सिमेंट रस्ता बांधकामात भ्रष्टाचार

आर्वी नाका ते धुनिवाले चौक सिमेंट रस्ता सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात पडला आहे. सुरूवातीपासूनच रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नागरिकांनी वेळावेळी निदर्शनास आणून दिले.

ठळक मुद्देरायुकाँचा आरोप : आर्वी नाका ते धुनिवाले मठ चौक येथील प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आर्वी नाका ते धुनिवाले चौक सिमेंट रस्ता सुरूवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात पडला आहे. सुरूवातीपासूनच रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे नागरिकांनी वेळावेळी निदर्शनास आणून दिले. अधिकारी येतात गाडीच्या बंदकाचेतून थातूर माथूर पाहणी करतात; पण रस्ता उत्कृष्ठ दर्जाचा व्हावा याकडे काही गांभीर्याने लक्ष देत नाही. यामुळे शासनाचे २६ कोटी व्यर्थ गेल्याची चर्चा आता सवत्र होवू लागली आहे. या रस्त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर यांना केली आहे.
सदर काम मुंबई येथील जे.पी. कंन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले आहे. याकरिता २५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. सदर बांधकाम ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. मात्र, आॅगस्ट महिना होवूनही रस्त्याचे बांधकाम अद्याप शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे रस्त्याचे लोकार्पण व्हायचे आहे. त्यापूर्वीच जागोजागी मोठे ठिगळ लावणे सुरू आहेत. तर प्रत्येक २०० मीटर मध्ये मोठ मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. रस्त्याला पडलेले मोठाले तडे झाकल्या जावे म्हणून त्याला ठिगळ लावल्या जात आहेत. यावरून सदर रस्त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यावरून चुप्पी साधत आ. डॉ. पंकज भोयर यांच्यासह कंत्राटदारासोबत मोठा कमीशनचा व्यवहार झाल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे. या रस्त्यावर आमदाराचे सतत येणे-जाणे सुरू असते असे असूनही निकृष्ट रस्त्याचे बांधकाम त्यांना दिसत नाही का? असा सवाल नागरिक करीत आहेत. रस्ता मंजूर करतेवेळी आमदाराने मोठा गाजावाजा केला. शहराच्या सौदर्यींकरणात भर पडणार असल्याच्या जाहिराती त्यावेळी केल्या गेल्या. आता मात्र रस्त्याचे निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम झाले आहे. सर्वत्र नागरिकांची ओरड होते आहे. हे लक्षात आल्याने आणि प्रकरण अंगलट आल्याने आमदार आपली जबाबदारी झटकत आहेत.
मध्यंतरी आमदाराने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, कुठलेही आंदोलन आमदाराने केले नाही. नागरिकांच्या डोळ्यात शुद्ध डोळेझाक करण्याचा हा प्रकार असल्याचे सर्व शहरवासीयांच्या आता लक्षात आले आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून नैतिक जबाबदारी ही आमदाराची असते. रस्ता मंजूर करण्याचे श्रेय जर आमदाराला लाटता येते तर रस्ता बांधकामाचखा दर्जा पाहण्याचे काम आमदाराचे नाही काय? असा प्रश्न सर्व नागरिक करू लागले आहेत. गतवर्षी रस्ताबांधकामाला सुरूवात झाली. तेव्हापासूनच कुठे मोठा तर कुठे अरूंद बांधण्यात आला. रस्त्याला पाणी योग्य पद्धतीने देण्यात आल्या नसल्याने क्युरिंग झाले नाही. परिणामी जागोजागी भेगा पडल्या आहेत. नाली बांधताना अशाच प्रकारच्या चूका झाल्यात असे सर्व असताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग डोळे मिटून आहे. या रस्त्याच्या बांधकामाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी निवेदनातून रायुकाँचे राहुल घोडे, संदीप किटे, अर्चित निघडे, धीरज देशमुख, नयन खंगार, राहुल ढोक, स्वप्नील राऊत, अजित ठाकरे, मंगेश गावंडे, संकेत निस्ताणे, मोहन काळे, माधव झळके, निखिल इंगोले आदींनी केली आहे.