मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेचा बोजवारा

सुहास घनोकार। लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : कृषिपंपांना वीज देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना जाहीर केली. ही ...

ठळक मुद्दे१ हजार ५९३ प्रस्ताव मंजूर : २५७ सौर कृषिपंपच कार्यान्वित

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कृषिपंपांना वीज देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजना जाहीर केली. ही योजना जाहीर झाल्यानंतर महावितरण कंपनीने पारंपरिक पद्धतीने वीजजोडणीसाठी अर्ज घेणे बंद केले. एकप्रकारे ही योजना बळजबरीने लादण्यात आली. मात्र, ढिसाळ नियोजनामुळे या योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. कृषिपंपाकरिता शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम आहे.
जिल्ह्यातील २ हजार ६१३ शेतकऱ्यांनी सौर कृषिपंपाकरिता अर्ज केले. यातील १ हजार ५९३ शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजूर झाले. तर पुरेशा कागदपत्रांअभावी ८२० अर्ज बाद ठरलेत. १ हजार ५९३ पैकी ८९१ शेतकऱ्यांनी आवश्यक रकमेचा भरणा केला. यातील ५५८ शेतकऱ्यांच्या शेतात सौर कृषिपंप बसविण्याकरिता कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. याकरिता प्रथम शेतकऱ्याला व्हेंडर सिलेक्शन अर्थात एजन्सीची निवड करावी लागली.
जिल्ह्याकरिता रवींद्रा एनर्जी लि., क्लारो एनर्जी प्रा. लि. नोव्हस ग्राीन एनर्जी सिस्टम्स लि., शक्ती पम्पस् इंडिया लि., मुंद्रा सोलर प्रा. लि., स्पॅन पम्पस् प्रा. लि., रोटोमॅग मोटर्स अ‍ॅण्ड कंट्रोल प्रा. लि. टाटा पॉवर सोलर सिस्टम लि. जी. के. एनर्जी मार्केटर्स प्रा. लि., रॉमेट सोल्युशन्स, सीआरआय पम्पस् या कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
मात्र, टाटा वगळता अनेक कंपन्यांकडून संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटूनही सौर कृषिपंप बसविण्यात आले नाहीत.
एक-दीड वर्ष लोटूनही मंजूर १ हजार ५९३ पैकी केवळ २५७ शेतकºयांच्या शेतात सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी निम्मीही नसून याला संबंधित एजन्सी आणि वीज वितरणच्या उदासीन धोरणाचा फटका बसल्याचे लक्षात येते. मंजूर प्रस्ताव प्रक्रियेत असल्याचे वीज महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
जिल्ह्याकरिता शासनाने नेमलेल्या बहुतांश एजन्सीकडे वर्ष लोटल्यानंतर कृषिपंपाकरिता साहित्य आले. ते धूळखात पडून आहे. त्यामुळे अद्याप पंप लागले नाहीत. संबंधित शेतकरी महावितरणच्या कार्यालयाचे उंबरठे झिजवून थकला आहे.

गुंडाळली जाणार काय?
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी आणि पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंपाकरिता लागणाऱ्या खर्चात बचत व्हावी या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, एजन्सी आणि महावितरणमध्ये असलेल्या असमन्वयामुळे योजनेचा जिल्ह्यात बोजवारा उडालेला दिसून येतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप योजनेला महाविकास आघाडी सरकारकडून नवसंजीवनी मिळणार की योजना गुंडाळली जाणार याविषयी चर्चेला पेव फुटले आहे.

योजनेतील प्रवर्गनिहाय रकमेचे प्रारूप
या योजनेत अल्प रकमेत रकमेत कनेक्शन देण्यात येते. तीन अश्वशक्तीच्या पंपासाठी खुल्या प्रवर्गाकरिता १६ हजार ५६०, तर अनुसूचित जाती घटकासाठी ८ हजार २८० रुपये, पाच अश्वशक्तीच्या पंपाकरिता २४ हजार ७१० आणि १२ हजार ३५५ रुपये आकारण्यात येतात. ही रक्कम एकदाच भरल्यानंतर दरमहा वीज बिलाची कटकट राहात नाही. तसेच मोटारचा अतिरिक्त खर्च करावा लागत नाही.