सेवाहक्क कायद्याबाबत जागृकता निर्माण करा

नागरिकांचा कमी प्रतिसाद असलेल्या सेवांचा त्या- त्या विभागाने आढावा घेऊन सामान्य नागरिकांपर्यंत उपलब्ध आॅनलाईन सेवांची माहिती पोहचवावी. सेवा हक्क कायद्याच्या मार्फत सामान्य जनतेला आॅनलाईन व्यवस्थेकडे वळवितांना या कायद्याचे फायदे, प्रशासनानातील पारदर्शकता आणि ठराविक कालावधीत मिळणारी सेवा या बाबीची माहिती जनतेला देऊन नागरिकांमध्ये जागृकता निर्माण करावी, ,......

ठळक मुद्देस्वाधीन क्षत्रिय : ५९ सेवांना नागरिकांचा प्रचंड प्रतिसाद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : नागरिकांचा कमी प्रतिसाद असलेल्या सेवांचा त्या- त्या विभागाने आढावा घेऊन सामान्य नागरिकांपर्यंत उपलब्ध आॅनलाईन सेवांची माहिती पोहचवावी. सेवा हक्क कायद्याच्या मार्फत सामान्य जनतेला आॅनलाईन व्यवस्थेकडे वळवितांना या कायद्याचे फायदे, प्रशासनानातील पारदर्शकता आणि ठराविक कालावधीत मिळणारी सेवा या बाबीची माहिती जनतेला देऊन नागरिकांमध्ये जागृकता निर्माण करावी, , असे प्रतिपादन लोकसेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.
वर्धा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवा हक्क कायदयाच्या अंमलबजावणी संदर्भात आयोजित विभाग प्रमुखाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजलक्ष्मी शहा, सहायक जिल्हाधिकारी जिंदाल, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे, भूमि अभिलेख अधिक्षक नितीन पाटील, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल बनसोड, समाज कल्याण सहायक आयुक्त बाबासाहेब देशमुख, महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचे अधिक्षक अभियंता सुनिल देशपांडे, यासह सर्व विभाग प्रमुखाची उपस्थिती होती.
यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांंना मार्गदर्शन करतांना स्वाधीन क्षत्रिय यांनी शासकीय कामकाजात गती, पारदर्शकता आणि ठराविक कालावधीमध्ये नागरिकांना हमखास सेवा मिळावी यासाठी सदर कायदयाची निर्मिती झाल्याचे सांगितले. या कादयाची अंमलबजावणी करतांना अधिकाºयांंनी प्रथम आपल्या विभागाच्या कोणकोणत्या सेवा आॅनलाईन देण्यासाठी अधिसुचित केल्या आहेत याची माहिती करुन घेऊन त्याची माहिती नागरिकांना द्यावी. सर्व सेवा एका छताखाली देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे वेगळी संगणकीय प्रणाली वापरुन आॅनलाईन सेवा देणाºया विभागांनी त्यांच्या सर्व सेवा आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत कशा पध्दतीने देता येईल यासाठी पुढाकार घ्यावा. यामुळे नागरिकांना वेगवेगळे संकेतस्थळ आणि पोर्टलवर जाण्याची गरज पडणार नाही. ग्रामपंचायत आणि नगर पालिकांमध्ये असणाºया सेवा केंद्र्रामध्ये सुध्दा शासनाच्या सर्व सेवा नागरिकांना आॅनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या गेल्या पाहिजेत अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्यात. या कायदयाची अंमलबजावणी करतांना विविध सेवा केंद्र्राची मदत नागरिक घेत असले तरी उपलब्ध आॅनलाईन सेवा, आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल अँप याबाबच्या माहितीचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावा, असे आवाहन क्षत्रिय यांनी केले.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी बाबत सुरूवातीला सादरीकरण केले. यामध्ये जिल्हयात ९१५ केंद्रामार्फत सुरु असलेल्या आॅनलाईन सेवांची माहिती दिली. आतापर्यंत १६ हजार आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाल्याचे सांगितले. तसेच ५९ सेवांसाठी सर्वात जास्त आॅनलाईन प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या कायद्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये नागरिकांना आॅनलाईन सुविधा देतांना येत असलेल्या अडचणीबाबतही त्यांनी माहिती दिली. महाआॅनलाईनच्या प्रतिक उमाटे यांनी आॅनलाईन सेवासांठी ठरवून दिलेले सेवा शुल्क हे सन २००८ चे आहे, त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे निर्दशनास आणून दिले. यावेळी बेरोजगारांची नोंदणी आॅनलाईन झाल्यामुळे आणि जिल्हा उद्योग केंद्रात सर्व सेवा आॅनलाईन देत असल्यामुळे कार्यालयात नागरिकांची गर्दी कमी झाली असल्याचे या विभाग प्रमुखांनी सांगितले. जिल्ह्यातील राबविलेले विविध उपक्रम राज्यभर राबविण्यासाठी सूचविण्यात येणार असल्याचे क्षत्रिय यांनी सांगितले.
जिल्हा प्रशासनाचे केले कौतुक
जिल्हा सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीत राज्यात सातव्या क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या मायक्रो ए.टी.एम., बचतगटामार्फत सेतू केंद्र चालविणे, संवाद कक्ष टोल फ्री क्रमांक आणि आपले सरकार सेवा केंद्र आर्थिकदृष्टया सक्षम करण्यासाठी केलेले प्रयत्न या नाविण्यपूर्ण उपक्रमासाठी आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांचे अभिनंदन केले.