राज्यातील १०८ बाजार समित्यांमध्ये गोदामे बांधणार

धान्याची साठवणूक चांगल्या पद्धतीने करता यावी, यासाठी राज्यातील १०८ बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मेट्रीक टन क्षमतेची गोदाम उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

ठळक मुद्देशेतमालाची होणार साठवणूकशासनाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मिळणार आधार

प्रफुल्ल लुंगे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतकऱ्यांनी अतिशय परिश्रमाने पिकविलेला शेतमाल सुरक्षित राहावा आणि किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक चांगल्या पद्धतीने करता यावी, यासाठी राज्यातील १०८ बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मेट्रीक टन क्षमतेची गोदाम उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या गोदामाच्या बांधकामसाठी १०९.८४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. या माध्यमातून शेतमालाची उत्कृष्ठरित्या साठवणूक करता येईल. बाजारपेठेत चांगला दर मिळेल त्यावेळी शेतमालाची विक्री करता येईल. या सोयीमुळे बाजारपेठेत धान्यमालाला चांगला दर राहिल्यास विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
शेतकरी अत्यंत परिश्रमाने शेतमाल उत्पादीत करतो, मात्र त्यावेळी त्याला योग्य बाजारभाव मिळेल याची हमी नसते. पिकांची काढणी सुरू झाले की, बाजारात दर पडतात. आवक प्रचंड वाढली की, मातीमोल किेंमतीत धान्यमाल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते. यामुळे उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांच्या हाती पडत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी शेतमाल तारण योजना सुरू केली आहे. शेतमाल हाती येताच दर पडले तर शेतमाल तारण योजनेत बाजार समित्यांच्या गोदामात शेतमाल ठेवला जातो. यावर कर्ज देण्याची व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी आहे. पणनच्या माध्यमातून धान्याची खरेदी केली जाते. शेतकऱ्यांनी आणलेला शेतमाल आणि किमान आधारभूत किंमतीने बाजार समित्यांनी खरेदी केलेला शेतमाल ठेवण्यासाठी सुसज्ज अशा गोदामांची मोठी अडचण भासते. ही बाब लक्षात घेवून बाजार समित्यांनी गोदाम बांधण्यासाठी पणनकडे प्रस्ताव सादर केले होते. त्याला सरकारने मंजूरी दिली आहे. यामुळे राज्यात १०८ बाजार समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक हजार मेट्रीक टन क्षमतेची गोदामं उभारण्यात येणार आहे. गोदाम बांधकामाचा खर्च केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीतून आणि पणन व बाजार समितीच्या निधीतून होणार आहे. यामुळे शेतकºयांचा धान्यसाठा सुरक्षीत ठेऊन वाढीव दर असताना विकणे सोयीचे ठरणार आहे. या गोदामांमुळे बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

पणन महामंडळाच्या देखरेखीत होणार गोदामाचे बांधकाम
बांधण्यात येणाऱ्या गोदामांचे प्रमाणिकरण होणार आहे. बाजार समितीच्या आवारात पणन मंडळाच्या देखरेखीखाली गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. गोदामांची उभारणी चांगल्या पद्धतीने दर्जेदार, आवश्यक त्या मोजमापात व नियोजित आराखड्यानुसार झाली पाहिजे हे तपासण्यासाठी नवी दिल्ली येथील वेअर हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी लक्ष ठेवणार आहे. त्यानंतरच बांधकाम पूर्ण झालेले गोदाम बाजार समित्यांकडे वापरण्यासाठी हस्तांतरीत होणार आहे. राज्यात १०८ नवे गोदामं होत असले तरी कमीच पडतील. ते वाढवून देण्याची आवश्यकता आहे.

वर्धा जिल्ह्यात केवळ सेलू व हिंगणघाट येथे हे गोदाम मंजूर आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी आणणाऱ्यांची संख्या वाढतच आहे. धान्याचे भाव कमी असताना शेतकरी गोदामात शेतमाल ठेवू शकतो व भाव समाधानकारक वाढल्यास त्यावेळी विकू शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदाच होतो..
आय.आय.सुफी, सचिव
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिंदी (रेल्वे), ता. सेलू,


एक हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोदाम बांधण्यासाठी ५२ टक्के एवढी रक्कम संबंधीत बाजार समितीला द्यावी लागेल, तर ४८ टक्के रक्कम राष्ट्रीय कृषी विकास प्रकल्प योजनेअंतर्गत मिळेल. वर्धा जिल्ह्यात सेलू व हिंगणघाट येथे प्राधान्याने या योजनेअंतर्गत गोदामे मंजूर झाली असून शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला शेतमाल आता त्यांना यात ठेवता येईल. हे काम लवकर व्हावे म्हणून आम्ही प्रयत्नशील आहोत.
विद्याधर वानखेडे, सभापती
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सिंदी (रेल्वे), ता. सेलू, जि. वर्धा