शासकीय तूर खरेदी बंद

तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली लूट रोखण्याकरिता शासनाने तूर खरेदी केली.

एफसीआयची माघार : नाफेडबाबत संभ्रमावस्था
वर्धा : तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली लूट रोखण्याकरिता शासनाने तूर खरेदी केली. या खरेदीची शनिवारी (१५ एप्रिल) मुदत संपली. आजच्या तारखेपर्यंत जिल्ह्यात ९३ हजार २३० क्विंटल तुरीची खरेदी झाल्याची नोंद आहे. शासकीय तूर खरेदी पुढे सुरू ठेवावी अशी शेतकऱ्यांची मागणी असताना भारतीय खाद्य निगमने तूर खरेदी करणार नसल्याचे जाहीर केले तर नाफेडकडून शेतकऱ्यांना आशा असताना सायंकाळपर्यंत त्यांच्याकडूनही वाढीव तारीख जाहीर झाली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर काळजी दिसत होती.
जिल्ह्यात शासकीय तूर खरेदी सुरू असलेल्या बाजार समितीत शेतकरी मुदत वाढ मिळण्याबाबत विचारणा करीत असल्याचे दिसून आले. तर ज्या केंद्रावर शेतकऱ्यांना टोकण देण्यात आले तिथे तूर खरेदी सुरू होती. बाजारात असलेल्या गर्दीमुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांनी त्यांची तूर बाजारात आणली नाही. यामुळे आता त्यांना व्यापाऱ्यांशिवाय पर्याय नसल्याचे एकंदर चित्र आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याचे बोलत असलेल्या शासनाकडूनच विदर्भातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा हा प्रकार असल्याचे काही शेतकरी बोलत होते. यातच भारतीय खाद्य निगमने हात वर केल्याने शेतकऱ्यांना नाफेडकडून आशा आहे. मात्र त्यांचीही आज मुदत संपणार आहे. तिच्या वाढीबाबत शेतकऱ्यांना आशा आहे. मात्र तोही निर्णय आला नसल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना हजार ते दीडहजार रुपयांचे नुकसान सहन करीत व्यापाऱ्यांना तूर विकल्याशिवाय पर्याय नाही.
शेतकऱ्यांच्या तुरीला हमीभाव मिळावा याकरिता शासकीय यंत्रणा म्हणून नाफेड आणि भारतीय खाद्य नियगमची निवड झाली. या दोन्ही यंत्रणेकडून कधी सुरू कधी बंद अशा अवस्थेत तुरीची खरेदी झाली. वर्धेत नाफेड आणि एफसीआयच्या ग्रेडरकडून तूर खरेदी सुरू झाली त्या काळापासूनच दोन्ही यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवर शेतकऱ्यांकडून आक्षेप नोंदविण्यात आले. अशातच १५ मार्च रोजी शासकीय तूर खरेदीची अंतीम तारीख जवळ आली. यावेळी तूर उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात तुरी पडून असल्याने ही मुदत एक महिना वाढविण्यात आली. या महिन्यात शेतकऱ्यांची संपूर्ण तूर खरेदी होईल, असे वाटत होते. मात्र शासकीय यंत्रणेची नित्याची कारणे, कधी कर्मचारी नाही तर कधी साधनांचा अभाव यामुळे शेतकऱ्यांच्या वाट्याला प्रतीक्षा करणेच आले. परिणामी खरेदी मंदावली. यातच अखेरची तारीख आली. अनेक शेतकऱ्यांची तूर घरीच पडून आहे. यामुळे शासनाच्यावतीने तूर खरेदीची तारीख वाढवावी अशी मागणी जोर धरत आहे.(प्रतिनिधी)

खरेदी वादातच
वर्धेत शासकीय यंत्रणा म्हणून एफसीआय आणि नाफेडच्यावतीने खरेदी सुरू करण्यात आली. यात एफसीआयच्यावतीने तीन केंद्रावरून तर नाफेडच्यावतीने पाच केंद्रांवरून तूर खरेदी केली. ही खरेदी कधी बारदाणा तर कधी कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावीनेच चर्चेत राहिली. या यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अरेरावीच्या कारणामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलनेही करावी लागली. त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याचे दिसून आले. शेतकऱ्यांचा नाकारलेला शेतमाल व्यापाऱ्यांकडून परत विकत घेण्याची किमया या नाफेडच्या कर्मचाऱ्यांनी येथे करून दाखविली.

वर्धा बाजार समितीत ४० ते ५० शेतकऱ्यांकडून विचारणा
वर्धा बाजार समितीत गत काही दिवसांपासून एफसीआयची खरेदी बंद आहे. यामुळे ही खरेदी सुरू केव्हा होणार याची विचारणा करण्याकरिता सुमारे ४० ते ५० शेतकरी आल्याची माहिती समितीच्या सचिवांकडून मिळाली. ही विचारणा सुरू असताना १५ एप्रिलनंतर भारतीय खाद्य निगमकडून तुरीची खरेदी होणार नसल्याचे जाहीर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पणन विभागाकडून देण्यात आली आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांना त्यांची तूर व्यापाऱ्यांना विकल्याशिवाय पर्याय नसल्याचे दिसून आले आहे.

शासनाच्या तूर खरेदीची मुदत १५ एप्रिलला संपत आहे. यात भारतीय खाद्य निगमने खरेदी बंद केल्याचे कळविले आहे; मात्र नाफेडकडून खरेदी सुरू ठेवावी अथवा थांबवावी, या संदर्भात कुठल्याही सूचना आलेल्या नाहीत.
- उमेश देशपांडे, जिल्हा पणन व्यवस्थापक, वर्धा