भारनियमनाविरूद्ध अभियंत्यांना घेराव

धोत्रा, मदनी, वायगाव सबस्टेशन अंतर्गत येणाºया गावांत मागील एक महिन्यापासून थ्री-फेजचे भारनियमन सुरू आहे. यात तीन दिवस दिवसा व चार दिवस रात्री भारनियमन केले जाते. परिणामी, पिकांचे ओलित धोक्यात आले आहे.

ठळक मुद्देओलिताअभावी पिके धोक्यात : शेतकºयांच्या संतापामुळे अधिकाºयांची तारांबळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : धोत्रा, मदनी, वायगाव सबस्टेशन अंतर्गत येणाºया गावांत मागील एक महिन्यापासून थ्री-फेजचे भारनियमन सुरू आहे. यात तीन दिवस दिवसा व चार दिवस रात्री भारनियमन केले जाते. परिणामी, पिकांचे ओलित धोक्यात आले आहे. यामुळे संतप्त शेतकºयांनी सोमवारी महावितरणचे कार्यालय गाठून अभियंत्यांना घेराव घातला. शेतकºयांचा रोष पाहून अधीक्षक अभियंत्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
एक महिन्यापासून रात्री भारनियमन केले जात असल्याने पिकांना आवश्यक पाणी देणे कठीण झाले आहे. आठवड्यातून केवळ ३ दिवस दिवसा वीज मिळत असून उर्वरित दिवशी भारनियमन केले जात आहे. आठवड्यातून ५ दिवस दिवसा वीज पुरवठा करावा, या मागणीकरिता माजी जि.प. सभापती मिलिंद भेंडे यांच्या नेतृत्वात तळेगाव (टा.), वायगाव (नि.), आष्टा, नेरी, भूगाव, करंजी (काजी), जऊळगाव, सोनेगाव (स्टे.) येथील शेतकºयांनी सोमवारी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना घेराव घातला. तीन ऐवजी ५ दिवस दिवसा वीज पुरवठ्याची मागणी लावून धरण्यात आली. यावर त्वरित निर्णय घेण्याची मागणीही करण्यात आली. शेतकºयांचा संताप पाहून अधीक्षक अभियंत्यांनी त्वरित शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला. यावरील निर्णयाची शेतकºयांना प्रतीक्षा आहे. आंदोलनात विजय भालकर, सरपंच अरुण बालपांडे, किशोर पोटदुखे, जया वेले, अरुण राऊत, किशोर कुबडे, सुरेश बीजवार, कवडू पोटदुखे, दिलीप भोमले, ग्रा.पं. सदस्य व शेतकरी सहभागी झाले.
रात्री-बेरात्री करावे लागते ओलीत
सध्या कपाशी तथा तूर पिकाला ओलीत करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. काही शेतांत कापूस फुटला असला तरी अनेक शेतकºयांचा कापूस फुटलेला नाही. शिवाय तुरीसह अन्य पिकांनाही सध्या पाण्याची गरज आहे. यामुळे शेतकरी दिवसरात्र एक करून पिके वाचविण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहेत. यात महावितरणचे भारनियमन मात्र अडथळा निर्माण करीत असल्याचे दिसून येत आहे. दिवसा वीज पुरवठा मिळत नसल्याने रात्री ओलित केले जाते; पण आता रात्रीही भारनिमयन केले जात असल्याने ओलित कधी करावे, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.