दप्तराचे ओझे वाढल्यास मुख्याध्यापकांवर गदा!

विद्यार्थ्याच्या पाठीवर वाढत असलेल्या दप्तराच्या ओझ्यामुळे त्याचा शारीरिक विकास खुंटत असल्याचे समोर आले आहे.

शासनाच्या आदेशाकडे जिल्ह्यात कानाडोळा : शिक्षक संघटनांकडून घेतला जातोय आक्षेप
प्रभाकर गायकवाड पिंपळखुटा
विद्यार्थ्याच्या पाठीवर वाढत असलेल्या दप्तराच्या ओझ्यामुळे त्याचा शारीरिक विकास खुंटत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय शासनाच्यावतीने घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत अमंलबजावनी करून अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या आकाराची व वजनाची निश्चिती करणे गरजेचे होते. मात्र या संदर्भात जिल्ह्यात अद्याप कुठलीही अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची माहिती आहे.
निश्चित करण्यात आलेल्या अभ्यासक्रमाची माहिती शिक्षण विभागाकडे देणे गरजेचे असताना तसा कुठलाही अहवाल त्यांच्याकडे आला नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. शिक्षण विभागाकडून राबविलेल्या मोहिमेत वा कुण्या पालकाची तक्रार आल्यास या प्रकाराला शाळेच्या मुख्याध्यापकाला जबाबदार पकडण्यात येणार असल्याचे शासनाच्या या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
परिणामी शासनाच्या या निर्णयाचा शिक्षक संघटनांकडून विरोध सुरू झाला आहे. यामुळे या प्रकाराकडे संस्थाचालकांनीही लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. या दोनही घटकांनी लक्ष दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या हिताचा असलेला हा निर्णय योग्य ठरेल असे शिक्षण विभागाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. असे असले तरी शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यात कारवाई होताना दिसत नाही. शिक्षण विभागाच्यावतीने अद्याप जिल्ह्यात एकाही शाळेत भेटी दिल्या नसल्याचे दिसून आले आहे.
जिल्ह्यात आजही अनेक शाळांत विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर अधिचे ओझे दिसत आहे. याकडे जिल्ह्यातील विविध खासगी वा शासकीय शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शाळांसह पालकांनीही याकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरते आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत शासनाने जुलै महिन्यात निर्णय जारी केला. यात काही सूचना दिल्या आहेत; पण बहुतांश शाळांनी त्याची अंमलबजावणी केल्याचे दिसत नाही. दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी शासनाने शाळांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यानंतरही विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे वाढत राहिल्यास त्याला शाळेचे मुख्याध्यापक व नियामक मंडळाने नामनिर्देशित केलेल्या एका संचालकास जबाबदार धरण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील ओझे कमी करण्याबाबत उपाययोजना करताना येणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी शिक्षण संचालकांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली होती. त्या समितीने विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार त्याचे दप्तर किती वजनाचे असावे, याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्यात. हा अहवालही समितीने शासनाकडे सुपूर्द केला आहे.
यावरून शासनाच्यावतीने २१ जुलै रोजी निर्णय घेतला. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शाळांना ३१ आॅगस्ट रोजी पत्र पाठविण्यात आले. याबाबत न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयानेही याबाबत सूचना दिल्या होत्या. यामुळे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. तयारीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी शाळांना देण्यात आला होता; पण अद्यापही अंमल झाला नसल्याचेच दिसून येत आहे.

मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांनी लक्ष दिल्यास सहज अंमलबजावणी
शासनाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे. यामुळे त्यावर अंमलबजावणी गरजेची आहे. अभ्यासक्रम निश्चित करण्याची जबादारी मुख्याध्यापकाची असल्याने त्यांच्याकडूनच विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करणे शक्य आहे. अभ्यासक्रमाच्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना पुस्तके आणण्याचे सांगणे शक्य आहे.
या कामात मुख्याध्यापकांना शाळेच्या संचालक मंडळांनी सहकार्य केल्यास त्यांना हा निर्णय राबविणे सहज शक्य होईल. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवर वाढत असलेले पुस्तकांचे ओझे वाढल्यास त्यांच्याकडून मुख्याध्यापकाच्या नजरेत आणून दिल्यास त्याचा लाभ होईल, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.