मागण्यांकरिता लिपिकवर्गीय संघटनेची लेखणी बंद

लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते; मात्र त्या मागण्या अद्याप अपूर्णच आहे.

जिल्हा परिषदेत कामांचा खोळंबा : मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
वर्धा : लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते; मात्र त्या मागण्या अद्याप अपूर्णच आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटने शुक्रवारपासून बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील लिपिक वर्गीय कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी मे महिन्यात आझाद मैदान येथे आंदोलन केले होते. यावेळी शासनाने त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देत उपोषणाची सांगता केली होती; परंतु अद्यापपर्यंत संघटनेच्या कोणत्याही मागण्या शासन स्तरावरच प्रलंबित आहे. याबाबत शुक्रवारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नयना गुंडे व जि.प.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार यांना संघटनेचे पदाधिकारी व मुख्यालयीन सर्व लिपीक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेटून बेमूदत लेखणीबंद आंदोलनाबाबत निवेदन दिले. सदर निवेदन शासनास पाठविण्याचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आश्वासन दिले.(प्रतिनिधी)


कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या निवदेनात वेतनश्रेणी सुधारणा करणे, महाराष्ट्र विकास सेवेमध्ये पदोन्नतीचे प्रमाण ४० टक्के वाढविणे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे पद रद्द करून वर्ग-२ राजपत्रित प्रशासन अधिकारी नवीन पद निर्माण करणे. कनिष्ठ प्रशासन अधिकाऱ्यांचे महाराष्ट्र विकास सेवा ज्येष्ठता यादीमध्ये समाविष्ट करून ४० टक्के प्रमाण वाढविणे, वरिष्ठ सहाय्यक पद ६० टक्के पदोन्नतीने व ४० टक्के स्पर्धा परीक्षेने भरणे, लिपिक वर्गीयांचे कर्तव्यसुची ठरवून देणे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षेस बसण्याची वयोमर्यादा वय ४५ वर्षांपर्यंत वाढविणे, एनआरएचएम सर्व शिक्षा अभियान व मनरेगा योजनेची कामे काढावे आदी मागण्या आहेत.