बोंडअळीच्या नुकसानीची भरपाई मिळेल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 10:53 PM2017-11-17T22:53:28+5:302017-11-17T22:54:28+5:30
सध्या जिल्ह्यात कपाशी पिकांवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आला असून या बोंडअळीमुळे कपाशीचे नुकसान होण्याबरोबरच उत्पादन कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सध्या जिल्ह्यात कपाशी पिकांवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आला असून या बोंडअळीमुळे कपाशीचे नुकसान होण्याबरोबरच उत्पादन कमी प्रमाणात होण्याची शक्यता आहे. ज्या शेतकºयांच्या शेतातील कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आला आहे. त्यांचे कृषी विभागानी तात्काळ पंचनामे करून अहवाल सादर करावा अशा सूचना वसंतराव नाईक कृषी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी शेतकरी समस्या आढावा बैठकीत केल्या.
सध्या जिल्ह्यातील शेतकºयांच्या शेतातील कपाशीवर गुलाबी बोंडअळीचा प्रादुर्भाव आलेला असल्यामुळे शेतकºयांचे यामुळे बरेच नुकसान होत आहे. त्यामुळे तिवारी यांनी तातडीने बैठक घेऊन बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी संजय दैने, निवासी उपजिल्हाधिकारी मंगेश जोशी, प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मोरे, कापसे, जिल्हा उपनिबंधक अजय कडू, मार्केटींग फेडरेशनचे अधिकारी उपस्थित होते.
फवारणी दरम्यान विष बाधित झालेल्या प्रकरणात किटनाशक औषधी विक्रेत्यावर गुन्हे दाखल करावे. ज्या किटकनाशकामुळे शेतकरी बाधित झाले. त्या शेतकºयांना किटकनाशकाची भरपाई देण्यात येईल. शेतकऱ्यांकडे किटकनाशक खरेदीचे देयक नसल्यास त्यांच्याकडून शपथपत्र घ्यावे अशा सुचनाही यावेळी त्यांनी केल्या. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज माफी देऊन नवीन पीक कर्ज देणे आवश्यक आहे. पीक कर्ज माफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३१ मार्च २०१८ पर्यंत जमा करण्यात येईल. सध्या जिल्ह्यात सोयाबीन व कापूस समाधानकारक असल्याचे त्यांनी समाधान व्यक्त केले. विद्युत विभागाने शेतकऱ्यांचे प्रलंबित वीज देयक असलेल्या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापू नये अशा सूचना विद्युत विभागाला केल्या. यावेळी राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचा, शेतकरी अन्नसुरक्षा योजना, शेतकरी आत्महत्या याचाही आढावा घेतला.
किशोर तिवारी यांनी यावेळी विविध विषयांवर सुरु असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. मात्र देवळी तालुक्यात बोंड अळी प्रकरणी बियाणे कंपन्यांवर नोंदविलेल्या अदखलपात्र गुन्ह्याबाबात कुठलीही चर्चा केली नाही. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीबाबत सर्वच उदासीन असल्याचे यातून पुन्हा एकदा दिसून आले.