हमीभावाची सदोष पद्धतच शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत

शेतीमालाचे किमान शेतीभाव ठरविण्याची पद्धत हीच शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत ंआहे असा आरोप एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे संस्थापक शैलेश अग्रवाल यांनी केला. येथील गौतीर्थ प्रकल्पाचे सभागृहात व पिपरी येथे एकच मिशन शेतकरी आरक्षणच्या किसान चौपाल कार्यक्रमात ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना ते बोलत होते.

ठळक मुद्देशैलेश अग्रवाल : पिपरीत शेतकरी चौपाल कार्यक्रम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आर्वी : शेतीमालाचे किमान शेतीभाव ठरविण्याची पद्धत हीच शेतकरी आत्महत्येला कारणीभूत ंआहे असा आरोप एकच मिशन शेतकरी आरक्षणचे संस्थापक शैलेश अग्रवाल यांनी केला. येथील गौतीर्थ प्रकल्पाचे सभागृहात व पिपरी येथे एकच मिशन शेतकरी आरक्षणच्या किसान चौपाल कार्यक्रमात ते शेतकऱ्यांशी संवाद साधतांना ते बोलत होते.
या चौपाल चर्चा कार्यक्रमाला राजू कुकडे, राजेश शिरगिरे, सचिन दहाट, रवी कडू , महेंद्र मात्रे, वसंत मंडवे, पांडुरंग मलीये, शैलेश तलवारे, बाबू दहाट , राजू पावडे आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना शैलेश अग्रवाल म्हणाले की, शेतकºयाला पॅकेजरूपी सहायतेपेक्षा कायम स्वरूपी धोरणांची गरज आहे. अर्थव्यवस्था बळकट असल्याचा नियोजनकर्त्यांनी कितीही आव आणला तरी आवश्यक त्या बिंदूवर ही अर्थव्यवस्था अत्यंत दुर्बल आहे, या प्रचलित अर्थव्यवस्थेचे खेळच न्यारे आहेत. रासायनिक खतांच्या सबसिडीच्या नावाखाली कंपन्या आणि संबंधितांचे उखळ पांढरे होते. कर्जमाफीच्या नावाखाली बँकाची बुडीत निघालेली कर्जे वसूल होतात. पिकविम्याच्या नावाखाली औद्योगिक समुहांना शेतकºयांच्या टाळूवरचे लोणी पुरविल्या जाते, कृषी महोत्सवाच्या नावावर इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपन्यांना लाभान्वित केल्या जाते. अनेक मार्गांनी शेतीविषयक वेगवेगळ्या अनुदानावर नाव गरीब शेतकºयांचे आणि चंगळ मात्र इतरांचीच होत आहे. शेतकºयाची ओंजळ रिकामीच्या रिकामी आहे. अशीच ख्याती अर्थव्यवस्थेने कृषीसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींची आहे.
शेतकरी बी-बियाणे, खत, मजुरी, मशागत कोणत्याही खर्चासाठी चलनावर अवलंबून नव्हता. शेतकरी पारंपरिक घरचे बी, जनावरांचे व इतर जैविक खत, धान्यरूपी मजुरी या मार्गांनी स्वावलंबी होता. शेतीसाठी व इतर बदलती व्यापारी धोरणे यात गरीब - अशिक्षित शेतकरी टिकू न शकल्यामुळे स्वातंत्र्य मिळूनही आणि लोकशाही शासनव्यवस्था येऊनही शेतकरी दुर्बळाच राहून गेला. दीडपट हमीभावाचा गाजा-वाजा करणे व हमीभावाच्या नावाखाली त्याला स्वत:चा उत्पादनक्षम वेळ घालवून पायपीट करुण अत्यल्प मोबदल्यात माल विकण्यास बाध्य करणे व वेळप्रसंगी खरेदी करण्याची असमर्थता दर्शवून त्याहूनही पडत्या किमतीत त्यांची पिळवणूक करणे थांबविले पाहिजे. कृषी उत्पादनांच्या भावात नेहमी चढउतार करून जुगाराचे स्वरूप देवू नये, यावर्षी १०० रु प्रतिकिलो खपलेले कृषि उत्पादन पुढच्यावर्षी ९० रुपयाने विक्री होता कामा नये. महागाईच्या हिशोबात भाव शेतकºयांना मिळाला पाहिजे असे मत यावेळी अग्रवाल यांनी मांडले.
वर्तमान परिस्थितीत अमेरिका व चीनमधील व्यापार युद्धामुळे भारतीय कापसाची निर्यात वाढली आहे त्यामुळे कापसाला ६,००० पेक्षा अधिकचा दर बाजारात मिळतो आहे व हे दर वाढण्याचीच शक्यता आहे. कापसाला ४,०२० रुपये हमीभाव हा अतिशय अव्यवहारीक व तोट्याचाच होता. कापसाला दर्शविलेली १,१३० रुपयांची वाढ व ५,१५० रुपये हमीभावही कापसाच्या एकरी खर्चाच्या तुलनेत फायदेशीर नाही असे प्रतिपादन राजू पावडे यांनी केले.