वाळू घाट बंद; पण माफियांची चांदी

यंदाच्या वर्षी वर्धा जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटाचा लिलाव हरित लवादाची स्थगिती व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे सध्या करण्यात आलेला नाही.

ठळक मुद्देबांधकाम करणाऱ्या नागरिकांसह व्यावसायिकांना धरले जातेय वेठीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : यंदाच्या वर्षी वर्धा जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटाचा लिलाव हरित लवादाची स्थगिती व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे सध्या करण्यात आलेला नाही. असे असले तरी जिल्ह्यातील नदींसह नाल्यांच्या पात्रातून मोठ्या प्रमाणात अवैध खनन करीत वाळूची उचल करून ती चढ्या दरात बांधकाम करणाºया नागरिकांना विकली जात आहे. याकडे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयासह महसूल विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने वाळू घाट बंद असतानाही सध्या वाळू माफियांची चांदीच होत असल्याचे दिसून येत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील गत वर्षी लिलाव झालेल्या वाळू घाटांची मुदत ३० सप्टेंबरलाच संपली. मुदत संपल्यानंतर जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाने सदर घाट आपल्या ताब्यात घेतले. परंतु, जिल्ह्यातील नदी आणि नाल्यांच्या पात्रातून दिवसाला व रात्रीला अवैध पद्धतीने वाळूचे उत्खनन करून सदर वाळू घर किंवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान बांधत असलेल्या नागरिकांना वाळू माफियांकडून चढ्या दरात विक्री केली जात आहे. इतकेच नव्हे तर नदीपात्रातून वाळूची चोरी करणे व त्याची चढ्या दराने विक्री करणे यासाठी वाळू माफियांमध्येच सध्या स्पर्धा लागली आहे. कारवाई करणाºया अधिकाºयांनाच हाताशी घेवून हा गोरखधंदा सुरू असल्याची चर्चा सध्या वाळू माफियांमध्ये होत आहे. सध्या तीन चाकी मालवाहू द्वारे सुमारे २ हजार ८०० रुपयात ४८ फुट वाळू, ट्रॅक्टरद्वारे १५० फुट वाळू १२ ते १३ हजारांमध्ये तर ३२५ फुट वाळू १८ हजार रुपयांमध्ये वाळू माफियांकडून नागरिकांना विकली जात आहे. हा प्रकार सध्या केवळ वर्धा शहरात नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात होत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे. परंतु, कारवाईची जबाबदारी असलेल्या महसूल, उपप्रादेशिक परिवहन व पोलीस विभाग बघ्याचीच भूमिका घेत असल्याने सुजान नागरिकांकडून त्यांच्या कार्यप्रणालीवर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. उल्लेखनिय म्हणजे या गोरखधंद्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाºयांनी तात्काळ योग्य पाऊल उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
‘ते’ पथक थंडबस्त्यात
वाळू चोरीच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पोलीस अधीक्षक अविनाश कुमार यांच्या कार्यकाळात पोलीस व महसूल विभागाचे विशेष पथक तयार करण्यात आले होते. परंतु, सध्या स्थितीत हे पथक थंडबस्त्यात असल्याची चर्चा होत आहे.
गत वर्षी झाला होता दहा घाटांचा लिलाव
मागील वर्षी जिल्ह्यातील दहा वाळू घाटांचा लिलाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा खनिकर्म विभागाच्यावतीने करण्यात आला होता. त्या लिलावाची मुदत ३० सप्टेंबरलाच संपल्याने सदर वाळू घाटांचा ताबा सध्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने घेतला आहे. असे असले तरी वाळू घाटाचा लिलाव घेणाऱ्यांकडून नियमांना फाटा देत बोटीच्या सहाय्याने वाळूचा उपसा करण्यात आला होता. त्याबाबतच्या काही कारवाईही महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केल्याची नोंद संबंधितांनी घेतली आहे. वाळू घाटाचा लिलाव घेणाºयांकडून विविध नियम पाळलेच गेले पाहिजे, यासाठी संबंधिकांकडून विशेष प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. तशी मागणीही सुजान नागरिकांची आहे.
जिल्ह्यासह तालुक्याची समिती नावालाच?
वाळू माफिया आपले पायमुळ घट करू नयेत, लिलाव झालेल्या वाळू घाटांमधून नियमांना अनुसरूनच वाळूचा उपसा व्हावा या हेतूने जिल्ह्यासह महसूल विभाग, तालुका, मंडळ आणि गाव पातळीवर विविध दक्षता समिती तयार करण्यात येतात. परंतु, या समित्या केवळ नावालाच राहत असल्याची चर्चा होत आहे. प्रमुख १२ समित्यांमध्ये पोलीस, महसूल व उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे अधिकारी असतात हे विशेष.
या अवैध खननला अभय कुणाचे?
सेलू तालुक्यातील सुरगाव येथील सुर नदी पात्रात वाळू माफियांकडून दिवसाला झुडपांचा आडोसा घेत वाळूचे ढिग करून ठेवले जात आहेत. इतकेच नव्हे तर ढिग करून ठेवलेल्या वाळूची रात्रीच्या सुमारास ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने वाहतूक केली जात आहे. हा संपूर्ण प्रकार वाळू माफियांच्या मनमर्जीने सुरू असून एक ट्रॅक्टर रात्रभऱ्यात तीन फेरी पूर्ण करीत असल्याचे नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर खात्रिदायक सूत्रांनी सांगितले. उल्लेखनीय म्हणजे या संपूर्ण प्रकाराची संबंधितांकडे काही सुजान नागरिकांनी तक्रार केली. परंतु, कारवाई करण्याकडे दुर्लक्षच केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सुर नदी पात्रात सुरू असलेल्या अवैध खननाला अभय कुणाचे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मागील वर्षी दहा वाळू घाटांचा लिलाव झाला होता. त्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली असून त्या वाळू घाटांचा ताबा आम्ही घेतला आहे. वाळू माफियांच्या गोरखधंद्याला आळा घालण्यासाठी जिल्हा स्तरीय पथकासह आठही तालुक्यात विशेष पथक तयार करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाने वाळू घाट लिलावा संदर्भातील स्थगिती ७ डिसेंबरला हटविली आहे. वाळू घाटांचा लिलाव व्हावा यासाठी आम्ही सध्या संपूर्ण प्रक्रिया करीत आहो. परंतु, सध्या हरित लवासाच्या स्थगितीमुळे प्रत्यक्ष वाळू घाटांचा लिलाव होणे बाकी आहे.
- इमरान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा.