पांदण रस्त्यांमुळे पडीत शेती लागवडीखाली

शेतीसाहित्याची वाहतूक करण्याकरिता पांदण रस्ते उपयोगात येतात. ग्रामीण भागात पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने शेतात जायला अनेक शेतक-यांना रस्ताच उरला नव्हता. त्यामुळे अनेकांची शेती पडीत राहायची.

ठळक मुद्देशेतातील रस्ते अतिक्रमणमुक्त : वाहतुकीचा मार्ग सुकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शेतीसाहित्याची वाहतूक करण्याकरिता पांदण रस्ते उपयोगात येतात. ग्रामीण भागात पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याने शेतात जायला अनेक शेतक-यांना रस्ताच उरला नव्हता. त्यामुळे अनेकांची शेती पडीत राहायची. पालकमंत्री अतिक्रमणमुक्त पांदण रस्ते योजनेत वर्धा जिल्ह्यातील २३१ किलोमीटरच्या रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढून रस्ते मोकळे केल्याने ४३२ हेक्टर शेती ही केवळ रस्ता उपलब्ध झाल्यामुळे लागवडीखाली आली आहे. जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांच्याकडे अनेक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येत होत्या. शेतात जाण्या- येण्यासाठी रस्ता करून दिल्यास शेती करता येईल, रस्ता नसल्यामुळे शेतीसाठी येणाऱ्या अडचणी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रत्येक दौºयात शेतकरी सांगायचे. मे २०१७ मध्ये जिल्ह्यात पालकमंत्री अतिक्रमणमुक्त पांदण रस्ते ही योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये गावातील शेतकऱ्यांनी संकेतस्थळावर अर्ज करून मागणी नोंदविण्यास  कळविण्यात आले. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी लोकसहभागाची रक्कमसुद्धा आॅनलाईन भरली. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर तलाठी यांनी गाव आराखड्यात दाखविल्याप्रमाणे रस्त्यावर झालेले  अतिक्रमण काढून टाकण्यासाठी आखणी केली. जेसीबीच्या साहाय्याने अतिक्रमण काढून रस्त्यात असलेली झुडपे तोडून रस्ता वाहिवाटीसाठी मोकळा करून देण्यात आला. यामध्ये रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पाणी वाहून जाण्यासाठी नाली तयार करण्यात आली.  रस्ता मजबूत करण्यासाठी रोलर फिरवून त्याचे सपाटीकरण करण्यात आले.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात बैलगाडी, ट्रॅक्टर, मोटरसायकल नेण्यासाठी रस्ता तयार झाला. ४३२ हेक्टर क्षेत्र जे रस्ता उपलब्ध नसल्यामुळे पडीत होते, ते नव्याने लागवडीखाली आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला लाभ मिळत असून पडीत जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी लागवडीखाली आल्यामुळे उत्पन्नात वाढ झाली आहे. यासाठी लोकसहभाग  आणि जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी वापरण्यात आला आहे.

३,९४१ हे. शेतीसाठी रस्त्यांची सुविधा
१ वर्षात जिल्ह्यात २३२ किलोमीटर पांदण रस्ते अतिक्रमणमुक्त होण्यासोबतच वहिवाटीसाठी तयार झाले आहेत. योजनेला सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. केवळ ६ महिन्यांत ३४९ गावांनी यासाठी अर्ज केला होता. त्यापैकी  २२२ गावांनी यासाठी ४१ लाख ७३ हजार ५०० रुपये  लोकसहभागाची  रक्कम जमा केली. त्यापैकी १४७ गावांतील रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये १०० ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.  यामुळे ८ हजार ८१० शेतकऱ्यांच्या ३ हजार ९४१ हेक्टर शेतीसाठी रस्त्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.