजरा, कासारखेडा, देवुरवाडा, सर्कसपूर, भादोड, सालदरा, रोहणा, मलातपूर, बोदड ते बोदड पोळ हे रस्ते यादीत नाहीत. जिल्ह्यातील आठही तालुक्यांत हीच स्थिती आहे.
शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्त्यांसाठी भरघोस निधी दिला; पण नियोजन नसल्याने अनेक गावे रस्त्यांपासून वंचित आहेत. सद्यस्थितीत आष्टी तालुक्यात भिष्णूर व लिंगापूर या दोनच रस्त्यांचा निधी मंजूर असून कामे सुरू आहे. उर्वरित रस्ते कधी मंजूर होणार, हे अनुत्तरीत आहे. २०१७-१८ व १८-१९ च्या आराखड्यात वंचित रस्ते समाविष्ट करून कामे पूर्ण करून घेणे गरजेचे झाले आहे.
प्रतिसाद न देणारे अधिकारी
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामासाठी वर्धा जिल्ह्यात कार्यकारी अभियंता म्हणून अब्दुल जावेद या अधिकाºयाची नेमणुक शासनाने केली आहे. सदर अभियंत्याचे कामाकडे लक्ष नसून उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार सुरू आहे. या अधिकाऱ्यांकडून सततची अरेरावी आणि मनमानी पाहावयास मिळत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निष्क्रीय अभियंत्यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. कार्यालयीन वेळेत हे महाशय बहुतांश वेळा गायब असतात. मोबाईलवर संपर्क केला तर प्रतिसाद देत नाही.

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत अधिक लांबीच्या रस्त्यांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कार्यकारी अभियंता जावेद यांच्या संदर्भात तक्रार प्राप्त झाल्यावर चौकशी करून कारवाई करू.
- रमेश होतवाणी, अधीक्षक अभियंता, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, नागपूर.