जिल्हाधिकाऱ्यांनी अर्जदारालाच ठोठावला जम्बो ऑक्सिजन सिलिंडरचा दंड

सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण केल्याचा आरोप करीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. याप्रकरणी संबंधित सरपंच आणि सदस्यांना नोटीस काढून गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत अहवाल मागविण्यात आला.  उत्तरवादिनेसुद्धा त्यांचे उत्तर दाखल केले.  मात्र, तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने प्रकरण सुनावणीसाठी असताना तक्रार मागे घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : एखाद्या व्यक्तीने कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करू नये म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी एका तक्रारदाराला तक्रार करण्याच्या आणि मागे घेण्याच्या त्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आगळी-वेगळी शिक्षा सुनावली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिक्षा ठोठावताना अर्जदाराला थेट जम्बो सिलिंडर देण्याचेच आदेशित केले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार,  जमील खाँ रशीद खाँ पठाण (रा. तळेगाव (श्या. पत.) तालुका आष्टी) यांनी गावातील सरपंच आणि चार ग्रा. पं. सदस्यांविरुद्ध सार्वजनिक जागेवर बेकायदेशीररित्या अतिक्रमण केल्याचा आरोप करीत त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज दाखल केला.
याप्रकरणी संबंधित सरपंच आणि सदस्यांना नोटीस काढून गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत अहवाल मागविण्यात आला.  उत्तरवादिनेसुद्धा त्यांचे उत्तर दाखल केले.  मात्र, तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने प्रकरण सुनावणीसाठी असताना तक्रार मागे घेतली. याबाबत  तक्रारदार यांची प्रकरणे दाखल करण्याची वाढती वृत्ती ग्रामपंचायत सदस्यांविरुद्ध घातक व त्रासदायक आहे.
अर्जदाराच्या अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी त्यांच्यावर शास्ती लावण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी घेतला. अर्जदाराने एक जम्बो ऑक्सिजन सिलिंडर आर्वी उपजिल्हा रुग्णालयाला  देण्याची  शिक्षा त्यांनी सुनावली.

अन्यथा तहसीलदार करणार अंमलबजावणी

- शिक्षेस पात्र ठरलेल्या अर्जदाराने एक महिन्याच्या आत जम्बो सिलिंडर न दिल्यास जम्बो सिलिंडरची किंमत तहसीलदार यांनी जमीन महसूल म्हणून अर्जदाराकडून वसूल करून ती आपत्ती प्रतिसाद निधी या खात्यात जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
- विशेष म्हणजे या प्रकरणातील तक्रादाराने अर्ज मागे घेतला असला तरी ग्रामपंचायत सदस्यांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण केलेले आहे किंवा नाही याबाबत शासकीय मोजणी करून गटविकास अधिकारी यांनी एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे.