निवडणुकीनंतर आरक्षणाच्या निर्णयाने माहोल झाला थंड

सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी काढल्यास एखादी विशिष्ट वॉर्ड यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. अश्या राखीव वाॅर्डावर गाव पुढारी लक्ष देऊन निवडणुकीला सामोरे जातात. निवडणुकीदरम्यान प्रचारावर मोठा पैसाही खर्च होतो. तर सरपंच पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण निवडणुका पार पडल्यावर निघाल्यास सरपंचाच्या निवडीच्या वेळी मोठी लॉबींग होते. शिवाय पाहिजे तसे राजकीय वातावरण तापत नाही.

ठळक मुद्देशासनाच्या निर्णयाचा परिणाम : पॅनल लढविणाऱ्या पुढाऱ्यावरील आर्थिक ताण होणार कमी

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू (घोराड) : ग्राम पंचायत निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर सरपंच पदाचे आरक्षण काढण्याचा निर्णय शासनाच्या निवडणूक विभागाने घेतला. या निर्णयावर समिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शासन सर्वच योजना आणि प्रयोग हे ग्रामीण स्तरावर करते. यामुळे याचा सर्वाधिक ताण गावपातळीवर नागरिकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या सरपंचावर येतो. सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीपूर्वी काढल्यास एखादी विशिष्ट वॉर्ड यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. अश्या राखीव वाॅर्डावर गाव पुढारी लक्ष देऊन निवडणुकीला सामोरे जातात. निवडणुकीदरम्यान प्रचारावर मोठा पैसाही खर्च होतो. तर सरपंच पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण निवडणुका पार पडल्यावर निघाल्यास सरपंचाच्या निवडीच्या वेळी मोठी लॉबींग होते. शिवाय पाहिजे तसे राजकीय वातावरण तापत नाही. गत काही दिवसांपूर्वी  शासनाने सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले आणि नंतर ते रद्द केले. मग आता निवडणुकीनंतर आरक्षण काढणार असल्याने त्यावेळेस आरक्षण कसे ठरविणार या बाबतची चर्चा सध्या गावपातळीवर रंगत आहे.

शासनाचा निर्णय चुकीचाच
 निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर करण्याचा शासनाचा निर्णय हा चुकीचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरपंच संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे, अशी माहिती वर्धा जिल्हा सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. धर्मेंद्र राऊत यांनी दिली आहे. 

निवडणुकीतील चुरस आता कमी होणार
 निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर होत असल्याने या जागेवर कोण उभे राहणार याबाबत ग्रामीण भागात मोठी मोर्चे बांधणी केली जात होती. त्या जागेसाठी सारा कस लागत होता. परंतु, निवडणुकीनंतर आरक्षण काढण्याची घोषणा केल्याने निवडणुकीची चुरस कमी हाेईल, असे अनेकांना वाटते.

शासनाने वेळीच मंथन करण्याची गरज आहे
आरक्षण निवडणुकी अगोदर जाहीर झाल्यास उमेदवाराला कागद पत्राची जुळवा जुळव करण्यास वेळ मिळतो. पण हे सर्वच प्रयोग सरपंच पदासाठी करतात हाच निर्णय सर्वच निवडणुकीत का लावला जात नाही. यावर शासनाने मंथन करण्याची गरज आहे. 
- संजय वाणी, 
सरपंच, दहेगाव (गोसावी).

विधानसभेत ५० टक्के जागा महिलांसाठी ठेवा
सरपंच, सदस्यांचे आरक्षणामुळे सर्वच समाजाला न्याय मिळतो. असे प्रयोग लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी झाले पाहिजे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत महिलांना ५० टक्के जागा आरक्षित का केल्या जात नाही. या बाबत कमालीची राजकीय उदासिनता आहे.
- ज्योती घंगारे,                         सरपंच, घोराड.

आरक्षणाचे सारे प्रयोग सरपंचांवरच का?
ग्रा.पं. स्तरावर अनेक प्रयोग शासन करते. पुर्वीचे काढलेले आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने सरपंचपदाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडेल, हे सदस्य निवडून आल्यावरच कळणार आहे. असे असले तरी आरक्षणाचा प्रयोग सरपंचपदासाठीच काय हा येथे प्रश्न कायम आहे.
- प्रमाेद गव्हाळे,
सरपंच, खापरी.