गॅस सबसिडीसाठी ग्राहकांच्या चकरा

बँक खात्यांसोबत आधार कार्ड लिंक करीत शासनाने गॅस सिलिंडरचे अनुदान आॅनलाईन खात्यात जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे; ...

बँक, एजन्सीकडून टाळाटाळ : आधार लिंकिंगचा घोळ कायमच
वर्धा : बँक खात्यांसोबत आधार कार्ड लिंक करीत शासनाने गॅस सिलिंडरचे अनुदान आॅनलाईन खात्यात जमा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे; पण यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. लिंकिंगचा घोळ अजूनही संपला नसून ग्राहकांना सबसिडीसाठी चकरा माराव्या लागत आहे. बँक, एजेंसीधारक व पुरवठा विभागाने याकडे लक्ष देत कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.
सिंदी (मेघे) येथील रमेश महादेव कैकाडी यांचे सिंडीकेट बँकेमध्ये खाते आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून असलेले हे खाते यापूर्वीच आधार कार्डशी लिंक करण्यात आलेले आहे. एवढेच नव्हे तर यापूर्वी त्यांच्या खात्यात गॅस सिलिंडरची सबसिडीची रक्कम जमा झाली आहे. हे लिंकिंग कधी अ‍ॅक्टीव तर कधी अनॅक्टीव दाखवित असल्याने सदर ग्राहकांना अकारण त्रास सहन करावा लागत आहे. कैकाडी यांचे खाते २७ जून २०१६ पासून इनॅक्टीव्ह दाखवित आहे. परिणामी, नऊ महिन्यांचे सिलिंडरचे अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. यापूर्वीही त्यांना हा त्रास सहन करावा लागला. याबाबत रमेश कैकाडी यांनी अनेकदा सिंडीकेट बँकेत चकरा मारल्या. तेथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसह व्यवस्थापकांशीही चर्चा केली; पण काहीही उपयोग झाला नाही. बँकेतून त्यांना संबंधित गॅस वितरकाकडे पाठविले जात आहे. वितरकाकडे विचारणा केल्यास ही बाब बँकेच्या अधीन असून तेच मार्ग काढू शकतील, असे सांगितले जात आहे. या प्रकारामुळे ग्राहकाचाच फुटबॉल होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा पुरवठा विभागासह संबंधित बँक प्रशासन व वितरकाने याकडे लक्ष देत ग्राहकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

किमतीतही वाढीचे सातत्य
सध्या घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती वाढल्या आहेत. सोमवारी तर अनुदानातील सिलिंडरच्या किमतीही वाढल्या आहेत. यामुळे लाभार्थी शासनाच्या सबसिडीचा लाभ मिळावा, अशी अपेक्षा बाळगतात; पण लिंकिंगचा घोळ सुटता सुटत नसल्याने ग्राहकांनाच त्रास सहन करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे. हा प्रकार एकाच ग्राहकाशी घडत नाही तर अनेक नागरिकांना आपल्याच हक्काच्या सबसिडीसाठी कधी बँक, कधी वितरक तर कधी पुरवठा विभागात चकरा माराव्या लागतात.