शासकीय कार्यालयात ‘बंदी’ आदेश धुडकावून नागरिकांचा ‘जमाव’ कायमच

‘फिफ्टी परसेंट प्रेझेन्स इन ऑफिस’ ही संकल्पना कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी उपयुक्त असल्याने याचा अवलंब करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. त्याबाबतच्या सूचना विविध शासकीय कार्यालयांनाही देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी शासनाच्या सूचनांचे पालन केले जात असले तरी बहुतांश ठिकाणी या सूचनेकडे पाठ दाखविण्यातच धन्यता मानली जात आहे.  

ठळक मुद्देलोकमतची पाहणी : मार्च एण्डिंगच्या नावाखाली ५० टक्क्यापेक्षा अधिक कर्मचारी उपस्थित

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : कोविड-१९ विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आरोग्य यंत्रणेसह जिल्हा प्रशासनाच्या अडचणीत भर पडली आहे. याच पार्श्वभूमीवर प्रत्येक कार्यालयात ५० टक्केच मनुष्यबळाला पाचारण करून कार्यालयीन कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत; परंतु जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयासह इतर विविध शासकीय कार्यालयांत ५० टक्के उपस्थितीच्या नियमाला बगल मिळत असल्याचे, तसेच कार्यालयांमध्ये नागरिकांची गर्दी होत असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या रिॲलिटी चेकमध्ये दिसून आले. नागरिकांची होणारी गर्दी ही कोरोनाच्या प्रसारासाठी पोषक असल्याने याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देत योग्य कार्यवाही करण्याची गरज आहे.
‘फिफ्टी परसेंट प्रेझेन्स इन ऑफिस’ ही संकल्पना कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी उपयुक्त असल्याने याचा अवलंब करण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. त्याबाबतच्या सूचना विविध शासकीय कार्यालयांनाही देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी शासनाच्या सूचनांचे पालन केले जात असले तरी बहुतांश ठिकाणी या सूचनेकडे पाठ दाखविण्यातच धन्यता मानली जात आहे.  कोरोनाबाबत खबरदारीची उपाययोजना असलेल्या शासकीय सूचनेचे जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांत पालन होते काय, याचा रिॲलिटी चेक लोकमतने केला असता जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या जि.प. कार्यालयासह काही इतर कार्यालयांत त्याला बगल दिली जात असल्याचे बघावयास मिळाले. विशेष म्हणजे विविध कामानिमित्त शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या अनेकांकडून कोरोनाला अटकाव घालण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क परिधान करण्याच्या नियमालाच बगल दिली जात असल्याचे वास्तव बघावयास मिळाले.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग कंत्राटदारांची गर्दी
वर्धा : जिल्हा परिषद कार्यालयातील बांधकाम विभागाचा मंगळवारी ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने रिॲलिटी चेक केला असता या ठिकाणी कंत्राटदारांची मोठी गर्दी दिसून आली. अधिक विचारणा केली असता कामाच्या वाटपासंदर्भात बैठक असल्याने आम्ही या ठिकाणी आलो असल्याचे कार्यालयात गर्दी करणाऱ्यांपैकी काहींनी सांगितले. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या आवारात जि.प.च्या मालकीचे मोठे आणि सुसज्ज सभागृह आहे; परंतु बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याने ही बैठक आपल्या छोट्याशा दालनातच घेण्यावर भर ठेवल्याने या ठिकाणी कंत्राटदारांची मोठी गर्दी उसळली होती.

आर्वीच्या बांधकाम विभागात उपस्थिती नियमाला बगल
देऊरवाडा/आर्वी : आर्वी येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने बुधवारी सकाळी ११.४५ वाजता जाऊन रिॲलिटी चेक केली असता २० पैकी तब्बल १७ अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत असल्याचे दिसून आले, तर कार्यालयातील उर्वरित मनुष्यबळाबाबत विचारणा केली असता एक जण वैद्यकीय कारणामुळे तर दोघे इतर कारणामुळे रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. या कार्यालयात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी बघावयास मिळाली नसली तरी शासनाच्या ‘फिफ्टी परसेंट प्रेझेन्स इन ऑफिस’ या संकल्पनेला छेद देणारा प्रकार बघावयास मिळाला.

सेलूच्या पाटबंधारे विभागात विना मास्क कर्मचारीही हजर
सेलू : येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधीने मंगळवारी जाऊन रिॲलिटी चेक केली असता या कार्यालयात सहापैकी एक कर्मचारी गैरहजर होता. गैरहजर असलेल्या कर्मचाऱ्याबाबत विचारणा केली असता तो रजेवर असल्याचे सांगण्यात आले. असे असले तरी या कार्यालयात कुणी मास्क परिधार करून, तर कुणी विनामास्क असल्याचे चित्र बघावयास मिळाले. इतकेच नव्हे, तर विविध कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी या कार्यालयात नव्हती. असे असले तरी विनामास्क कार्यालयीन कामकाज करणाऱ्यांना कोरोना संसर्गाबाबत भीती नाही काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.