पालकमंत्र्यांची जिल्हा नियोजनच्या विकास निधीमध्ये ‘दादा’गिरी?

जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील ५०-५४, ३०-५४ योजनेंतर्गत १६ कोटींचे रस्ते, तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत सभागृह, इमारती बांधकाम यासह असंख्य कामांचा समावेश होता. संबंधित विभाग प्रमुखांनी सन २०२२-२३ चे आराखडे तयार करून या बैठकीत ठेवले. यावेळी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत पालकमंत्र्यांनी ‘इतरांचे आराखडे रद्द करा आणि सांगतो तेच आराखडे मंजुरीकरिता ठेवा’, असा दम दिला. त्यांनी काँग्रेसचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातील आरखडेच मंजूर करण्यावर भर दिल्यामुळे अधिकाऱ्यांचीही पंचाईत झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शिंदेशाहीमुळे महाविकास आघाडी सरकारचा बुरुज हलायला लागताच सरकारमधील मंत्र्यांनी निधी वाटपावर अधिक मेहनत घ्यायला सुरुवात केली होती. यातूनच वर्ध्यातील पालकमंत्र्यांनीही जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीपूर्वीच नागपूरच्या रवी भवनात सर्व अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक बोलावली होती. या बैठकीत केवळ काँग्रेस लोकप्रतिनिधींच्या आरखड्यांनाच मंजुरीकरिता ठेवण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा नियोजनच्या विकास निधीतील ही ‘दादा’गिरी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या कानावर पडताच त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन नाराजी व्यक्त केली. परंतु, आता सत्तासंघर्षाने या सर्व मनसुब्यांवर पाणी फेरले आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अस्थिरता निर्माण होताना दिसताच वर्ध्यात २ जुलैला जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे नियोजन करण्यात आले होते. पालकमंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा परिषदेच्या सिंधुताई सपकाळ सभागृहात ही बैठक होणार होती. या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेच्या गेल्या वर्षाच्या पुनर्नियोजन प्रस्तावास मान्यता, जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२१-२२ अंतर्गत माहे ३१ मार्च २०२२ अखेरच्या खर्चास मान्यता आणि सन २०२२-२३ अंतर्गत माहे ३० जून २०२२ अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेण्यात येणार होता. यामध्ये सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रमाचा आढावा घेतला जाईल, असे कळविण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी चार दिवसांपूर्वी रवी भवनात जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांना आराखडे घेऊन बोलावले होते. 
यामध्ये जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील ५०-५४, ३०-५४ योजनेंतर्गत १६ कोटींचे रस्ते, तीर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत सभागृह, इमारती बांधकाम यासह असंख्य कामांचा समावेश होता. संबंधित विभाग प्रमुखांनी सन २०२२-२३ चे आराखडे तयार करून या बैठकीत ठेवले. यावेळी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत पालकमंत्र्यांनी ‘इतरांचे आराखडे रद्द करा आणि सांगतो तेच आराखडे मंजुरीकरिता ठेवा’, असा दम दिला. त्यांनी काँग्रेसचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातील आरखडेच मंजूर करण्यावर भर दिल्यामुळे अधिकाऱ्यांचीही पंचाईत झाली. चार भिंतीच्या आत झालेल्या या बैठकीतील घडामोडी हळूहळू बाहेर पडायला लागल्या आणि त्या जिल्हा नियोजन समितीतील भाजपच्या सदस्यांच्या कानावर आल्या. 
त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आपले आराखडे डावलेले जाऊ नये म्हणून काही सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकाराबद्दल रोष व्यक्त केला. मात्र, आता सत्तासंघर्षामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने विरोधकांनाही संधी मिळाली आहे. 

अधिकाऱ्यांचीही बोलती झाली बंद
- विविध विभागाच्या प्रमुखांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांकडून आराखडे मागविले होते. त्यानुसार आराखडेही प्राप्त झाले होते. पण, रविभवनातील बैठकीत या आराखड्यांना ‘दादा’गिरीचे ग्रहण लागल्याने अधिकाऱ्यांचीही बोलती बंद झाली. आता ज्या सदस्यांनी अधिकाऱ्यांकडे आराखडे सादर केले होते. त्यांना सदस्यांना अधिकाऱ्यांकडून ‘आता आपल्या हाती काही नाही’ असे ऐकायला मिळाल्याने सदस्यांनीही याबद्दल सखोल माहिती जाणून घेतल्यानंतर हा प्रकार पुढे आल्याचे सांगण्यात आले. 

एकाच मतदारसंघाला झुकते माप
- रवी भवनातील बैठकीत मॅनेज केलेल्या आराखड्यामध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत तयार केलेल्या यादीत देवळी मतदारसंघाला झुकते माप देऊन आर्वी मतदारसंघाला थोडेथोडके स्थान देण्यात आले. या कामांची नोंद करून तसे पत्र पालकमंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. पण, याची माहिती जिल्हा नियोजन समिती सदस्य, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य व काही पदाधिकाऱ्यांना होताच त्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे धाव घेतली. हे आराखडे मंजूर करून नका, त्यावर आम्ही आक्षेप घेऊ असे सांगितले. पण, आता बैठक होणार की नाही? हेच अनिश्चित आहे.