नानाजी देशमुख कृषी संजीवनीतील जाचक अटी शेतकऱ्यांकरिता डोकेदुखी

शासनाच्या शेतकरीहिताच्या अनेक योजना असल्या तरी योजनेतील जाचक अटींची पूर्तता करताना शेतकरी घायकुतीस येतात. असाच प्रत्यय नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेबाबत येत असल्याचे सद्यस्थितीत दिसून येत आहे.

फनिंद्र रघाटाटे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या शेतकरीहिताच्या अनेक योजना असल्या तरी योजनेतील जाचक अटींची पूर्तता करताना शेतकरी घायकुतीस येतात. असाच प्रत्यय शेतकऱ्यांना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेबाबत येत असल्याने या योजनेचेही भवितव्य अधांतरीच असल्याचे सद्यस्थितीत दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी शासनाने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प काही भागांसाठी सुरू केला आहे. पण, या प्रकल्पातील जाचक अटी लक्षात घेत्या त्या रद्द न करता प्रकल्प राबविल्यास एकही शेतकरी लाभार्थी लाभ घेऊ शकत नाही.
या प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना विहीर पाहिजे असल्यास एक चौरस किलोमीटर परिसरात आठपेक्षा अधिक विहिरी मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना भूगर्भ विभागाकडून नाहरकत प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे केले आहे. तसेच कोणतेही साहित्य शेतकऱ्यांनी प्रथम रोखीने खरेदी करून नंतर अनुदान मागावे, अशा अटी घातल्या आहेत. रोहणा परिसरातील वाई, बोदड, चोरआंबा, गौरखेडा, सालदरा, दिघी, सायखेडा, वडगाव या सर्वच गावांत एक चौरस किलोमीटर परिसरात आधीच ८ विहिरी आहेत, तरीदेखील शेतकऱ्यांची खस्ता हालत आहे. या कामात १० टक्केही सिंचन नाही. योजनेतील अटीनुसार या भागात एकाही नवीन विहिरीला अनुदान मिळू शकत नाही.
मग, हा प्रकल्प काय कामाचा, असा प्रश्न निर्माण होतो. विहिरी खोदण्यासाठी भूगर्भ विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सक्तीचे केले. पण, भूगर्भ विभागातील अधिकारी म्हणतात, हा भाग ड्रायझोनमध्ये येतो. या कारणाने प्रमाणपत्र देता येत नाही. मग हे प्रमाणपत्रच मिळणार नसेल तर प्रकल्प कुचकामी ठरणार तसेच कृषी साहित्य खरेदी करताना लाभार्थींनी प्रथम हे साहित्य रोखीने खरेदी करून मग अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करावा, ही अट आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जाचक असून रोखीने साहित्य खरेदी करण्यासाठी हाताशी पैसे असलेला शेतकरी दुर्मीळ आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील एक चौरस किमीच्या परिसरात ८ पेक्षा अधिक विहिरी असून जिल्हा भूगर्भ विभागाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे व साहित्याची अगोदर रोखीने खरेदी करणे अशा जाचक अटी रद्द केल्याशिवाय प्रकल्प लाभदायी ठरणार नाही.
- रवींद्र बाळाजी जुवारे
शेतकरी, रोहणा.

२६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत घ्या ठराव
शासनाला खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे, असे वाटत असेल तर शासनाने उपरोक्त अटी रद्द कराव्या व त्यासाठी प्रकल्पात समाविष्ट गावातील ग्रामपंचायतीने येत्या २६ जानेवारीला होणाऱ्या ग्रामसभेत तसा ठराव करून त्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्पातील संचालकांना व संबंधित विभागाना पाठवाव्यात, असे आवाहन शेतकरी रवींद्र जुवारे व स्थानिक सरपंच सुनील वाघ यांनी केले आहे.