रोखीच्या आशेत वर्ध्यातील कापूस उत्पादकांची हमीभावाकडे पाठ

कापूस उत्पादकांची होत असलेली लूट थांबावी याकरिता पणन महासंघाचे वर्धा जिल्ह्यात तीन ठिकाणी संकलन केंद्र सुरू झाले आहे. मात्र या केंद्रांकडे कापूस उत्पादकांची पाठ झाल्याचे दिसत आहे.

ठळक मुद्देशासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर मुहूर्तालाही कापसाची आवक नाही शासकीय खरेदी शून्यच राहण्याची शक्यता  व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त नाही तर त्याच्या आसपासच दर मिळणार आहे. यात व्यापाऱ्यांना कापूस दिल्यास चुकारे रोखीने मिळण्याची शक्यता आहे. १०० ते ५०० रुपयांच्या अधिक लाभाकरिता शेतकरी शासकीय कापूस संकल

रूपेश खैरी ।
आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : कापूस उत्पादकांची होत असलेली लूट थांबावी याकरिता पणन महासंघाचे वर्धा जिल्ह्यात तीन ठिकाणी संकलन केंद्र सुरू झाले आहे. मात्र या केंद्रांकडे कापूस उत्पादकांची पाठ झाल्याचे दिसत आहे. या केंद्रावर मुहूर्तालाही कापूस आला नसल्याचे वास्तव आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून रोखीच्या आशेत हमीभावाकडे पाठ केल्याचे दिसत आहे.
कापसाच्या खरेदीच्या अनेक जुन्या प्रचलीत पद्धती आहेत. यातील खेडा आणि लावण पद्धत आजही वापरल्या जात आहे. यातून शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत आहे़; पण आर्थिक अडचणीमुळे शेतकऱ्यांकडून याचा विचार होत नाही. शेतकऱ्यांच्या याच परिस्थितीचा लाभ घेत अनेक व्यापाऱ्यांनी प्रारंभी कापसाच्या दर्जाचे कारण काढत पड्या दरात कापूस खरेदी केली. आता येत असलेला कापूस चांगल्या प्रतीचा असून व्यापाऱ्यांकडून त्याला हमीभावाच्या आसपास दर मिळत आहे. वर्धेत कापसाचा ४ हजार रुपये क्विंटलचा दर मिळत आहे. शिवाय चुकारेही रोख किंवा दोन दिवसाच्या बोलीने मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना कापूस देणे पसंत केले आहे. परिणामी शासकीय खरेदी केंद्र ओस पडले आहे.
काही शेतकऱ्यांकडून कापसाचे दर वाढतील अशी आशा केली जात आहे. परंतु जागतीक बाजाराची स्थिती पाहता तसे होण्याचे संकेत नाही. गत वर्षी कापूस साडेपाच हजारांवर पोहोचला होता. त्यावेळी सरकीचे दर २,७०० रुपये क्विंटल होते. यंदा हे दर प्रती क्विंटल हजार रुपयांची घसरले आहे. यामुळे कापसाचे दर वाढण्याची शाश्वती नाही. यामुळे व्यापाऱ्यांकडून यंदा कपाशीला चार हजाराच्या आसपासच दर मिळण्याची शक्यता आहे. शासकीय खरेदी केंद्रावर हमीभावातच कापूस विकाचा लागणार आहे. यातही चुकारे मिळण्याकरिता करावी लागणारी प्रतीक्षा यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव टाळण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे.

जिल्ह्यात तीन शासकीय कापूस संकलन केंद्र
महासंघाच्यावतीने जिल्ह्यात तळेगाव (श्यामजीपंत), कारंजा आणि खरांगणा (मोरांगणा) येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहे. यातील खरांगणा सोडल्यास कारंजा आणि तळेगाव हा भाग बागायतदार शेतकऱ्यांचा भाग म्हणून ओळखल्या जात आहे. यामुळे येथे सुरू झालेल्या शासकीय केंद्रावर कापूस जाण्याची शक्यता कमीच आहे. परिणामी या तिनही केंद्रावर खरेदीच्या मुहूर्तालाही कापूस मिळाला नसल्याचे दिसून आले आहे.

शेतमालाला वाढीव दर मिळणे कठीण आहे. शेतमालाल दर मिळण्याकरिता शासनाने आयात होत असलेल्या शेतमालावर हमीभावासोबत ५० टक्के नफा देण्याची गरज आहे. हा नियम लावताना होणाऱ्या कितीपेक्षा कमी दरात शेतमालाची खरेदी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. हा नियम शासनाच्यावतीने साखरेकरिता लावल्या जात आहे. इतर देशात साखरेची किंमत २४ ते २५ रुपये असताना भारतात हिच साखर ४० ते ४२ रुपये किलोच्या दराने विकली जात आहे. शासनाकडून साखरेवर हा निर्णय लागू होतो तर इतर शेतमालावर का नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
- विजय जावंधिया, कृषी अभ्यासक, नागपूर.